बजेट 2019:  सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना 'बूस्टर डोस' 

अर्थसंकल्प 2019: नवी दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना केंद्र सरकार 70,000 कोटी रुपयांचा भांडवली पुरवठा करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यामुळे देशातील बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे. तर व्यावसायिक बॅंकांच्या थकीत कर्जांमध्ये (एनपीए) 1 लाख कोटी रुपयांची घट झाली आहे. त्याचबरोबर इनसोल्व्हन्सी अॅंड बॅंकरप्सी कोड (आयबीसी) अंतर्गत तब्बल 4 लाख कोटी रुपयांचे पुनर्गठन (रिकव्हरी) झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 

आर्थिकदृष्ट्या सुस्थित असणाऱ्या बिगर बॅंकिंग संस्थांना (एनबीएफसी) बॅंकांकडून पतपुरवठा सुरूच राहणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. शिवाय मोदी सरकारने बँकिंग क्षेत्रात घेतलेल्या स्वछता मोहिमेला चांगले यश मिळाले आहे. याशिवाय आता हाऊसिंग फायन्स सेक्टरवर रिझर्व्ह बँकेची देखरेख असेल. म्हणजेच गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्यांवर रिझर्व्ह बँकेची करडी नजर असणार आहे. 

ठळक मुद्दे: 
-बँकिंग क्षेत्रात स्वछता मोहिमेचा फायदा 
-देशातील बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारणार . 
- एनपीएमध्ये 1 लाख कोटींची घट झाली आहे
- देशातील बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारणार
- सार्वजनिक बँकांना आर्थिक मदत करू
- बँकिंग क्षेत्रातील स्वच्छता मोहिमेची चांगले परिणाम
- 70 हजार कोटी सरकारी बँकांना देणार 
- 4 वर्षांत 4 कोटींची वसुली झाली आहे
-आर्थिकदृष्ट्या सुस्थित असणाऱ्या एनबीएफसीला बॅंकांकडून पतपुरवठा सुरूच राहणार