लाखांदूर (भंडारा) : शेतकऱ्यांच्या धानाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी शासनातर्फे शासकीय आधारभूत धानखरेदी केंद्रे चालविली जात आहेत. मात्र, या केंद्रावर वजनकाटा, हमालीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची गळचेपी केली जात आहे. दुसरीकडे गोदामे तुडुंब भरल्याने काही केंद्रांवरील खरेदी ठप्प पडली. त्यामुळे धानखरेदीलाच ग्रहण लागल्याचे दिसून येते. 

12 आधारभूत केंद्रे

लाखांदूर तालुक्‍यात 12 आधारभूत केंद्रे आहेत. या केंद्रांवर खरीप हंगामातील धानाची खरेदी सुरू आहे. ही आधारभूत केंद्रे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या नियंत्रणात अधिनस्त उपसमित्यांमार्फत चालविली जातात. लाखांदूर, पुयार, मडेघाट, सरांडी/बु., मासळ, दिघोरी/मोठी, पारडी, विरली/बु., कऱ्हांडला, हरदोली, बारव्हा आदी केंद्रांवर धानाची खरेदी सुरू आहे. दरम्यान, धानाची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. राइस मिलर्सकडून भरडाईसाठी धानाची उचल करण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे गोदामे तुडुंब भरली असून, खरेदी ठप्प झाली आहे. 

धान उघड्यावरच 

शेतकऱ्यांचे धान उघड्यावरच पडून आहेत. त्यामुळे धानाची नासाडी होत आहे. धानाची चोरी व उपद्रवी प्राण्यांकडून धान फस्त होण्याचे प्रकार घडत आहेत. पुयार येथील आधारभूत केंद्रावरून विश्‍वनाथ देशमुख यांनी आणलेल्या धान पोत्यांमधून चार पोती चोरीला गेली. अशा घटनांमुळे शेतकऱ्यांत धास्ती पसरली आहे. गुरुवारपासून वातावरण ढगाळलेले आहे. पाऊस व गारपिटीचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे. आज पहाटे काही काळ तुरळक पाऊस झाला. 

रक्कम येईपर्यंत त्यांच्या जिवात जीव

पावसात धान ओले होण्याची शक्‍यता आहे. मागच्या महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे धानाचे पीक उद्‌ध्वस्त झाले. धानाला अंकुरसुद्धा फुटले होते. धान विकल्यानंतर चुकारेसुद्धा वेळेवर मिळत नाही. या क्षेत्राचे आमदार तथा विधानसभाध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांनी धानाचे रखडलेले चुकारे आठ दिवसांत मिळतील, असे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष रक्कम येईपर्यंत त्यांच्या जिवात जीव नाही. 

आर्थिक लूट 

धान विकण्यासाठी आणलेल्या शेतकऱ्यांची ग्रेडरकडून आर्थिक लूट केली जाते. खरेदी केंद्रांवर हमाल व ग्रेडर शेतकऱ्यांकडून प्रत्येक पोत्यामागे 22 रुपये वसूल करतात. या केंद्रावर इलेक्‍ट्रॉनिक काट्यांचा वापर करणे बंधनकारक आहे. तरीही पारंपरिक वजनकाट्यांचा वापर केला जातो. यात 2 किलो अधिकचे धान शेतकऱ्यांकडून घेतले जाते. यात ग्रेडर व हमाल यांचे संगनमत आहे. शेतकऱ्यांची लुबाडणूक थांबविण्यात यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.