करकायदा : हाउसिंग सोसायट्यांवरील ‘जीएसटी’चा संभ्रम

एक जानेवारी २०२२ असून वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायद्यात पूर्वलक्ष्यी बदल अमलात आला असून, त्यानुसार न्यायालयांनी काहीही म्हटले असले तरी हाउसिंग सोसायटी आणि सभासद यातील व्यवहार करपात्र ठरविले आहेत. हाउसिंग सोसायटींना नेमक्या कोणत्या रकमेवर ‘जीएसटी’ लागू होतो, असे अनेक प्रश्न सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना पडतात. त्यावर एक दृष्टीक्षेप.

महानगरातच नव्हे, तर मध्यम आकाराच्या शहरात देखील मालकी हक्क तत्वावर गृहनिर्माण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. अशा इमारतीत अनेक सदनिका किंवा गाळे असतात. त्यात काही सोयी-सुविधा या सामायिक वापराच्या असतात. त्याची देखभाल-दुरुस्ती, सुरक्षा आदी व्यवस्था करण्यासाठी इमारतीमधील सर्व धारकांची एक संघटना स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अशा संस्थेचे सभासदत्व घेणे सदनिका वा गाळेधारकांवर बंधनकारक आहे. या संस्थेतील सभासद वर्गणी गोळा करून सामायिक खर्च करतात. अशा सोसायटी चार्जेसमधून एकप्रकारे स्वत:साठीच खर्च केला जात असतो. त्यामुळे यात कोणी कोणाला सेवा दिली असे होत नाही. हे तत्व अनेक न्यायालयांनी मान्य केले होते. पण वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायद्यात मात्र त्याला करपात्र म्हटले आहे.

सोसायटी चार्जेस दरमहा रु. १०,००० असतील, तर रु. २५०० वरच कर भरणे योग्य आहे का?

- याबाबत प्रेस्टीज साऊथ रिज अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशनने आगाऊ निर्णयसाठी अर्ज केला. त्यावर २२ जुलै २०१९ रोजी सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकाच्या आधारे संपूर्ण रकमेवर कर लागेल, असा निर्णय देण्यात आला. मात्र, तमिळनाडू उच्च न्यायालयाने मूळ परिपत्रकामधील शब्दरचना लक्षात घेता, रु. ७५०० पेक्षा जास्त रकमेवरच कर लागेल, असा निर्णय दिला. महाराष्ट्रातीलही एका संस्थेने आगाऊ निर्णयासाठी अर्ज केला होता. त्यात संपूर्ण रकमेवर कर लागेल, असा निर्णय दिला गेला आहे. लेखकाच्या मते, तमिळनाडू उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे.

काही वर्षानंतर इमारतीला भांडवली खर्च येतो. त्यासाठी दारवर्षी सभासदांकडून ‘सिंकिंग फंड’ घेतला जातो. त्या रकमेवर कर लागतो का?

- एका आगाऊ निर्णयानुसार, ज्यावेळी ‘सिंकिंग फंड’ घेतला जातो, तेव्हा तो ठेव स्वरूपाचा असतो. म्हणून त्यावेळी कर येणार नाही. मात्र, ज्यावेळी तो वापरला जाईल, त्यावेळी कर भरावा लागेल. दुसऱ्या एका आगाऊ निर्णय अधिकाऱ्याने ‘सिंकिंग फंड’ ही सेवा देण्यासाठी दिलेली आगाऊ रक्कम आहे, म्हणून रक्कम घेतानाच कर भरावा लागेल, असा निर्णय दिला आहे. सभासदांकडून कर घेण्यातील अडचण पाहता, व्यावहारिकदृष्ट्या देखील ‘सिंकिंग फंड’ घेतानाच कर वसूल करून भरणे योग्य होईल.

अनेक सोसायट्यांचे सभागृह असते, ते सभासदांना कार्यक्रमासाठी भाड्याने दिले जाते. जीम, जलतरण तलाव अशा सोयी असतात. त्यासाठी काही मोबदला घेतला जातो. त्यावर कर लागतो का?

- देखभाल-दुरुस्तीसाठी सभासदांकडून घेतलेल्या रकमेलाच करमाफी दिली आहे. जीम, जलतरण तलाव आदी सेवा यांना करमाफी दिलेली नाही. जाहिरातीसाठी जागा भाड्याने देतात, बाहेरील लोकांकडून पार्किंग चार्जेस घेतात, अशा प्रकारच्या सर्व सेवेच्या मोबदल्यावर ‘जीएसटी’ भरावा लागतो. कर दर सीजीएसटी ९% + एसजीएसटी ९% = एकूण १८% आहे.

हाउसिंग सोसायटीच्या एकूण वार्षिक महसुलातील, इतर सोयींसाठीचा करपात्र महसूल रु. दोन लाख आहे. देखभाल-दुरुस्तीसाठी रु. १९ लाख आहेत; तर मग जीएसटीची नोंदणी घ्यावी लागेल का?

- नोंदणीसाठी करमाफ उलाढाल मर्यादा वार्षिक रु. २० लाख आहे. त्यासाठी करपात्र आणि करमाफ सर्व उलाढालींचा एकत्रित हिशोब करावा लागतो. म्हणून नोंदणी घेणे आवश्यक आहे. काही जुन्या सोसायटीत दरमहा चार्जेस रु. ७५०० पेक्षा कमी असतात. मात्र, एकूण वार्षिक उलाढाल रु. २० लाखांपेक्षा जास्त असते. त्यांना नोंदणी घेणे आवश्यक नाही. मात्र, एक देखील करपात्र पुरवठा केला तर नोंदणी आवश्यक आहे. एकदा नोंदणी केली, की वेळोवेळी रिटर्न भरणे आदी पूर्तता कराव्या लागतात.

हाउसिंग सोसायटीला ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ घेता येईल का?

- ज्या वस्तु-सेवा पुरवठ्यावर कर भरावा लागतो, त्यासाठी घेतलेल्या वस्तु-सेवेवरील दिलेल्या कराचे ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ घेता येईल. जर काही सभासदांना दरमहा रु. ७५०० पेक्षा जास्त, तर काहींना कमी चार्जेस असतील, तर त्याप्रमाणात ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ घेता येईल.

दुकाने, ऑफिस यांना सोसायटी चार्जेस माफ आहेत का?

- हाउसिंग सोसायटीने सभासदांना दिलेली सेवा असे शब्द असल्याने हाउसिंग सोसायटीतील दुकाने, ऑफिस यांना करमाफी लागू होईल. मात्र, पूर्ण व्यापारी संकुल असेल आणि हाउसिंग सोसायटी नकरता अन्य संस्था असेल, तर रु. दरमहा ७५०० पेक्षा कमी चार्जेस असले तरी कर लागेल, असे एक मत आहे.

(लेखक ज्येष्ठ कर सल्लागार आहेत.

यातील प्रश्नांची उत्तरे ही सर्वसाधारण शंकांबद्दलची लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. कोणताही निर्णय घेताना वैयक्तिक तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)