मृत्युपत्राबद्दल महत्त्वाचे... 

आपण कोरोनाच्या काळात अनिश्‍चिततेचा अनुभव आपण घेत आहोत. लॉकडाउनचा लोकांच्या आर्थिक स्थितीप्रमाणेच मानसिक स्वास्थ्यावरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे ‘आमचे मृत्युपत्र करता येईल का’ अशी विचारणा लोकांकडून व्हायला सुरुवात झाली आहे. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

१. भारतीय वारसा कायद्याप्रमाणे कोणत्याही सज्ञान आणि मानसिक स्थिती सुदृढ आहे, अशा व्यक्तीस स्वतःच्या स्वकष्टार्जित मिळकती संदर्भात मृत्युपत्र/इच्छापत्र म्हणजेच WILL करता येते. वडिलोपार्जित मालमत्तेमधील आपला अविभक्त हिस्सादेखील मृत्यूपत्राद्वारे देता येतो. इच्छामरणा संदर्भातील इच्छापत्र करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा अद्याप नाही. देहदान, नेत्रदान करण्याची इच्छा असल्यास हॉस्पिटलमध्ये फॉर्म्स उपलब्ध असतात. मृत्युपश्‍चात अंत्यसंस्कार करायचे की नाही, हे मृत्युपत्रात लिहून उपयोगाचे नाही. माणूस गेल्यावर मृत्यूपत्र शोधण्याची ती वेळ नसते. त्यामुळे या गोष्टींची पूर्व कल्पना आपल्या हयातीतच प्रत्येकाने जवळच्यांना द्यावी. 

हेही वाचा : आर्थिकदृष्ट्या ‘फिट’ राहा

२. मृत्युपत्र करण्याआधी आपल्या सर्व स्थावर (घर, जमीन इ.) आणि जंगम (एफ. डी, रोकड, बँक खाते, शेअर्स, दागिने इ.) मिळकतीची यादी करावी. मृत्युपत्र लेखी असणे गरजेचे आहे. फक्त मुस्लीम धर्मीयांत ते तोंडी चालते. मृत्युपत्राची भाषा सोपी आणि सुटसुटीत असावी. कोणाला काय द्यायचे याबरोबरच एखाद्याला का काही द्यायचे नाही, हेही सुस्पष्ट लिहावे. 

३. मृत्युपत्र कायदेशीर ठरण्यासाठी मृत्युपत्रावर दोन सज्ञान साक्षीदारांनी सही कायद्याने गरजेची आहे. मृत्युपत्र करणाऱ्याने आणि दोन साक्षीदारांनी एकमेकांसमोर मृत्युपत्रावर सही करणे गरजेचे आहे. साक्षीदारांनी एकाचवेळी सही केली पाहिजे, असे नाही. त्याचप्रमाणे साक्षीदारांना मृत्युपत्रात काय लिहिले आहे, हे माहिती असणे अपेक्षित नाही. मृत्युपत्रातील लाभार्थींना साक्षीदार होता येत नाही. शक्यतो साक्षीदार आपल्यापेक्षा कमी वयाचे असल्यास उत्तम. 

हेही वाचा : तुम्ही घरखर्चाचे व्यवस्थापन केल्यास तुमचे भविष्य सुरक्षित होईल

४. मृत्युपत्र करणाऱ्याची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती उत्तम होती, अशा आशयाचे डॉक्टरचे सर्टिफिकेट असणे कायद्याने सक्तीचे नाही आणि केवळ ते नाही म्हणून मृत्युपत्र बेकायदेशीर ठरत नाही. मात्र, असे सर्टिफिकेट असणे केव्हाही चांगले. 

५. मृत्युपत्रास कोणतीही स्टॅम्प ड्युटी लागत नाही, मृत्युपत्राची नोंदणी करणेही कायद्याने बंधनकारक नाही. त्यामुळे खरेदी खत, बक्षीस पत्र आदी दस्तांच्या तुलनेत मृत्यूपत्र तुलनेने कमी खर्चाचा दस्त आहे. मात्र नोंदणी कायदा, १९०८ मध्ये मृत्यूपत्राबद्दल काही विशेष तरतुदी आहेत. उदा. इतर कुठलेही दस्त हे अंमलात आणल्यानंतर ४ महिन्यानंतर नोंदवावे लागतात. मात्र, मृत्युपत्र केल्यानंतर कधीही नोंदवता येते. मृत्युपत्र करणाऱ्याच्या मृत्यूनंतर देखील ते नोंदवता येते. 

६. मृत्युपत्र कितीही वेळा बदलता येते. सर्वांत शेवटचेच मृत्युपत्र ग्राह्य धरले जाते. परिस्थितीमध्ये बदल झाल्यास संपूर्ण मृत्युपत्र न बदलता पुरवणी-मृत्युपत्रही (codicil) करता येते. त्यास मृत्युपत्राच्या सर्व कायदेशीर तरतुदी लागू होतात. 

७. म्हातारपणीच मृत्युपत्र करावे या सर्वसाधारण समजाला कोरोनामुळे धक्का बसला आहे. आपली शारीरिक आणि मानसिक स्थिती उत्तम असतानाच मृत्युपत्र करणे इष्ट आहे. 

८. मृत्युपत्राच्या अंमलबजावणीकरिता एक किंवा अधिक व्यवस्थापक नेमता येतात. मात्र असे करणे कायद्याने बंधनकारक नाही. 

कोर्टाने प्रोबेट सर्टिफिकेट देणे म्हणजे संबंधित मृत्युपत्र हे अस्सल असून कायदेशीरपणे अंमलात आणलेले आहे अशी पुष्टी देणे होय. मात्र मृत्युपत्राचे प्रोबेट घेणे हे फक्त मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता या शहरांमध्येच गरजेचे आहे. इतर ठिकाणी (उदा. पुणे) त्याची अजिबात गरज नाही. व्यवस्थापक नसल्यास कोर्टामधून ‘लेटर्स ऑफ ॲडमिन्सट्रेशन’ मिळवता येते. नॉमिनेशनमुळे मालकी हक्क मिळत नाही. 

९. मृत्युपत्राची अंमलबजावणी ही मृत्युपत्र करणाऱ्याच्या मृत्यूनंतरच होते. आपल्या हयातीत मिळकत तबदील करण्यासाठी खरेदी खत, हक्क सोड पत्र , बक्षीस पत्र हे पर्याय असतातच. मृत्युपत्र करणाऱ्यासाठी जाणकार वकिलांचा सल्ला घेणे कधीही इष्टच.