नागपूर : 2019 हे निवडणुकीचे वर्ष झाले आहे. एप्रिल महिन्यात लोकसभेची निवडणूक पार पडली. यातून उसंत भेटत नाही तोच 21 ऑक्‍टोबरबरला विधानसभेची निवडणूक पार पडली. राजकीय वातावरण शांत व्हायचे असून, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आला आहे. 
जिल्हा परिषदेसाठी फेब्रुवारी 2017 ला निवडणूक घ्यायची होती. निवडणुकीपूर्वीच राज्य सरकारने दोन ग्रामपंचायतींचा दर्जा उंचावून त्यांना नगर परिषद आणि नगरपालिका केले. सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात आल्याने नागपूर वगळता इतर जिल्हा परिषदांसाठी निवडणुका घेण्यात आली होती. नंतर दोन्ही ग्रामपंचायती जिल्हा परिषद सर्कलमधून वगळण्यात आल्या. त्यानंतर बुटीबोरी ग्रामपंचायतीला नगरपालिका करण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयावर आयोगाने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदांमधील आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असल्याने त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. 
आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून राज्य सरकारने नागपूर जिल्हा परिषदेला मुदतवाढ दिली होती. याच आधारावर धुळे, नंदूरबार, अकोला, वाशीम जिल्हा परिषदांनाही मुदतवाढ दिली होती. राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आरक्षण दुरुस्त करण्याचे शपथपत्र दिले होते. मात्र, ते केले नाही. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडून दोनदा जाहीर करण्यात आलेला निवडणुकीचा कार्यक्रम मागे घ्यावा लागला. यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांना जवळपास दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळाली. धुळे येथील सदस्याचे सदस्यत्व रद्दचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढीचा राज्य सरकारचा निर्णय नियमबाह्य ठरवला. सरकारला आरक्षणाची टक्केवारी 50च्या मर्यादेत ठेवण्याचे आदेश दिले. 

... तर जुन्या पद्धतीनुसार निवडणुका 
राज्य सरकारने ओबीसींच्या जागांसाठी लोकसंख्येचा आधार निश्‍चित केला. ओबीसींची लोकसंख्या नसल्याने जागा निश्‍चित करता येणार नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांत ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा देण्याचे आदेश दिले होते. 27 ऑक्‍टोबरला दोन महिन्यांची मुदत संपत आहे. सरकारकडे माहिती देण्यासाठी दोनच दिवस आहेत. दोन्ही दिवस शासकीय सुटी आहे. त्यामुळे माहिती देणे अवघड होणार असल्याने जुन्याच पद्धतीने निवडणूक होणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी जिल्हा परिषदेसाठी निवडणूक जवळपास निश्‍चित असल्याचे बोलले जात आहे.