Budget 2023 : मध्यमवर्गाला बजेट कडून मोठ्या आशा; अर्थमंत्री 'या' मागण्या करू शकतील का पूर्ण?

Union Budget 2023 : समाजातील प्रत्येक घटकाला अर्थसंकल्पाकडून काही अपेक्षा आहेत. देशातील मध्यमवर्गाला या अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. जाणून घेऊया यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून देशातील या वर्गाला काय हवे आहे?

गेल्या काही वर्षांत आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री प्राप्तिकरामध्ये बदल जाहीर करतील, अशी देशातील मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा आहे.

2020 मध्ये, सरकारने वैयक्तिक करदात्यांसाठी नवीन कर व्यवस्था आणली. तज्ज्ञांच्या मते, करदात्यांना त्याचा कोणताही मोठा फायदा झाला नाही.

अशा परिस्थितीत, देशातील एक मोठा वर्ग बऱ्याच काळापासून कर स्लॅबमध्ये बदल करण्याची मागणी करत आहे. देशात सतत वाढत चाललेली महागाई पाहता सरकारने किमान आयकर कमी करावा असे लोकांचे मत आहे.

मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च 80C च्या बाहेर असावा :

देशातील आयकरदात्यांना विविध खर्चांच्या बदल्यात 80C अंतर्गत कर सूट मिळते. 80C अंतर्गत खर्चाची यादी पूर्वीपेक्षा मोठी आहे. अशा परिस्थितीत देशातील मध्यमवर्गीयांची इच्छा आहे की, मुलांच्या शिकवणी शुल्काचा खर्च तरी या यादीतून काढून टाकला जावा.

वर्षभरात मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च जास्त असतो. अशा परिस्थितीत यावेळच्या अर्थसंकल्पात सरकारने शिक्षण शुल्क 80C मधून वगळण्याची घोषणा करावी.

आरोग्य विमा योजनेत सवलत वाढण्याची अपेक्षा :

या अर्थसंकल्पात आरोग्य विमा योजनांवरील करमाफीत वाढ करण्याचा निर्णय सरकार घेईल, अशी देशातील मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा आहे.

सध्या या अंतर्गत 25,000 रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर सूट देण्यात आली आहे. कोविडनंतर वाढता वैद्यकीय खर्च पाहता तो 50,000रुपयांपर्यंत वाढवावा, अशी लोकांची अपेक्षा आहे.

आयुष्मान योजनेची व्याप्ती वाढल्यास मोठा दिलासा मिळेल :

सध्या देशातील विशिष्ट उत्पन्न गटातील लोकांना आयुष्मान योजनेचा लाभ मिळतो. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार सुविधा उपलब्ध आहे.

हेही वाचा : T+1 Settlement मुळे वाढेल शेअर बाजारातली उलाढाल

यावेळी या योजनेची व्याप्ती वाढवावी, अशी देशातील मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा आहे कारण मध्यमवर्गीयांमध्येही अशी अनेक कुटुंबे आहेत ज्यांचे उत्पन्न केवळ अडीच ते पाच लाख रुपये आहे.

त्यांना खाजगी आरोग्य विमा योजना परवडत नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी सरकारने आयुष्मान योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची घोषणा केली पाहिजे.

रोजगाराच्या संधी वाढल्या पाहिजेत, रिक्त पदांवर भरती व्हावी :

कोरोना संकटानंतर देशातील एका मोठ्या वर्गाला रोजगाराच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने या अर्थसंकल्पात अशा काही योजना जाहीर कराव्यात.

जेणेकरून मध्यमवर्गीय कुटुंबातून येणाऱ्या तरुणांना रोजगाराच्या योग्य संधी मिळू शकतील, अशी देशातील मध्यमवर्गाची इच्छा आहे. याशिवाय देशातील विविध सरकारी संस्थांमधील रिक्त पदांवर नियुक्त्या व्हाव्यात यासाठीही सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत.