भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १९ (१) (अ) नुसार प्रत्येक भारतीयाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी भारतीयांनी पारतंत्र्यात अनुभवली होती; परिणामी व्यक्तीस्वातंत्र्याची नितांत आवश्यकता घटनाकारांना ठावूक होती. मूलभूत अधिकार बहाल करतानाच नागरिकांना घटनेनं कर्तव्याची जाणीवही करून दिली. घटनेच्या ५१ (अ) कलमामध्ये भारतीयांच्या कर्तव्यामध्ये बंधुभाव, संस्कृती, वैज्ञानिकतेचा उल्लेख आहे. नागरिकांमध्ये बंधुभाव राहावा, भारतीय संस्कृतीची जपणूक व्हावी आणि वैज्ञानिकतेची कास भारतीयांनी धरावी, यासाठी स्पष्ट भाषेमध्ये घटनेत भारतीय नागरिकांची कर्तव्यं नमूद केली आहेत.

व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि कर्तव्य

भारतीय राज्यघटनेचा संदर्भ आज द्यायचं कारण, म्हणजे गेले काही दिवस सोशल मीडियावर सुरू असलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा गदारोळ. तसाही हा गदारोळ अधूनमधून होत असतोच; तथापि ताजा वाद हा सोशल मीडिया कंपन्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत असल्याच्या अनुषंगानं सुरू आहे. भारत सरकारनं सोशल मीडिया आणि ‘ओटीटी’ प्लॅटफॉर्मसाठी लागू केलेल्या नव्या नियमांचा स्वीकार कंपन्यांनी करण्याची मुदत २५ मे रोजी संपत होती. खळखळ करत आणि उदासवाण्या पद्धतीनं या कंपन्यांनी भारताच्या नियमांना अखेर सहमती दर्शवली. या नियमांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याला बाधा येईल, असा सूर त्या आधी व्यक्त केला गेला.

एखादा नियम जाचक वाटला, तर राज्यघटनेतल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा जयघोष करायचा आणि तो नियम फाट्यावर मारताना राज्यघटनेतल्या कर्तव्यांकडं साफ दुर्लक्ष करायचं. हा प्रकार सोशल मीडिया कंपन्यांच्या बाबतीत सातत्यानं घडताना दिसतो आहे. व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य सोशल मीडियामुळं प्रभावीपणं वापरता आलं, याबद्दल दुमत नाही; तथापि घटनात्मक कर्तव्यांची पायमल्ली होत असताना सोशल मीडिया कंपन्यांनी डोळेझाक केली, हेही मान्य केलं पाहिजे. पायमल्ली होत असताना कोणी आवाज उठवला, तर बहुतांशवेळा या कंपन्यांनी गुपचूप राहणं पसंत केलं आणि कधी धोरणांच्या आड लपत इकडं तिकडं बोट दाखवलं.

कर्तव्यापासून ‘पलायन’ नको

सोशल मीडिया हा उद्योग-व्यवसाय म्हणून उदयास येऊन अवघी पंधरा वर्षं होताहेत. त्यांचं व्यापक उद्योगांचं स्वरूप गेल्या दहा वर्षांतलं आणि स्वतंत्र माध्यम म्हणून स्थान गेल्या पाच-सहा वर्षांतलं. त्यामुळं, सोशल मीडिया कंपन्यांची धोरण तशीही सतत बदलती राहतात. त्यात कंपन्यांच्या फायद्याचा विचार केंद्रस्थानी असतो. असा विचार करण्यात गैर काहीच नाही; तथापि अत्यंत जबाबदार नवमाध्यम असल्याचा बुरखा पांघरून सोशल मीडिया कंपन्यांनी जबाबदारी कधीच स्वीकारली नाही, त्याचं काय?

अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उच्छाद मांडणं असो; भारतात कंगना राणावत आणि टोळीनं सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणात संशयाचे ढग पसरवणं असो किंवा विद्वेषाची बीजं रोवण्यासाठी अपमाहिती, असत्याचा भडिमार करणं असो...या साऱ्या गोष्टी सुरू असताना सोशल मीडिया कंपन्यांनी नेमकी काय भूमिका घेतली, याचा अभ्यास होतो, तेव्हा कंपन्यांचा स्वातंत्र्याचा मुखवटा गळून पडतो.

मुद्रित, टीव्ही, रेडिओ, सिनेमा या पारंपारिक माध्यमांना स्वातंत्र्याबरोबरच समाजहिताच्या चौकटींची कर्तव्यंही लागू असतात. सोशल मीडियाला ही कर्तव्यं पार पाडावीच लागली, तर नफ्याचा बराचसा टक्का गायब होतो. आपला टक्का वाचवण्यासाठी सोयीनं व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करणं आणि त्याचवेळी कर्तव्यांपासून पलायनासाठी रस्ता खोदणं हा प्रकार येत्या काळात बदलावा लागेल; अन्यथा धोरणाच्या नावावर रोजच उड्या मारत बसावं लागेल.