डेट फंड - ‘एफडी’ला पर्याय

सध्या गुंतवणूकदारांचा ओघ म्युच्युअल फंडाकडे वाढला आहे. पण आपल्याकडे म्युच्युअल फंड म्हणजे शेअर बाजार आणि जोखीम असा एक मोठा गैरसमज गुंतवणूकदारांमध्ये रुजलेला दिसतो. खरे तर म्युच्युअल फंड हे फक्त शेअर बाजाराशी निगडित नसून, यात आपल्याला आपल्या गरजेनुसार गुंतवणुकीचे विविध प्रकार मिळतात. म्हणजे दीर्घ कालावधीसाठी इक्विटी म्युच्युअल फंड, थोडे कमी जोखमीचे बॅलन्स्ड फंड, डेट फंड आणि अगदी छोट्या कालावधीसाठी लिक्विड फंड असे प्रमुख पर्याय आहेत. यातील डेट फंडाबद्दल फारशी माहिती नसल्याचे दिसून येते. यात प्रामुख्याने कंपन्यांचा किंवा बॅंकांचा पैसा मोठ्या प्रमाणात आहे; पण यात सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा अत्यल्प सहभाग आहे. त्यामुळे आज डेट फंडाविषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

डेट फंड म्हणजे नक्की काय? 
‘डेट’ म्हणजे कर्ज. म्हणजे डेट फंड वेगवेगळ्या कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करतात. मुख्यतः केंद्र सरकार, तसेच राज्य सरकार, खासगी कंपन्या, सरकारी अथवा खासगी बॅंका आदींच्या कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करतात. जर आपण डेट फंडात गुंतवणूक केली, तर ती सरकारी रोखे किंवा वर सांगितल्याप्रमाणे नामवंत संस्थांच्या रोख्यांमध्ये होते.

कर्जरोखे म्हणजे काय?
हा सावकार आणि कर्जदार यांच्यातील लेखी करार असतो. ‘मी तुमच्याकडून रु. ..... इतकी रक्कम कर्जाने ..... मुदतीसाठी घेतली आहे. यावर मी ..... टक्के दराने नियमित (वार्षिक, सहामाही, तिमाही, मासिक किंवा मुदतपूर्तीच्या वेळेस) व्याज आणि मुदतपूर्तीच्या वेळेस मूळ रक्कम परत देईन,’ अशा प्रकारचा हा व्यवहार-करार असतो. यामुळे सावकार आणि कर्जदार दोघेही एका कायदेशीर बंधनात बांधले जातात. म्हणूनच कदाचित याला ‘बाँड्‌स’ हा समर्पक शब्द प्रचलित झाला असावा. 

एफडी व बाँडमध्ये फरक काय?
‘एफडी’चा आपण दुसऱ्यांशी व्यवहार करू शकत नाही. ‘एफडी’चे ठराविक दराने ठराविक मुदतीपर्यंत व्याज आपल्याला घ्यावेच लागते. ‘एफडी’ मधेच मोडली तर दंड म्हणून कमी व्याज स्वीकारावे लागते. बाँड्‌सची मात्र आपण रोखे बाजारात खरेदी- विक्री करू शकतो. बाँड्‌सवर मिळणारे व्याज हे जरी निश्‍चित असले, तरी रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरणानुसार व्याजदरातील बदलाच्या उलट प्रमाणात बाँड्‌सचे मूल्य बदलते. म्हणजे जर व्याजदर वाढले, तर बाँड्‌सचे मूल्य कमी होते आणि व्याजदर कमी झाले तर बाँड्‌सचे मूल्य वाढते. रोखे बाजारात सर्वाधिक व्यवहार हे सरकारी बाँड्‌समध्ये होतात. बाँडचा व्याजदर, त्याची मुदत, बाँड काढणाऱ्या संस्थेची पत, रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरणाची अंदाजे दिशा आदी अनेक गोष्टींवरून बाँड्‌सची किंमत कमी-जास्त होते.

बाँडचा व्यवहार कोण व का करतो?
रोखे बाजारात मुख्यतः सरकारी वा खासगी बॅंका, विमा कंपन्या, डेट म्युच्युअल फंड यांचा सहभाग असतो. या घाऊक बाजारात शेअर बाजारासारखी अतिप्रचंड रकमेची उलाढाल होते. बॅंकेत आपण जी ‘एफडी’ करतो, त्यातील काही रक्कम रिझर्व्ह बॅंकेकडे ठेव म्हणून बाँड्‌सच्या रूपात बॅंकांना ठेवावी लागते (हे प्रमाण रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरणानुसार बदलते). त्यामुळे बॅंकांचा यात खूप मोठा सहभाग असतो. विमा ही गुंतवणूक म्हणून मानली जात नाही; पण तुम्ही जेव्हा एखादा ‘एन्डॉवमेंट प्लॅन’ घेता, तेव्हा त्यातील प्रीमियमच्या रूपात दिलेला पैसा विमा कंपनीला बाँड्‌समध्येच गुंतवावा लागतो. डेट म्युच्युअल फंडामार्फत कंपन्या आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा या बाजारात सहभाग असतो.

‘एफडी’पेक्षा जास्त फायदा कसा होतो?
डेट फंडातील तज्ज्ञ त्यांचा अभ्यास आणि अनुभव या आधारे रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरणानुसार व्याजदरातील बदलाचा अंदाज घेऊन बाँड्‌सची रोखे बाजारात खरेदी- विक्री करतात. याद्वारे ७ ते ८ टक्के या निश्‍चित व्याजाशिवाय जास्त फायदाही मिळवितात आणि याचा गुंतवणूकदारांना फायदा होतो. डेट फंडातील गुंतवणुकीवर मिळणारे उत्पन्न हे ‘भांडवली नफा’ म्हणून नोंदले जाते, तर ‘एफडी’वर मिळणारे उत्पन्न हे ‘व्याज’ म्हणून नोंदले जाते. भांडवली नफा आणि व्याज याची करप्रणाली वेगवेगळी असल्यामुळे डेट फंडातील गुंतवणुकीच्या उत्पन्नावर (अर्थात तीन वर्षांच्या मुदतीनंतर) व्याजाच्या उत्पन्नावर द्यावा लागणाऱ्या करापेक्षा खूप कमी कर लागतो. थोडक्‍यात, डेट फंड हा ‘एफडी’ला एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.

डेट फंडात कोणी पैसे गुंतवावेत?
जे बॅंक ‘एफडी’पेक्षा थोड्या जास्त व्याजात समाधानी आहेत त्यांनी.
ज्यांना ‘एफडी’च्या व्याजावर भराव्या लागणाऱ्या करापेक्षा कमी कर भरायला आवडेल त्यांनी. (तीन वर्षांच्या मुदतीनंतर)
ज्यांचा गुंतवणूक कालावधी किमान तीन वर्षे आहे त्यांनी.