esakal | Budget 2020:परवडणाऱ्या घरांची संख्या वाढेल

बोलून बातमी शोधा

Housing

तरतुदी
 आवाक्यातील घरांच्या उभारणीला प्राधान्य
 दोन लाखांपर्यंतच घरकर्जावरील व्याज करमुक्त
 वैयक्तिक करदात्याच्या कररचनेत बदल
 पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णार्थाने करमुक्त
 बांधकाम क्षेत्रासाठी नगण्य तरतुदी

परिणाम
 आवाक्यातील घरांची व प्रकल्पांना प्राधान्यक्रम तसाच राहील.
 घरखरेदीसाठी ग्राहकास प्रोत्साहन मिळेल.
 पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाल्याने रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीला प्राधान्य मिळेल 
 सर्वांसाठी घर योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय ठरू शकेल.

पुढील पाच वर्षांची दिशा
 बांधकाम क्षेत्राला प्राधान्यक्रम क्षेत्राचा दर्जा दिला जावा.
 जीएसटीमधील टॅक्स इनपूट क्रेडिटचा लाभ पुन्हा बहाल करावा...
 80 IB अंतर्गत विकसकाला दिल्या जाणाऱ्या प्रकल्पाचा आराखडा मंजूर झाल्यापासून नव्हे, तर काम सुरू झाल्यापासून पुढील ५ वर्षे असावी.

Budget 2020:परवडणाऱ्या घरांची संख्या वाढेल
sakal_logo
By
सतीश मगर, अध्यक्ष, क्रेडाई इंडिया

अर्थसंकल्प 2020 : तीन ते चार वर्षांपासून अर्थव्यवस्था मंदीशी सामना करत आहे. या पार्श्वभूमीवर पायाभूत सुविधा विशेषतः बांधकाम क्षेत्रातील चांगल्या तरतुदींच्या माध्यमातून मंदीशी दोन हात करण्यासाठीची ही चांगली संधी होती. पण ती संधी केंद्र सरकारने गमावली आहे. बांधकाम क्षेत्रासाठी उत्साह नसलेला हा अर्थसंकल्प आहे. मागील पानावरून पुढील पानावर. असंच काहीसं या अर्थसंकल्पाबाबत झाले आहे. कृषी, ग्रामीण विकास, शिक्षण, आरोग्य, महिला, पोषण आहार, लघू व मध्यम उद्योग सामान्य माणसाशी निगडित ही क्षेत्र महत्त्वाची आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पण या आधारावर केंद्र सरकार आगामी आर्थिक वर्षात १० टक्के विकास दर साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट आव्हानात्मक आहे. बांधकाम क्षेत्रासंबंधाने या अर्थसंकल्पाकडून प्राप्तीकर, एनबीएफसी, जीएसटीमधील इनपूट टॅक्स क्रेडिट, परवडणाऱ्या घराच्या आकारासंबंधाने व्याख्येतील बदल, प्राधान्यक्रमाचे क्षेत्र म्हणून गृहनिर्माण क्षेत्रास कमी व्याज दराने कर्जपुरवठा, कलम ४३ सीएमधील तरतूद, 80 IB अशा कोणत्याच मुद्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेलेच नाही. केंद्र शासनाची धोरणे व अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता क्षमता असूनही सरकार परवडणाऱ्या घरांच्या पुरवठ्याचे उद्दिष्ट कसे साध्य होणार हा मोठा प्रश्न आहे. मागील अर्थसंकल्पातीलच विकसक व घर खरेदीदारासाठी अप्रत्यक्षरीत्या मदतीच्या ठरणाऱ्या काही तरतुदींना वर्षाची मुदतवाढ देण्यापलीकडे बांधकाम क्षेत्रासाठीची कोणतीच तरतुदी या अर्थसंकल्पात दिसली नाही.

कृषी उत्पन्न वाढीसाठीची १६ सूत्रे

  • केंद्र सरकारच्या कृषी विषयक कायद्यांची अंमलबजावणीस प्रोत्साहन दिले जाईल.
  • पाणीटंचाईची सोडविण्यासाठी १०० जिल्ह्यांत सर्वसमावेशक उपाययोजना केल्या जातील.
  • शेतकरी ऊर्जादाता होण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘पीएम-कुसुम’ या योजनेचा विस्तार करणार.
  • केंद्र सरकार खत वापरात समतोल साधण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. 
  • गोदाम, शीतगृहे, शीतवाहने या सर्व सेवा नकाशांवर आणून त्यांचे ‘जीओ टॅगिंग’.
  • गोदाम व्यवस्थानिर्मितीसाठी महिला बचत गटांसाठी ‘धान्य लक्ष्मी’ योजना.
  • नाशवंत शेतमाल वाहतुकीसाठी भारतीय रेल्वे विभाग ‘किसान रेल’ सुरू करेल. 
  • केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयाद्वारे शेतमाल वाहतुकीसाठी ‘कृषी उडान’ ही योजना.
  • क्लस्टरद्वारे ‘एक उत्पादन, एक जिल्हा’ स्वरूपात शेतमाल घेणाऱ्यांना प्रोत्साहन.
  • पर्जन्यछायेखालील भागांकरिता ‘एकात्मिक शेती व्यवस्थे’चा विस्तार केला जाईल. 
  • ऑनलाइन गोदाम पावती सुविधेस ‘ई-नाम’शी जोडले जाईल.
  • पुनर्पतपुरवठा योजनेचा विस्तार केला जाईल. 
  • कृत्रिम रेतन टक्केवारी ७० पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट. 
  • नील अर्थव्यवस्थेंतर्गत समुद्रातील मत्स्य उत्पादनास चालना देण्यासाठी कार्यक्रम.
  • २०२२-२३पर्यंत देशाचे मत्स्य उत्पादन २०० लाख टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट. 
  • गरिबी निर्मूलनासाठी दीनदयाळ अंत्योदय योजनेअंतर्गत बचत गटांची वाढ करणे.