चंद्रपूर ः वाचन संस्कृतीची चळवळ बळकट व्हावी, यासाठी राज्यभरात शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनचा फटकाही शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनाही बसला. वर्षभरात दोन टप्प्यांत या ग्रंथालयांना अनुदान दिले जाते. पहिल्या टप्प्यांत अनुदान देण्यात आले. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सात जिल्ह्यांना अनुदानच मिळाले नाही. अनुदान मिळाले नसल्याने सात जिल्ह्यांतील एक हजार 883 ग्रंथालयांतील कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचे चित्र आहे. 
"गाव तिथे वाचनालय'असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना करण्यात आली. 

हे वाचा— सोबत खेळणारा मित्र गप्प राहला अन्‌ गेला जीव, वाचा दुर्दैवी घटना...
 

 12 हजार 149 शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये 
सध्या राज्यात 12 हजार 149 शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. यात 21 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. या वाचनालयांना दर्जानुसार दरवर्षी दोन टप्प्यांत अनुदान दिले जाते. "अ' श्रेणीतील ग्रंथालयांना 7 लाख 20, 3 लाख 84 हजार, इतर अ श्रेणीतील ग्रंथालयास 2 लाख 88 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. "ब' श्रेणीतील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना 3 लाख 84 हजार, 2 लाख 88 हजार, इतर "ब' श्रेणीतील ग्रंथालयास 2 लाख 92 हजार, "क' श्रेणीतील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना 1 लाख 44 हजार, इतर "क' श्रेणीतील ग्रंथालयास 96 हजार रुपये, तर "ड' श्रेणीतील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयास 30 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. या अनुदानातून कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीजबिल, इमारतीचे भाडे, पुस्तके यासह किरकोळ खर्च केले जातात. दरवर्षी जुलै -ऑगस्ट महिन्यात पहिल्या टप्प्यातील, तर जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात दुसऱ्याचे टप्प्याचे अनुदान राज्य शासन देत असते. जुलै महिन्यात अनुदानाचा पहिला टप्पा राज्यभरातील सर्वच शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना देण्यात आला. 
दुसऱ्या टप्प्याचे अनुदान काही जिल्ह्यांतील ग्रंथालयांना मिळाले. मात्र, लातूर, परभणी, यवतमाळ, धुळे, गोंदिया, मुंबई (शहर), सिंधदुर्गे या जिल्ह्यांतील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुदान मिळाले नाही. या सातही जिल्ह्यात एक हजार 883 शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. यात साडेतीन हजार ग्रंथपाल, त्यांचे सहायक कार्यरत आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदान सात महिने उलटून गेल्यानंतरही मिळाले नसल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे उच्च शिक्षण तंत्र मंत्री उदय सावंत यांचे कार्यक्षेत्र असेलल्या सिंधदुर्गे जिल्ह्यालाही दुसऱ्या टप्प्याचे अनुदान मिळाले नाही. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने अनेक खर्चांवर कात्री लावली. त्यात ग्रंथालयातील अनुदानाचाही समावेश आहे. कोरोनाची परिस्थिती आटोक्‍यात आल्यानंतरच अनुदान मिळण्याची चिन्हे आहेत. 

हे वाचा—व्हॉट्‌स ऍप स्टेटसवर ठेवला चाकू, पोलिसांना मिळाली माहिती आणि... 

नवीन ग्रंथालयास मान्यताच नाही 
जवळपास 2013 मध्ये राज्यभरातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यानंतर नवीन शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय सुरू करण्याबाबत मान्यताच देण्यात आली नाही. ज्यांनी प्रस्ताव सादर केले, ते धूळखात पडले आहेत. 

राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानाबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका असली पाहिजे. राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान ग्रंथालयांच्या अनुदानावर अवलंबून आहे. ते रोखण्यात येऊ नये. अनुदान नियमित देण्यात यावे. 
अनिल बोरगमवार, माजी अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ मुंबई. 
 

-संपादन ः  चंद्रशेखर महाजन