#अर्थसंकल्प2017 : करदात्यांना दिलासा; नोटाबंदीची बॅटिंग

नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेला धक्का देणाऱ्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प विविध अडथळ्यांची शर्यत पार करीत अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आज (बुधवार) अखेर संसदेत सादर केला. वैयक्तिक प्राप्तिकरदात्याला सवलत, राजकीय पक्षांच्या निनावी देणग्यांवर अंकुश, संरक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद आणि नोटाबंदीच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन जेटली यांनी अर्थसंकल्पात केले. 

यंदा पारंपरिक प्रथांना छेद देत केंद्र सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्प रद्द करीत केंद्रीय अर्थसंकल्प तब्बल एक महिना अगोदर सादर करण्याचा निर्णय घेतल्याने हा अर्थसंकल्प अधिक लक्षवेधी ठरला आहे. रेल्वेसाठी १.३१ हजार कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प जेटली यांनी मांडला. 

वसंत पंचमीच्या मुहुर्तावर सादर केला जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, ग्रामीण लोकसंख्या, युवक, गरीब, पायाभूत सुविधा, आर्थिक क्षेत्र, कालबद्ध उत्तरदायित्व, सार्वजनिक सेवा, खर्चावर नियंत्रण आणि सुटसुटीत करणप्रणाली या दहा मुद्द्यांवर सरकारचा भर असेल, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. 

माजी केंद्रीय मंत्री ई. अहमद यांच्या निधनामुळे लोकसभेचे कामकाज तहकूब करावे ही विरोधकांची मागणी नाकारत अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी अर्थसंकल्प आजच सादर करण्याची घोषणा केली. अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.   

नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन
'अ राइट कॉज नेव्हर फेल्स' या गांधींच्या सुविचाराची आठवण करुन देत नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. दहशतवादी कृत्ये व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे राष्ट्रीय देशांतर्गत उत्पादन(जीडीपी) आणि कर संकलनात वाढ होईल असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. काळा पैशाविरोधातील लढाईतील महत्त्वाचा टप्पा असणारा निर्णय स्विकारल्याबद्दल देशातील सर्व नागरिकांचे आभार मानत नागरिक सरकारकडे 'विश्वसनीय रक्षक' म्हणून पाहत असल्याचे जेटली म्हणाले. 

विकसनशील देशांच्या तुलनेत भारत आघाडीवर 
जगभरातील विकसनशील देशांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. मात्र, भारत विकासाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. मंदावलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. देशातील महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली असून थेट परदेशी गुंतवणूकीत वाढ झाल्याचे जेटलींनी नमूद केले. त्याचप्रमाणे, देशातील प्रत्येक घटकापर्यंत विकास योजनांचा लाभ पोचविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचेही ते म्हणाले.

प्राप्तिकराचे दायित्व कमी करीत सामान्य नागरिकांना खुश केले. अडीच ते पाच लाखांदरम्यान उत्पन्न मिळविणाऱ्या नागरिकांना आता 10 टक्क्यांऐवजी केवळ 5 टक्के प्राप्तिकर भरावा लागणार, असे जेटली यांनी घोषित केले. 

अर्थसंकल्पातील प्रमुख वैशिष्ट्ये :

• राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता आणणार
• राजकीय पक्षांना निधी चेक किंवा डिजिटल माध्यमानेच स्वीकारता येणार
• 2 हजारांहून अधिक रक्कम रोखीने घेता येणार नाही
• 3 लाखांवरील व्यवहार रोखीने करण्यास बंदी
• 3 लाखांवरील व्यवहार बँकेद्वारेच करावे लागणार
• 1.7 लाख नागरिकांनी 50 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखविले
• 24 लाख नागरिकांनी 10 लाखांहून अधिक उत्पन्न दाखविले
• 52 लाख नागरिकांनी 5 ते 10 लाखांपर्यंत उत्पन्न
• 76 लाख नागरिक 5 लाखांपर्यंत अधिक उत्पन्न दाखवितात
• 99 लाख नागरिकांनी अडीच लाखांहून कमी उत्पन्न दाखविले
• 3 वर्षांत 3.2 टक्के वित्तीय तूट
• 20 लाख व्यापाऱ्यांनी 5 लाख रुपये उत्पन्न दाखविले
• दोन वर्षांत कर संकलनात 17 टक्के वाढ कायम
• मध्यमवर्गीयांना करात सवलत देणार
• स्वस्त घरांच्या योजनेमध्ये बदल
• घरांच्या कार्पेट एरियाच्या मर्यादेत वाढ
• बिल्टअप एरिया कार्पेट एरिया म्हणून ग्राह्य धरणार
• 50 कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 5 टक्के करात सवलत
• आता छोट्या उद्योगांना 30 टक्क्यांएेवजी 25 टक्के कर भरावा लागणार
• जमीन अधिग्रहणाच्या मोबदला रकमेस कर लागणार नाही
• छोट्या कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट करात कपात
• भारतातून आरोपी परदेशात पळून गेल्यास कायद्यात बदल करणार, मालमत्ता जप्त होणार
• 'भीम' अॅपशी निगडीत 'आधार पे' लवकरच सुरु
• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हेल्थ कार्ड सुरु करणार
• आयआरसीटीसीचे शेअर्स विकीस उपलब्ध होणार
• रेल्वेच्या तीन कंपन्या शेअर बाजारात नोंदणी करणार
• तीर्थस्थळे व पर्यटन क्षेत्रांसाठी रेल्वेची स्वतंत्र योजना सुरु करणार
• परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ बरखास्त करणार
• आधारकार्डद्वारे खरेदी करता येणार, डेबिट कार्डप्रमाणे वापर करता येणार
• पोस्ट ऑफिस मुख्यालयातून पासपोर्ट मिळणार
• सैनिकांना तिकीट खरेदीसाठी रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही
• शेतकरी, गाव, युवक, गरिब, पायाभूत सुविधा, वित्तीय क्षेत्र, डिजीटल इंडिया, सार्वजनिक सेवा, खर्चावर नियंत्रण, सुटसुटीत करणप्रणाली या दहा मुद्द्यांवर सरकारचा भर
• रेल्वेच्या स्वतःच्या स्त्रोतांमधून अधिक निधी उभारण्याचा संकल्प
• देशभरात 100 स्कील सेंटर सुरु करणार
• उच्च शिक्षणासाठी युजीसीमध्ये बदल करणार
• गाव इंटरनेटने जोडण्यासाठी डिजीगाव योजना सुरु करणार
• 1 लाख 50 हजार ग्रामपंचायती हॉटस्पॉटने जोडणार
• मायक्रो सिंचन निधीसाठी ५ हजार कोटींची तरतूद
• महामार्गांसाठी 64 हजार 900 कोटींचा निधी
• सर्व प्रकारच्या वाहतूक मार्गांच्या विकासासाठी 2 लाख 41 हजार 347 कोटींची तरतूद
• पायाभूत सुविधांसाठी 3 लाख 96 हजार कोटींची विक्रमी तरतूद
• थेट परकीय गुंतवणूक अॅटोमॅटिक रुट पद्धतीने येणार
• पीपीपी मॉडेल छोट्या शहरांमध्ये विमानतळ उभारणार
• 1 लाख 31 हजार कोटींचा रेल्वे अर्थसंकल्प
• रेल्वे सुरक्षेसाठी एक लाख कोटींचा निधी
• 2020 पर्यंत रेल्वे रुळ ओलांडण्याची पद्धत बंद करणार
• 25 रेल्वे स्थानकांवर सरकते जिने आणि लिफ्टची सोय
• 3500 किलोमीटरचे नवे लोहमार्ग उभारणार
• ई-तिकीट खरेदीवर सर्व्हिस चार्ज लागणार नाही
• डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रवेशसंख्या वाढविणार
• झारखंड आणि गुजरातमध्ये एम्स सुरु करणार
• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एलआयसीकडून आठ टक्के व्याजदराची योजना
• वैद्यकीय आणि आयआयटी प्रवेश परीक्षेसाठी नवी प्रक्रिया सुरु करणार
• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आधारशी संलग्न हेल्थकार्ड देणार
• 5 लाख शेततळ्यांचे उद्धीष्ट होते जे पूर्ण झाले, 10 लाख शेततळ्यांचे उद्दीष्ट मार्च महिन्यात पूर्ण करू
• 60 टक्के गावांमध्ये शौचालये उभारली
• 2018 पर्यंत प्रत्येक गावात वीज पोचविणार
• विजेसाठी 4,500 हजार कोटींची तरतूद
• पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्र आता 600 जिल्ह्यांमध्ये सुरु करणार
• संकल्प प्रकल्पासाठी 60 हजार कोटींची तरतूद, या योजनेद्वारे तरुणांना रोजगार प्रशिक्षण
• कापड उद्योगाप्रमाणे लेदर आणि फुटवेअरसाठी विशेष रोजगार योजना
• पाच विशेष पर्यटन क्षेत्रे विकसित करणार
• गर्भवती महिलांना 6 हजार रुपये मदत देणार
• 600 जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्र उभारणार
• 2017 मध्ये एकूण देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये वाढ होईल
• कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि पेट्रोलच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता
• टेक इंडिया हा सरकारचा आगामी काळातील अजेंडा
• शेतकऱ्यांसाठी 10 लाख कोटींचे कृषीकर्ज उपलब्ध करणार
• नाबार्डसाठी 20 हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देणार
• पाच वर्षात उत्पन्न दुप्पट करणार
• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
• कृषी विकासदर 4.1 टक्के राहिल असा अंदाज
• दूध प्रकिया उद्योगांसाठी 8 हजार कोटींची तरतूद
• पीक विम्यासाठी 9 हजार कोटी उपलब्ध करून देणार
• ग्रामीण भागासाठी 3 लाख कोटींची तरतूद
• 2019 पर्यंत 50 हजार ग्रामपंचायती गरिबीमुक्त करणार
• मनेरगासाठी 48 हजार कोटींची तरतूद
• 1 कोटी कुटुंबे गरिबीमुक्त करण्याचे ध्येय
• पंतप्रधान रस्ते योजनेंतर्गत दिवसाला 133 किमी रस्ते उभारले
• ग्रामसडक योजनेसाठी 19 हजार कोटींची तरतूद; या योजनेला राज्य सरकारे 8 हजार कोटी देणार

अरूण जेटली उवाच :
राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) अधिक विशाल, स्वच्छ आणि मजबूत बनविण्यासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांपैकी नोटाबंदी हा एक निर्णय होता. नोटाबंदीबरोबरच वस्तु व सेवा कराचा (जीएसटी) भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव जाणवेल. करचुकवेगिरी हा देशातील अनेक जणांच्या आयुष्याचाच भाग बनला होता. मात्र नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर भारताचा प्रवास हा सक्षम अर्थव्यवस्थेकडे सुरु झाला आहे. आता लोकनिधीचे "विश्‍वासार्ह विश्‍वस्त' म्हणून सरकारकडे पाहिले जात आहे. नोटाबंदीमुळे जीडीपी व करसंकलनामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. नोटाबंदीच्या या निर्णयाचे नकारात्मक परिणाम पुढील वर्षात जाणविणार नाहीत. नवीन नोटा चलनात आणण्याच्या काळात (रिमॉनेटायझेशन) अर्थव्यवस्था मंदाविल्यास तो तात्पुरता परिणाम असेल.