"डीएचएफएल' प्रकरणी हस्तक्षेपाची मागणी 

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 17 ऑक्टोबर 2019

"डीएचएफएल' प्रकरणात तातडीने तोडगा काढण्यासाठी अर्थिक सेवा विभागाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी भारतीय स्टेट बॅंकेने अर्थ खात्याकडे केली आहे. नियंत्रकांमधील समन्वय अभावामुळे या प्रकरणात तोडगा रखडला असून ही प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी एसबीआयकडून पत्र पाठवण्यात आले आहे. 

मुंबई - "डीएचएफएल' प्रकरणात तातडीने तोडगा काढण्यासाठी अर्थिक सेवा विभागाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी भारतीय स्टेट बॅंकेने अर्थ खात्याकडे केली आहे. नियंत्रकांमधील समन्वय अभावामुळे या प्रकरणात तोडगा रखडला असून ही प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी एसबीआयकडून पत्र पाठवण्यात आले आहे. 

डीएचएफएल आर्थिक संकटात सापडली असून यात बॅंका आणि म्युच्युअल फंडांचे पैसे अडकले आहे. या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी आर्थिक सेवा खात्याने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी एसबीआयने केली आहे. म्युच्युअल फंडांनी अंतर्गत करार करावी, असे मागणी एसबीआयने केली आहे. दरम्यान , या प्रकरणी अर्थ खात्याकडून सेबीशी चर्चा केली जाण्याची शक्‍यता आहे. 

दिवाळीखोरी प्रक्रियेतील कंपनीवर "ईडी'ची कारवाई नको 
दिवाळखोरीतील कंपन्यांच्या संचालकांच्या मालमत्तांवर सक्तवसुली संचनालयाकडून (ईडी) कारवाई केली जाते, मात्र कंपन्यांच्या मालमत्तांवर ईडीने टाच आणू नये, असे मत "एसबीआय'चे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी व्यक्त केले आहे. ईडीच्या कारवाईने दिवाळखोरीतील कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीसाठी उत्सुक असलेल्या गुंतवणूकदारांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादापुढील दिवाळखोरीची अनेक प्रकरणे तोडग्याविना रखडली आहेत. दिवाळखोरीतील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी येणारा खरेदीदार जोखीम पत्कारून निर्णय घेतो, मात्र ईडीसारख्या तपास यंत्रणांनी कंपनीच्या मालमत्तांवर टाच आणण्यास खरेदीदार जोखीम घेत नाही. तो माघार घेतो परिणामी प्रकरणांमधील गुंता आणखी वाढतो, असे रजनीश कुमार यांनी सांगितले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Demand for intervention in DHFL case