बॅंकिंग रेग्युलेशन ऍक्‍टमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे सर्व नागरी बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली आल्या आहेत. त्यामुळे बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट या स्वतंत्र मंडळाची आवश्‍यकता राहिलेली नाही.
पुणे - कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सभेचे अधिकार संचालक मंडळाला दिले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने सभासदांना लाभांश वाटप आणि वैधानिक लेखापरीक्षकांची नेमणूक करण्यासाठी सहकारी बॅंकांच्या संचालक मंडळाला परवानगी द्यावी. तसेच मुदतीच्या आत बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट स्थापन करणे शक्‍य नसल्यामुळे तो निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक असोसिएशनने रिझर्व्ह बॅंकेकडे केली आहे.
बॅंकिंग रेग्युलेशन ऍक्‍टमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे सर्व नागरी बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली आल्या आहेत. त्यामुळे बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट या स्वतंत्र मंडळाची आवश्‍यकता राहिलेली नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट स्थापन करण्याचा आदेश मागे घ्यावा, असे असोसिएशनने दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
रिझर्व्ह बॅंकेने बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट स्थापन करण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यासाठी बॅंकांना त्यांच्या उपविधीत दुरुस्ती करावी लागणार आहे. उपविधीत दुरुस्ती करण्यासाठी वार्षिक सभेत मंजुरी घ्यावी लागते. परंतु वार्षिक सभेसाठी 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिल्यामुळे बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट स्थापन करणे अशक्‍य आहे. दोन अधिकार केंद्र तयार झाल्यास कामकाजात व्यत्यय येणार आहे, असे पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. सुभाष मोहिते यांनी सांगितले.
जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
