नागपूर - जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील वीजबिलाची थकबाकी भरण्याच्या मुद्यावरून प्रशासनाकडून शाळांची अक्षरश: थट्टा करण्यात येत असल्याचा प्रकार पुढे आला. प्रत्येक शाळेचे हजारो रुपयांचे विजेचे बिल थकीत असताना प्रत्येक शाळेला ४१४ रुपयांची मदत करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे.  

जिल्हा परिषदेअंतर्गत २४१ शाळांमधील विद्युत जोडणी महाराष्ट्र राज्य महामंडळाकडून खंडित केली होती. दरम्यान, यासंदर्भात बराच गाजावाजा झाला होता. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील वीजबिल भरण्यासाठी शाळांना प्रशासनाकडून कुठलाच निधी दिलेला नाही. शिक्षक व मुख्याध्यापक आपल्या खिशातून पैसे देऊन बिल भरायचे. मात्र, आता वारंवार शिक्षक आपल्या खिशातून पैसे देणार कसे, हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे जवळपास चारशे शाळांमधील वीजपुरवठा खंडित आहे. या शाळांच्या बिलापोटी २० लाखांची थकबाकी आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेकडून त्या थकबाकीपोटी केवळ एक लाखाचा निधी मंजूर केला. हा निधी तब्बल वर्षभरानंतर २४१ शाळांना समप्रमाणात वितरित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हजारो रुपये थकबाकी असणाऱ्या शाळांना केवळ ४१४ रुपये एवढा निधी मंजूर झाला आहे. एवढ्या कमी रकमेतून विद्युत बिलाची थकबाकी कशी भरायची, असा प्रश्‍न मुख्याध्यापकांना सतावत आहे. तर जिल्हा परिषद प्रशासनातील कोणत्या अर्थशास्त्राने हा शोध लावला, असा प्रश्‍न शाळा व्यवस्थापन समितीकडून विचारला जात आहे. या प्रकाराने शाळेची वीजजोडणी पूर्ववत होणार नाही. एकीकडे जिल्ह्यातील शंभर टक्के शाळा डिजिटल करण्यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत आहे. टीव्ही आणि इतर उपकरणे देण्यात येणार आहे. मात्र, शाळेत विद्युत जोडणीच नसताना, या उपकरणे धूळखात पडून राहतील.

एवढ्या तोकड्या रकमेतून कोणत्याही शाळेची विद्युत थकबाकी भरली जाणार नाही. त्यामुळे २४१ शाळांची विद्युत जोडणी पूर्ववत करण्यासाठी या निधीचा अजिबात उपयोग होणार नाही. एकतर हा निधी केवळ व्याजात जाईल किंवा शाळांच्या खात्यात तसाच पडून राहील. त्यामुळे या निधीत वाढ करण्याची गरज आहे.
- अनिल नासरे, जिल्हा सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हा नागपूर