नागपूर - चिट फंडवाला आला, पैसे दुप्पट करून देतो म्हणून लुटून गेला. सरकार आले रस्ता, शौचालय, घर बांधून देतो म्हणून सारेकाही अर्धवट मार्गावर आणून सोडून दिले. लुटणारा हाती लागत नाही आणि प्रशासन आमच्या अर्जाला भीक घालत नाही. आमचे गावच "ब्लॅक लिस्ट'मध्ये टाकले आहे... या शब्दात गडचिरोलीतील गावकऱ्यांनी उच्च न्यायालयातील वकिलांकडे कैफियत मांडली. 

हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या वतीने गडचिरोलीतील 10 गावांमध्ये "न्यायदूत' उपक्रम शनिवारी राबविण्यात आला. दुपारी बारा ते तीन या कालावधीत प्रत्येक गावात वकिलांची चमू नागरिकांशी बोलली. जवळपास दोन हजार लोकांनी विविध समस्या वकिलांकडे मांडल्या. यात शौचालयाचे बांधकाम, घरकुल व नळयोजना आदींमध्ये घोळ झाल्याचा आरोपही नागरिकांनी केला. अडपल्ली, साखरा, जेप्रा, गिलगाव, ब्राह्मणी, खुर्सा, मेंढा (बोधली), चुरचुरा, अमीर्झा आणि टेंभा या गावांमधील प्राथमिक शाळांमध्ये एखाद्या लोकअदालतीप्रमाणे चित्र निर्माण झाले होते. अडपल्ली गावात या उपक्रमाचे उद्‌घाटन झाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश व गडचिरोलीचे पालक न्यायमूर्ती अरुण उपाध्ये, जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्री. मेहरे, सरपंच भूमिका मेश्राम, असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. अनिल किलोर, गडचिरोली जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. प्रमोद बोरावार, सचिव ऍड. प्रफुल्ल खुबाळकर, संयोजक ऍड. विजय मोरांडे यांची उपस्थिती होती. 

जवळपास सर्वच गावांनी वनजमिनीच्या मालकी पट्ट्यांबाबत तक्रार मांडली. मालकी पट्टे मिळाले; पण सात-बारावर नाव चढवायला प्रशासन टाळाटाळ करीत आहे, असे अडपल्ली, गोगाव, जेप्रा, राजघाटा माल या गावांमधील नागरिकांनी विशेषत्वाने सांगितले. ब्राह्मणीतील विनोद भोयर या जन्माने दिव्यांग असलेल्या तरुणाला आजपर्यंत हजारदा अर्ज करूनही शासनाच्या कुठल्याच योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही, अशी खंत त्याच्या कुटुंबीयांनी मांडली. 

संविधानात सर्वांना न्यायाचा अधिकार दिलेला आहे. वकिलांची संघटना याच जाणिवेतून सामाजिक बांधीलकीने तुमच्यापर्यंत आली आहे. माझा या उपक्रमाला पूर्ण पाठिंबा आहे. 
-न्या. अरुण उपाध्ये,  पालक न्यायमूर्ती, गडचिरोली. 

गडचिरोलीकडे कुणी लक्ष देत नाही, असे आपण म्हणत असतो. परंतु, एखादी विहीर माणसाची तहान भागवायला स्वतःहून चालून यावी, त्याप्रमाणे उच्च न्यायालयातील वकील इथे आले आहेत. 
-श्री. मेहरे,  जिल्हा सरन्यायाधीश. 

सर्व समस्यांची नोंद घेतलेली आहे. सर्व चमूंचे प्रमुख अर्ज व तक्रारींसह बैठकीत सहभागी होतील. प्रशासकीय पातळीवर अर्जांची विभागणी करण्यात येईल. संबंधित विभागाला हायकोर्ट बार असोसिएशन स्वतः पत्र लिहून समस्या सोडविण्यासंदर्भात विचारणा करेल. 
-ऍड. अनिल किलोर,  अध्यक्ष हायकोर्ट बार असोसिएशन. 

आमच्या गावात शौचालय बांधण्याची योजना आणली. परंतु, काही बांधले, काही अर्धवट सोडले आणि काहीतर बांधलेलेच नाही. या कामांचे पैसे संबंधितांना दिले आहेत. अशाने गाव कसे हागणदारीमुक्त होईल? 
-महादेव लाड,  नागरिक, अडपल्ली. 

"मुद्रा लोण' नाकारले 
जेप्रा गावातील भूषण मोहुर्ले या 24 वर्षीय तरुणाने संबंधित बॅंकेकडे कुक्कुटपालनासाठी मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज मागितले. परंतु, "कर्ज न फेडणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याने तुमचे गाव "ब्लॅक लिस्ट' केले आहे', असे उत्त बॅंकेच्या अधिकाऱ्याने त्याला दिले. 

लाखो रुपयांच्या लुटमारीचा संशय 
जेप्रा गावात एक दिवस साई प्रकाश प्रोप्राईटीज या कंपनीने डेरा टाकला. स्थानिक नागरिकांना दाम दुप्पट करून देण्याचे आमिष दाखविले. जवळपास 30 गावकऱ्यांनी प्रत्येकी 500 रुपये दिले. पैसे गोळा करण्यासाठी गावात एजंटही नेमले. दाम दुप्पट न झाल्याने जवळपास 60 हजारांचा हिशेब मागण्यासाठी गावकरी कंपनीचा शोध घेत आहेत. यात आसपासच्या इतरही गावांमधील लोकांकडून लाखोंची लूटमार केल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. 

"उज्ज्वला'चे सिलिंडर मिळालेच नाही 
राजघाटा माल व जेप्रा या गावांमधील महिलांकडून उज्ज्वला योजनेअंतर्गत पैसे घेण्यात आले. परंतु, सहा महिने लोटले तरी अद्याप सिलिंडर घरी आले नाही. नागपुरातील गॅस कंपन्यांकडे चौकशी केली; मात्र त्यांना काहीच माहिती नाही, अशी माहिती या गावातील ग्रामदुतांनी दिली.