नागपूर  : केंद्र सरकारच्या आरोग्य कुटुंबकल्याण मंत्रालयातर्फे "जळालेल्या जखमांचे प्रतिबंध व व्यवस्थापन कार्यक्रमा'अंतर्गत 2017 मध्ये (नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेशन ऍण्ड मॅनेजमेंट ऑफ बर्न इन्जुरीज) महाराष्ट्रातील पाच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांत प्रत्येकी 3 कोटी रुपये खर्चून स्वतंत्र मॉड्युलर जळीत रुग्ण विभाग होणार होते. त्यामुळे जळालेल्या रुग्णांनाही बाह्यरुग्ण विभाग, आंतररुग्ण विभागासह अत्यवस्थ रुग्णांसाठीच्या सर्व स्वतंत्र सोयी उपलब्ध होणार होत्या. परंतु, दोन वर्षांनंतर काही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात अद्ययावत जळीत वॉर्ड (कक्ष) उभारण्यात आला नसल्याची माहिती पुढे आली. 

जळालेल्या रुग्णांवर प्रभावी उपचारासाठी मेडिकलसह राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात जळीत वॉर्डात पुरेशा सुविधा नाहीत. यामुळे हा कक्ष अद्ययावत करण्याची गरज आहे. केंद्राच्या आरोग्य कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेन्शन ऍण्ड मॅनेजमेंट ऑफ बर्न इन्जुरीज प्रकल्पाला मान्यता दिली. या प्रकल्पासाठी 3 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यातील 60 टक्के वाटा केंद्राचा होता. तर 40 टक्के वाटा राज्य शासनाने उचलायचा आहे. 
वर्ष, दीड वर्ष लोटूनही या प्रकल्प उभारणीचा केंद्र व राज्य शासन यांच्यातील करार झाला नाही. यामुळे मेडिकलच्या वॉर्ड क्रमांक 4 मध्ये अद्ययावत जळीत कक्ष उभारता आले नाही. याचा विपरीत परिणाम झाला असून, 90 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त जळीत रुग्णांचा मृत्यू झाला. वर्षभरात 2018 केवळ नागपूरच्या मेडिकलमध्ये 94 जळीत रुग्णांचा मृत्यू झाला. 

राज्यात पाच ठिकाणी "बर्न वॉर्ड' 
नागपूरचे मेडिकल, धुळ्यातील भाऊराव हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, पुण्यातील बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेडचे शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, लातूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात बर्न युनिट अर्थात अद्ययावत बर्न वॉर्ड तयार होणार होता. केंद्राकडून या पाच रुग्णालयांत जळीत रुग्णांच्या स्वतंत्र वॉर्डात तीन वर्षे प्लास्टिक सर्जन, जनरल सर्जन, मानसोपचारतज्ज्ञ, फिजिओथेरपिस्ट, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, परिचर, ड्रेसरसह एकूण 35 जणांचे सुमारे तीन वर्षांचे वेतन केंद्र सरकारकडून दिले जाणार होते. परंतु हा प्रकल्प थंडबस्त्यात आहे.