Budget 2023 : स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील 3 अर्थमंत्री ज्यांनी अर्थसंकल्प मांडला नाही
Budget 2023 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. प्रत्येकजण त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल.
या अर्थसंकल्पात अनेक लोकप्रिय घोषणा होऊ शकतात, अशी आशा लोकांना आहे. सीतारामन यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प असेल. सर्वाधिक 10 अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे.
मात्र, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अशी काही नावे आहेत जे अर्थमंत्री पदावर असूनही अर्थसंकल्प मांडू शकले नाहीत. याचे एक कारण म्हणजे अर्थमंत्री असताना त्यांना कमी कालावधी मिळाला आणि काही वेळा तत्कालीन पंतप्रधानांनीच अर्थसंकल्प सादर केला होता.
अशा अर्थमंत्र्यांमध्ये क्षितिज चंद्र नियोगी, हेमवती नंदन बहुगुणा आणि नारायण दत्त तिवारी यांच्या नावांचा समावेश आहे.
हेही वाचा : ...इथं बनतो आपला लाडका तिरंगा
नियोगी हे देशाचे दुसरे अर्थमंत्री होते. त्यांनी आरके षण्मुखम चेट्टी यांची जागा घेतली होती. नियोगी यांनी 35 दिवसांनीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. अशा स्थितीत त्यांना अर्थसंकल्प मांडण्याची संधीही मिळाली नाही.
यापूर्वी ते वित्त आयोगाचे अध्यक्ष होते. 1888 मध्ये जन्मलेले नियोगी हे संविधान सभेचे सदस्य होते. ते नेहरूंच्या पहिल्या मंत्रिमंडळाचे सदस्यही होते. 1948 मध्ये त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
हेमवती नंदन बहुगुणा यांनाही अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी मिळाली नाही
हेमवती नंदन बहुगुणा यांच्या नावाचाही त्या अर्थमंत्र्यांमध्ये समावेश आहे जे अर्थमंत्री झाले पण त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला नाही. त्यांना अर्थमंत्री पदावर असताना खूप कमी वेळ मिळाला.
बहुगुणा 1979 मध्ये तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारमध्ये साडेपाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी अर्थमंत्री झाले. अर्थसंकल्प सादर न करताच त्यांनी पद सोडले. हेमवती नंदन बहुगुणा हे दोनदा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते.
नारायण दत्त तिवारी यांच्या जागी राजीव यांनी अर्थसंकल्प सादर केला
अर्थमंत्री होऊनही सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मांडू न शकलेल्यांच्या यादीत नारायण दत्त तिवारी यांचेही नाव आहे. एनडी तिवारी हे त्यांच्या काळातील दिग्गज नेते होते. ते तीन वेळा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले.
उत्तराखंडचे ते तिसरे मुख्यमंत्री होते. तिवारी हे आंध्र प्रदेशचे राज्यपालही होते. नारायण दत्त तिवारी 1987-88 मध्ये अर्थमंत्री झाले. तेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधान होते. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधानांनी नारायण दत्त तिवारी यांच्या जागी अर्थसंकल्प सादर केला होता.
हे ही वाचा
