नागपूर  : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या आरक्षणाचा पेच शासनाने निकाली काढला आहे. कायद्यात दुरुस्ती करून अध्यादेश काढण्यात आला असल्याने सुमारे दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नागपूर, अकोला, वाशीम, नंदुरबार व धुळे या पाच जिल्हा परिषदांना दोनपेक्षा अधिक वर्षाचा कार्यकाळ मिळाला. जिल्हा परिषदेत अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास वर्ग (ओबीसी) (नागरिकांना मागास प्रवर्ग) करता 50 टक्के जागा आरक्षित आहे. मात्र, ही टक्केवारी 50 पेक्षा जास्त होती. त्यामुळे निवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने निवडणुकीवर स्थगिती दिली. दरम्यान, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सरकारच्या मुदतवाढीवर सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलीच फटकार लावत महिनाभरात निवडणुका घेण्याचे आदेश 19 जुलैला दिले. राज्य सरकारने पाचही जिल्हा परिषदा बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली. विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता सरकारने निवडणुकीला मुदतवाढ देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली. न्यायालयाने ते अमान्य करीत आरक्षणात दुरुस्ती करण्याकरिता अध्यादेश काढण्याची सूचना केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकारने 31 जुलैला कायद्यात दुरुस्ती करून अध्यादेश काढण्यात आला. यामुळे आता जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अध्यादेशात फक्त नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे या वर्गाच्या जागांवर परिणाम होणार असल्याचे दिसते.
-ऍड. राहुल झांबरे
बिल केले रद्द!
नागपूर खंडपीठात कायद्याला आव्हान देण्यात आल्याने सरकारने पावसाळी अधिवेशन जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात दुरुस्ती करणारे बिल सादर केले होते. यात अनुसूचित जाती, जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांची टक्केवारी 50 पेक्षा जास्त होता कामा नये नमूद करण्यात आले होते. अनुसूचित जाती, जमातीच्या जागा कमी करता येत नसल्याने यात विसंगती असल्याचे वृत्त "सकाळ' ने प्रकाशित केले होते. सरकारने अध्यादेश काढताना अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख टाळत फक्त नागरिकांचा मागास प्रवर्ग असाच उल्लेख केला आहे. त्यामुळे सरकारने आपले बिल परत घेतल्याचे बोलल्या जात आहे.