कार्यान्वित प्रकल्पांची ‘जल’ने माहिती द्यावी

नवी दिल्ली - जयप्रकाश असोसिएटेड लिमिटेडला (जल) देशभरातील मालमत्तांची माहिती पुरविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. देशभरात कंपनीचे किती प्रकल्प सध्या सुरू आहेत, ते प्रकल्प सध्या कोणत्या स्थितीत आहेत, ते पूर्ण झाले आहेत का, याची सविस्तर माहिती देण्याचेही या आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. याचसोबत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जेपी’ला लवकरात लवकर १२५ कोटी रुपयांची रक्कम भरण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जर ‘जल’ कंपनीला गुंतवणूकदारांचे पैसे देण्यात अपयश आले, तर त्याला न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान मानून कंपनीसंबंधीत सर्व व्यक्तींना तुरूंगाची हवा खावी लागणार आहे. १२५ कोटी रुपये भरण्यासाठी जेपी कंपनीला २५ जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. 

जेपी प्रकल्पांमध्ये घर खरेदीसाठी गुंतवणूक करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा आहे. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जल’ कंपनीला घरखरेदीदारांसाठी एक वेब पोर्टल सुरू करण्याचे सांगत या पोर्टलद्वारे घरखरेदीदारांच्या समस्यांचा निपटारा करण्यात यावा, असेही आदेश दिले आहेत. 

दरम्यान गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी ‘जल’ त्यांच्या समूहातील पाच हॉटेल व काही रिसॉर्टस विकण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे. या मालमत्तांच्या विक्रीतून अडीच हजार कोटी रुपये येण्याची शक्‍यता सूत्रांनी वर्तविली आहे.