नागपूर - शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील नोकरदार महिलांचा छळवाद रोखण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाने स्थापन केलेल्या तक्रार निवारण समितीला जिल्ह्यातून तीन वर्षांत फक्त तीनच तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 

अनेक नोकरदार महिलांना नकोशा नजरेला, हालचालींना अथवा शेरेबाजीला सामोरे जावे लागते. महिला बाल विभागाने महिलांची ही घुसमट कमी करण्यासाठी २०१३ मध्ये छळवादाविरोधात कायदा करीत, प्रत्येक कार्यालयात तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत केवळ तीन तक्रारी समितीला प्राप्त झाल्या आहे. 

जिल्ह्यातील ७८ शासकीय आणि केवळ १९ खासगी कार्यालयांमध्ये तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्यात आल्याचा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाला आहे.

हिमतीने पुढे येऊन तक्रार केल्यास ती नोंदवूनच घेतली जात नाही. ‘शाब्दिक शेरेबाजी’चे पुरावे सादर करा असे उत्तर दिल्या जाते. पुरावा देता येत नसल्यामुळे तक्रार करता येत नाही, असे महिला कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. १० किंवा जास्त कर्मचारी असलेल्या ठिकाणी समिती स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पण, महिलांना त्याची माहिती नाही.

एखाद्या संस्थेमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन नसणे व तरतुदींचे पालन न केल्यास मालकास ५० हजारांचा दंड होऊ शकतो. हाच प्रकार पुन्हा केल्यास दुप्पट दंड व पुन्हा तोच प्रकार झाल्यास कार्यालयाचा परवानाही रद्द होऊ शकतो. समिती व दंडात्मक तरतुदींचा फलक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे.
- अमिता खोब्रागडे, विधी सल्लागार, महिला बालकल्याण विभाग.