गृहीत उत्पन्नाचा निकष काय? 

पगारदार वर्गाला खर्चासाठी प्रमाणित वजावट (स्टॅंडर्ड डिडक्‍शन) दिली जाते. तशी नसली तरी त्यासारखी खर्चाची तरतूद गृहीत उत्पन्नाच्या निकषाद्वारे मिळत आहे. ही सुविधा व्यावसायिक लोकांना मिळणार आहे, हे महत्त्वाचे! पूर्वी काही व्यावसायिक न केलेले खर्च दाखवून पुस्तके लिहीत होती व खरे उत्पन्न दाखवत नव्हते. त्यावर "सीबीडीटी'ने हा तोडगा काढला आहे. 

आयटीआर-4 विवरणपत्र भरण्यास अतिशय सुलभ व अतिशय फायदेशीर; तसेच छाननी होण्याची कमी शक्‍यता असल्याने लोकप्रिय होईल, यात शंका नाही. यात आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे आता व्यावसायिकांना पूर्वी आवश्‍यक असणारी कोणतीही लेखापुस्तके ठेवावी लागणार नाहीत. फक्त एक वही मिळालेल्या सेवाशुल्काच्या संदर्भात ठेवावी लागेल. उत्पन्न गृहीत धरले जाणार असल्याने कोणताही खर्च वजावटीसाठी पात्र ठरणार नाही, हे महत्त्वाचे! तथापि, कलम 80 अंतर्गत मिळणाऱ्या सर्व वजावटी गृहीत उत्पन्नातून वजावटीसाठी पात्र ठरणार आहेत, ही याची विशेषतः आहे. "सुगम' हे विवरणपत्र ऑनलाइन वा ऑफलाइन; तसेच जावा व एक्‍सेल युटीलिटीमध्ये भरता येते. मात्र, उत्पन्न 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी दाखविल्यास लेखापरीक्षण करावे लागेल. 

कलम 44 एइ 
जे लोक मालवाहू वाहने चालविण्याच्या, भाडेकराराने देण्याच्या, भाड्याने वाहन देण्याच्या धंद्यात आहेत व आर्थिक वर्षात कधीही मालकाकडे दहापेक्षा जास्त मालवाहू वाहने मालकीचे वा हप्त्याने खरेदी केलेली नसली तर हे विवरणपत्र भरता येईल. ही सुविधा व्यक्ती, एचयूएफ, कंपनी किंवा भागीदारी फर्म घेऊ शकतात. मालवाहनाची क्षमता 12 टन किंवा त्यापेक्षा कमी असली तरी ढोबळ करपात्र उत्पन्न प्रतिवाहन दरमहा 7500 रुपये असेल. या उत्पन्नामधून कोणत्याही खर्चाची वजावट मिळत नाही. थोडक्‍यात, जेवढी मालवाहू वाहने तेवढी प्रत्येक महिन्यास 7500 उत्पन्न प्रत्यक्षात कमी-जास्त असले तरी मान्य केले जाईल. 

हेही वाचा : ‘आयटीआर-४’विवरणपत्राचे वैशिष्ट्य

कलम 44 एडी 
जेव्हा करदाता एखादा छोटासा व्यवसाय चालवत असेल, तेव्हा त्याच्याकडे योग्य हिशेबपुस्तके ठेवून नफा किंवा तोटा काढण्यासाठी आवश्‍यक असणारी संसाधने असू शकत नाहीत. त्यामुळे व्यवसायातील उत्पन्नाचा आणि करांचा मागोवा ठेवणे अवघड होते. ही अडचण लक्षात घेऊन, प्राप्तिकर विभागाने काही सोप्या तरतुदी केल्या आहेत. कलम 44 एडी अंतर्गत करदात्याचे उत्पन्न व्यवसायाच्या एकूण मिळणाऱ्या ढोबळ जमा उत्पन्न रकमेच्या आधारित गृहीत धरले जाते, जरी वास्तवात तसे असले वा नसले तरी! या पद्धतीस "गृहीतकांवर आधारित उत्पन्न निश्‍चिती पद्धती' म्हणतात. येथे टक्केवारीच्या आधारे अंदाजित उत्पन्नावर कर आकारला जातो. देशात सेवक पुरवणारे, रंगकाम करणारे कंत्राटदार, अशा 325 व्यवसायांची व "इतर' मथळ्याखाली असे अनेक व्यवसाय करणाऱ्यांची सूची या विवरणपत्रात उपलब्ध करून दिली असल्याने लाखो लोकांनी या पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

योजनेची वैशिष्ट्ये 
अ) करदात्याच्या निव्वळ उत्पन्नाचा अंदाज त्याच्या व्यवसायाच्या एकूण ढोबळ आवक उत्पन्न रकमेच्या 8 टक्के, तर डिजिटल पेमेंटद्वारे ढोबळ रक्कम प्राप्त झाल्यास अशा उत्पन्नावर 6 टक्के गृहीत धरला जातो. दोन्ही रकमांसाठी भिन्न रकाने आहेत. 

ब) करदात्यास व्यवसायाची हिशेबपुस्तके ठेवण्याची आवश्‍यकता नसते. 

क) व्यवसायासाठी 15 मार्चपर्यंत 100 टक्के आगाऊ कर भरावा लागतो. आगाऊ कराच्या तिमाही हप्त्यांच्या देय तारखांची (जून, सप्टेंबर, डिसेंबर) आवश्‍यकता पाळण्याची गरज नसते. 

ड) गृहीत उत्पन्नातून कोणताही व्यावसायिक खर्च कमी करण्याची परवानगी नसते. कलम 80 अंतर्गत वजावट मिळते. 

इ) करदाता एकापेक्षा अधिक व्यवसाय चालवत असल्यास, प्रत्येक व्यवसायासाठी योजना निवडली जावी. उदाहरणार्थ, करदाता असे तीन व्यवसाय चालवत असेल व कलम 44एडी अंतर्गत फक्त एक व्यवसाय पात्र होत असेल, तर हिशेबपुस्तके राखण्यासाठी आणि लेखापरीक्षणाची कोणतीही आवश्‍यकता नसल्याचा दिलासा फक्त त्या व्यवसायात लागू होईल. अन्य दोन व्यवसायांसाठी हिशेबपुस्तके व लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्‍यक असल्यास करून घ्यावे लागेल. तसेच, आगाऊ कराच्या बाबतीत, 15 मार्चपर्यंत एका हप्त्यात प्राप्तिकर भरण्याचा लाभ फक्त कलम 44एडी अंतर्गत ज्या व्यवसायासाठी निवडला गेला असेल, त्या व्यवसायासाठी उपलब्ध असेल. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

योजनेसाठी पात्रता निकष 
- ज्या व्यवसायासाठी तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, त्याची तुमची ढोबळ जमा उत्पन्न किंवा उलाढाल दोन कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावी. 
- आपण भारतात रहिवासी असलेच पाहिजे. 
- ही योजना एखादी व्यक्ती, एचयूएफ किंवा भागीदारी फर्मसाठी आहे. ती कंपनीला उपलब्ध नाही. 
- करदात्याने संबंधित वर्षात कलम 10, 10ए, 10बी किंवा कलम 80 एचएच ते 80 आरआरबी अंतर्गत कपात केली असेल, तर ही योजना स्वीकारली जाऊ शकत नाही. 
- जर करदात्याकडे अशा व्यवसायाव्यतिरिक्तचे उत्पन्न असल्यास, ज्यात त्याची करदेयता एका वर्षात दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्याला अशा इतर उत्पन्नावर आगाऊ कर भरावा लागेल. 
(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत.)