नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) जागांसाठी लोकसंख्येची माहिती हवी आहे. या माहितीशिवाय निवडणुका घेणे शक्‍य नाही. ही माहिती केंद्र सरकारकडे असून, ती राज्य सरकारला दिली नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने मात्र निवडणुकीची तयारी सुरू केल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असून, त्यानंतर निवडणुकीचा मार्ग निश्‍चित होणार असल्याचे सांगण्यात येते. 
फेब्रुवारी 2017 मध्येच जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या सर्कल रचना व त्यानंतर आरक्षणाबाबतचा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला. त्यामुळे राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ देण्यात आली. आरक्षणाची समस्या निकाली लागत नाही, तोवर निवडणुका प्रलंबित राहतील, हे स्पष्ट झाले. दरम्यान, नागपूर जिल्हा परिषदेच्या प्रभागरचना व आरक्षणाचे काम पूर्ण झाले. त्यानंतर 17 मे 2019 रोजी अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर नागपूरसह राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा बरखास्त करण्यात आल्या आणि तेथील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले. पुढे 31 जुलै 2019 रोजी राज्य सरकारने अध्यादेश काढून 50 टक्‍क्‍यांवर गेलेल्या आरक्षणात सुधारणा केली. 
मात्र, आज अडीच वर्षांचा कालावधी उलटूनसुद्धा निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत न्यायालयाने राज्य सरकारने दोन महिन्यांच्या आत नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती उपलब्ध करून दिली नाही, असा ठपका ठेवला. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, असे आदेशित करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यानुसार, राज्य शासनाकडून 27 ऑक्‍टोबरपर्यंत नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाची लोकसंख्या प्राप्त झाली नाही तर आयोग निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करू शकते, अशी शक्‍यता वर्तविली जात आहे. मात्र, राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार जुन्या लोकसंख्येच्या आधारे निवडणुका घेणे शक्‍य नसल्याचे काही तज्ज्ञांनी म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तयारी करण्याचे आदेश दिल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. 
2 नोव्हेबरला प्रसिद्ध होणार प्रारूप मतदार यादी 
डाटाचा प्रश्‍न कायम असताना राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. विधानसभा निवडणुकी करता उपयोग आलेली 4 ऑक्‍टोबर 2019 ची मतदार यादी ग्राह्य धरण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. 2 नोव्हेंबरला प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. 6 नोव्हेंबरपर्यंत यावर हरकती व सूचना करता येईल. 8 नोव्हेंबरला प्रभागनिहाय अंतिम मतदार प्रसिद्ध तर 11 नोव्हेंबरला मतदान केंद्रांची यादी व मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करायची आहे.