Budget 2019: मोदी सरकारचा असंघटित कामगार, नोकरदारांसाठी मोठा निर्णय

शुक्रवार, 1 फेब्रुवारी 2019

अर्थसंकल्प 2019: नवी दिल्ली : करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 10 लाखांवरून वाढवून 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे.  त्यामुळे करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा वाढली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्पात दिली.   

अर्थसंकल्प 2019: नवी दिल्ली : करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 10 लाखांवरून वाढवून 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे.  त्यामुळे करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा वाढली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्पात दिली.   

आता संघटित क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी 20 लाख रुपयांच्या करमुक्त ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र असतील. ग्रॅच्युइटी कायद्यानुसार सध्या कर्मचाऱ्यांना या लाभासाठी किमान पाच वर्षांची सेवा अनिवार्य आहे. याशिवाय ज्या संस्थेत, कंपनीत कर्मचाऱ्यांची संख्या किमान दहा असायला हवी. शिवाय नोकरदाराचा नोकरी दरम्यान मृत्यू झाल्यास भरपाई अडीच लाख रुपये देण्यात येत होती. ती आता अडीच लाखांहून वाढवून 6 लाख करण्यात आली आहे. तसेच ईपीएफओकडून कामगारांना 7 हजार बोनस मिळणार आहे. 

असंघटित कामगारांसाठी मोठा निर्णय 
असंघटीत कामगार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. शिवाय असंघटीत कामगार क्षेत्रात  21 हजार पगार असलेल्यांना बोनस मिळणार आहे. गोयल म्हणाले की, कामगारांचे कल्याण हाच आमचा हेतू, औद्योगिक क्षेत्रात पाच वर्षांत शांतता निर्माण केली असून आमच्या योजनेचा 10 कोटी असंघटीत कामगारांना याचा लाभ होणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: big decision for unorganized labors and employees in budget 2019