आजचा अर्थसंकल्प ‘न भूतो न भविष्यति?’

गेल्या आठवड्यात सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी दोन वर्षांत भारताचा आर्थिक विकास दर वेगाने उंचावण्याचा, तसेच २०२१-२२ या वर्षात एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ११ टक्क्यांवर उडी मारण्याचा आशावाद व्यक्त केला. यापूर्वी सीतारामन यांनी यंदाचा म्हणजे आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प हा ‘न भूतो न भविष्यति’ असणार, असे वक्तव्य केले आहे. कोरोनाची महासाथ आणि लॉकडाउन हा काळ सर्वांसाठीच कठीण ठरला. यामुळे आता आर्थिक प्रगतीचे गाळात रुतलेले चाक वर काढून वेगाने फिरण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला आज ‘न भूतो न भविष्यति’ अशाच अर्थसंकल्पाची अपेक्षा आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कोरोनाच्या साथीमुळे उदभवलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी जगातील सर्वच देश प्रयत्न करीत आहेत. देशाला होणाऱ्या मिळकतीपेक्षा खर्चासाठी लागणारी रक्कम जास्त असल्यास त्याला ‘वित्तीय तूट’ म्हणतात. सद्यःस्थितीमध्ये ही तूट मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक, खासगीकरणाला प्राधान्य; तसेच बाजारपेठेतून किंवा रिझर्व्ह बँकेकडून वित्तपुरवठा घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पैसा वाढविणे आणि मागणी वाढवून आर्थिक विकास दर उंचविण्याचा प्रयत्न सरकार करू शकते. अशा वेळेस आगामी कालावधीत वाढलेल्या पैशाच्या प्रमाणात किंवा त्याहून वेगाने उत्पादन कसे वाढणार, हे सरकारपुढे आव्हान असणार आहे. केंद्र सरकारकडून आजच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य, संरक्षण, कृषी, बँकिंग, ऊर्जा, पर्यटन-आदरातिथ्य; तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्याकडे प्राधान्य असेल.

मोठ्या संख्येने असलेला तरुणवर्ग; तसेच तुलनेने कमी खर्चातील मनुष्यबळ, हे भारतासाठी स्पर्धात्मक वैशिष्ट्य आहे. मात्र, या मनुष्यबळाचा बेरोजगारी कमी करून औद्योगिक विकास दर वाढविण्यासाठी; तसेच देशातील मनुष्यबळाचा शैक्षणिक दर्जा उंचावून कुशल मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पाकडून उपाययोजनांची अपेक्षा आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

करातून सूट मिळणार का?
शेअर बाजारात ‘सिक्युरीटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स’ (एसटीटी) असून देखील ‘लाँग टर्म कॅपिटल गेन’वर कर लावला जात आहे. लाभांशावर देखील कर लावला गेला आहे. अशा वेळेस शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्यासाठी ‘लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स’ कमी करणे किंवा काढून टाकणे किंवा शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर लागणाऱ्या कर किंवा करामध्ये सूट देण्याची अपेक्षा आहे. विकासदर सापशिडीचा खेळ दाखवत असताना शेअर बाजाराने गेल्या वर्षात ‘व्ही शेप रिकव्हरी’ दाखवत नवे उच्चांक गाठल्याने अर्थसंकल्पात शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर लागणाऱ्या करातून सूट मिळणार का, यावर प्रश्नचिन्हच आहे.

सर्वसामान्यांसाठी एकूण उत्पन्नावर लागणारा कर कमी होणार का, करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादा वाढणार का, ‘जीएसटी’ कमी होणार का, अशा अनेक प्रश्नांचे उत्तर अर्थसंकल्पातून मिळणार आहे. एकंदरीतच विकासदराची चक्रे वेगाने फिरण्यासाठी ‘न भूतो न भविष्यति’ अर्थसंकल्प जाहीर होणार का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.

पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

आंतरराष्ट्रीय संकेत महत्त्वाचे 
अमेरिकी शेअर बाजारात व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये घसरण होत आहे. अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजारासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील संकेत देखील महत्त्वाचे ठरणार आहेत. एकूण परिस्थिती लक्षात घेऊन, सध्या गुंतवणूकदारांनी अनेक वर्षे कठीण परिस्थितीतून देखील यशस्वीरित्या वाटचाल केलेल्या ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, टेक महिंद्रा, आयआरसीटीसी, व्हीआयपी आदी कंपन्यांच्या शेअरमध्ये; तसेच ‘गोल्ड बीज’ अर्थात सोन्यातदेखील दीर्घकाळासाठी मर्यादित गुंतवणुकीचा विचार करणे, तसेच अर्थसंकल्पाचा आढावा घेऊन पुढील गुंतवणुकीचे नियोजन करणे योग्य ठरू शकेल.

(वरील लेखातील माहिती अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून दिली गेली आहे. त्यामळे व्यवहार करताना जोखीम ओळखून वैयक्तिक गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे नेहमीप्रमाणेच आवश्यक आहे.)
(लेखक ‘सेबी’ रजिस्टर्ड गुंतवणूक सल्लागार आहेत.)