नागपूर - दुष्काळ घोषित झालेले 151 तालुके आणि 268 महसुली मंडळांमधील नळ योजनेच्या थकीत वीजबिलांवरील दंड व्याज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणांतर्गत येणाऱ्या दुष्काळी भागांमध्ये वीजबील थकित असल्यामुळे नळ योजना बंद आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नळ योजनेचे थकित दंड व्याज माफ करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यावर निर्णय झाला असून आज हे दंड व्याज माफ करण्यात आले आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. दंड व्याजाची रक्कम पाचशे कोटींच्या घरात असल्याचेही ते म्हणाले. मदत व पुनर्वसन विभाग मुद्दलाची पाच टक्के रक्कम म्हणजेच 38 कोटी 78 लाख रुपये भरणार असल्याने नळ योजना सुरू करण्याचे आदेश महावितरणला देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दुष्काळी भागातील नळ पाणीपुरवठा योजनांचा खंडित वीजपुरवठा तत्काळ सुरू करण्याची कार्यवाही करावी, असे पत्र ऊर्जा विभागाने महावितरण व्यवस्थापकांना दिले आहे. यासोबतच एकूणच दुष्काळी भागाचे नोव्हेंबर 2018 ते जून 2019 या कालावधीतील आठ महिन्यांचे वीजबील टंचाई निधीतून भरण्याच्या निर्णयालाही मंजुरी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.