esakal | देशातील छोट्या उद्योजकांना कर्जापोटी 'बिझ टू क्रेडिट'तर्फे 10 कोटी डॉलर | Biz2credit
sakal

बोलून बातमी शोधा

rohit arora

देशातील छोट्या उद्योजकांना कर्जापोटी 'बिझ टू क्रेडिट'तर्फे 10 कोटी डॉलर

sakal_logo
By
कृष्ण जोशी

मुंबई : बिझ टू क्रेडिट (Biz2credit) या ऑनलाईन कर्जपुरवठादार (online loan) संस्थेतर्फे भारतातील मुख्यतः छोट्या उद्योजकांना (small traders) येत्या पाच वर्षांत 10 कोटी अमेरिकी डॉलरचा (American dollar loan) कर्जपुरवठा केला जाईल. त्याचा फायदा देशातील एसएमई (SME) क्षेत्राला होईल, असा विश्वास सीईओ रोहित अरोरा (Rohit arora) यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा: नवी मुंबई : पालिका कर्मचाऱ्यांची यंदाची दिवाळी आनंदात

अरोरा यांनी बुधवारी येथे पत्रकारांना ही माहिती दिली. दहा कोटी डॉलरचा कर्जपुरवठा मुख्यतः संशोधन कार्यासाठी होईल. भारतातील बँका, वित्तसंस्था यांच्याशी सहकार्य करून हा पतपुरवठा होईल, असेही त्यांनी सांगितले. कोविडनंतरच्या काळात देशातील एसएमई क्षेत्राची अवस्था बिकट झाली असून त्यांच्यावर मोठा कर्जभार आहे. भारतात एसएमई ना अर्थसाह्य मिळणे सोपे नाही. मात्र चीनप्रमाणे भारतही एसएमई मुळेच निर्यातदार अर्थव्यवस्था बनून देशाचा आर्थिक विकास होईल, असेही ते म्हणाले.

भारतीय बँकांकडे निधी आहे, व्याजदरही कमी आहे, मात्र एसएमई ना त्या त्वरेने कर्ज देत नाहीत, त्यांची कागदोपत्री प्रक्रिया भरपूर असते. या छोट्या उद्योजकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही यंत्रणा उभारू, असे कंपनीचे सीटीओ विनीत त्यागी म्हणाले. सरकारने कर्जपुरवठा करण्याच्या व्यवसायात पडू नये, त्यांनी फक्त कर्जांना हमी द्यावी, त्यासाठी शुल्क आकारावे व त्यातूनच त्याचा विमा द्यावा, अशी यंत्रणा आम्ही तयार करत आहोत, अशीही माहिती त्यांनी दिली.

हेही वाचा: नवीन पनवेल : विधी सेवा जनजागृती शिबिर

या क्षेत्रात परदेशातून भरपूर निधी येऊ शकेल, मात्र त्यासाठी पारदर्शकता, देखरेख, तपशील आदींची चांगली व्यवस्था-यंत्रणा हवी. ती झाली की भारतात स्वस्त अर्थसाह्य मिळू शकेल. चीनमध्ये एसएमई ना दोन ते तीन टक्के दराने कर्ज मिळते, अर्थात ते देशाच्या राखीव निधीतून कर्ज देतात. आपल्याकडे तसा राखीव निधी नसल्याने आपल्याला परदेशी अर्थसाह्याखेरीज दुसरा पर्याय नाही. चीनने एसएमई च्या साह्याने निर्यातक्षम अर्थव्यवस्था तयार केली आहे. आपल्याकडेही उद्योजक तयार झाले की अर्थव्यवस्था बाळसे धरेल. त्यासाठी सरकारने फक्त व्यवस्थित नियम करून लोकांना काम करू द्यावे, असेही विनित त्यागी यांनी सांगितले.

एसआयसी आयपीओ

एलआयसी चा उपयोग सरकारने पैसा ओरबाडण्यासाठी आणि कोणतीही बँक बुडाली की त्यात पैसा गुंतवण्यासाठी करू नये. सरकारने विमायंत्रणा चालवूच नये, ते कामही खासगी कंपन्यांनीच करावे. त्याची यंत्रणा सरकारने तयार करावी, एलआयसीमध्ये सरकारने 51 टक्के निर्गुंतवणुक केली तर त्याचा फायदा होईल, असेही त्यागी म्हणाले.

loading image
go to top