esakal | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना काय आहे? कोणाला मिळणार फायदा?
sakal

बोलून बातमी शोधा

nirmala sitharaman

आधीच संकटात असलेली देशाची अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे आणखी संकटात सापडली होती. आता ती पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी मोदी सरकारकडून सातत्याने हालचाली केल्या जात आहेत. 

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना काय आहे? कोणाला मिळणार फायदा?

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

नवी दिल्ली - आधीच संकटात असलेली देशाची अर्थव्यवस्था (Indian Economy) कोरोनामुळे आणखी संकटात सापडली होती. आता ती पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी मोदी सरकारकडून (Modi Government) सातत्याने हालचाली केल्या जात आहेत. आता पुन्हा एकदा मोदी सरकारने प्रोत्साहन पॅकेजची घोषणा केली आहे. यासह अर्थ मंत्री निर्मला सितारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी कोरोनाकाळात उभा राहत असलेल्या भारतात रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत ( Atmanirbhar Bharat) रोजगार योजना लाँच केली आहे.

मोदी सरकारने राज्यांतून स्थलांतरीत झालेल्या, आपल्या गावी गेलेल्या कामगारांसाठी एक खास पोर्टल लाँच करणार आहे. याचा उद्देश नव्या रोजगारासाठी प्रोत्साहन देणं हा आहे. याअंतर्गत ज्या कंपन्या नव्या लोकांना रोजगार देत आहेत आणि ज्या ईपीएफओ कव्हर करत नव्हती त्यांना याचा फायदा मिळेल. महिन्याला 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या किंवा 1 मार्च 2020 ते 31 सप्टेंबर 2020 या काळात नोकरी गमावलेल्या लोकांना याचा फायदा मिळेल. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू असेल. 

देशात वेगाने नोकरीच्या संधी वाढण्यासाठी या योजनेची मदत होईल. प्रोत्साहन पॅकेज अंतर्गत आत्मनिर्भर योजनेमुळे देशातील संघटीत क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार निर्मिती होईल. असंघटीत क्षेत्राला संघटीत कऱण्यावर काम केलं जाईल. आत्मनिर्भर भारत 3.0 अंतर्गत 12 उपायांची घोषणा होणार आहे. नोंदणीकृती ईपीएफओ असलेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. 

हे वाचा - देशभरात जीएसटीचे विक्रमी संकलन, 10 टक्क्यांची वाढ- अर्थमंत्री सीतारमण

पुढच्या दोन वर्षांपर्यंत सरकार अनुदान देईल. ज्या संस्थेत 1000 पर्यंत कर्मचारी आहेत त्यामध्ये 12 टक्के कर्मचाऱ्याच्यावतीने आणि 12 टक्के कंपनीच्यावतीने केंद्र सरकार देईल. 1 हजारहून अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्याचा 12 टक्के भाग केंद्र देईल. 65 टक्के संस्थांचा यामध्ये समावेश असेल. 

नव्या पॅकेजनुसार सरकार पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजनेला वाढवण्याचा विचार करत आहे. यानुसार योजनेंतर्गत सरकार नवीन कर्मचारी आणि कंपन्यांना पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशनवर 10 टक्के अनुदान देऊ शकते. जीएसटीमध्ये नोंद असलेल्या कंपन्यांना सरकार वेज सबसिडीचा फायदा देऊ शकते. 

loading image