Demonetisation : सरकारने कोर्टात नोटाबंदीचे सांगितले फायदे; वाचा कसा केला बचाव

नोव्हेंबर 2016 मध्ये 1000 आणि 500 ​​रुपयांच्या चलनी नोटांवर केंद्र सरकारने बंदी घातली होती. केंद्राच्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीला वैधानिक म्हणून घोषित केले आहे.

न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणावर निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी निकाल दिला.

मोदी सरकारने सहा वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेताना एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. न्या. एस. ए. नाझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने या प्रकरणावर सोमवारी निकाल दिला.

हेही वाचा : Inside Online Dating : हुक अप्स, ओपन रिलेशनशिप्स की...; महाराष्ट्रातील तरुणाई नक्की काय शोधते?

केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एकूण 58 याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टात, सरकारने नोटबंदीच्या निर्णयाचा बचाव केला आणि म्हटले की, नोटबंदी बनावट चलन, दहशतवादी निधी, काळा पैसा आणि करचोरी यासारख्या समस्यांना तोंड देण्याचा एक प्रभावी मार्ग आहे.

आर्थिक धोरणांमधील हे सर्वात मोठे पाऊल होते. नोटाबंदीचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या शिफारशीवरूनच घेण्यात आल्याचेही केंद्राने म्हटले आहे.

कोर्टात सरकारने नोटाबंदीचे सांगितले फायदे :

केंद्राने आपल्या उत्तरात असेही म्हटले आहे की, नोटाबंदीमुळे बनावट नोटांचे प्रमाण कमी होणे, डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ, बेहिशेबी उत्पन्न शोधणे असे अनेक फायदे झाले आहेत. केवळ ऑक्टोबर 2022 मध्ये 730 कोटींचे डिजिटल व्यवहार झाले, म्हणजेच एका महिन्यात 12 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार नोंदवले गेले आहेत.