प्राप्तिकर कायद्यातील बदलांचा दिलासा 

डॉ. दिलीप सातभाई, (चार्टर्ड अकाउंटंट) 
Monday, 12 October 2020

कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी ‘वित्त विधेयक-२’ संसदेकडून मंजूर झाले असून, राष्ट्रपतींनी त्यास २९ सप्टेंबरला मान्यता दिली. ‘वित्त कायदा-२’ द्वारे केलेले बदल हे केंद्र सरकारचे स्वागतार्ह पाऊल आहे. 

‘कोविड-१९’च्या साथीमुळे ‘कर व इतर कायदे (काही शिथील केलेल्या तरतुदीं) अध्यादेश २०२०’ लागू करण्यात आला होता. त्यातील तरतुदी काही दुरुस्त्या करून कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी ‘वित्त विधेयक-२’ संसदेकडून मंजूर झाले असून, राष्ट्रपतींनी त्यास २९ सप्टेंबरला मान्यता दिली. ‘वित्त कायदा-२’ द्वारे केलेले बदल हे केंद्र सरकारचे स्वागतार्ह पाऊल आहे. 

१) लिखित संभाषणाची नवी प्रक्रिया 
करदाते व प्राप्तिकर विभागात होणाऱ्या लिखित संभाषणाची नवी प्रक्रिया विषद करण्यात आली आहे. यासाठी कलम १४४ बी (७) अंतर्गत प्राप्तिकर विभागामार्फत वा विभागाला दिली जाणारी कोणतीही नोटीस/ऑर्डर किंवा इतर कोणतेही लिखाण इलेक्ट्रॉनिक मार्गांनीच केले जाईल. त्याची माहिती करदात्यास अवगत करून देण्यात येईल. 

२) विलंबावरील व्याज आकारणी 
आगाऊ कर, स्व-मूल्यांकन कर, नियमित कर, टीडीएस, टीसीएस, सिक्युरीटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी), कमोडिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (सीटीटी) च्या २० मार्च ते ३० जून या कालावधीत भरणा करताना झालेल्या विलंबासाठी व्याज ९ टक्के दराने म्हणजे सवलतीच्या कमी दराने आकारले जाईल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

३) ‘विवाद से विश्वास’ कायद्यातील दुरुस्ती 
या योजनेची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२० केल्याने या योजनेत भाग घेणाऱ्या करदात्यांचा फायदा होणार असून, मोठ्या प्रमाणात कर-विवादांचा निपटारा होण्याची शक्यता वाढली आहे. यात घोषणापत्र दाखल करण्याचे वा प्राप्तिकर भरण्याच्या तारखा बदलण्याचे अधिकार वित्त विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. 

४) पीएम केयर्स फंड 
या निधीमध्ये किमान रु. दहाची देणगी देखील देता येते. प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत देणगीच्या करपात्रतेची मर्यादा सर्वसाधारणपणे ढोबळ करपात्र उत्पन्नाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असत नाही. तथापि, ही अट या निधीला देण्यात येणाऱ्या देणग्यांसंदर्भात लागू राहणार नसल्याने करदाता कितीही रक्कम देऊन त्या रकमेची उत्पन्नातून वजावट घेऊ शकतो. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

५) विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख 
आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी विलंब शुल्क न भरता प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख ३० नोव्हेंबर २०२० आहे. इतर सर्व संबंधित फॉर्म व अहवाल (ट्रान्सफर प्रायसिंग रिपोर्ट, टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट आदी) अपलोड करण्याची तारीख एक महिना अगोदर म्हणजे ३० ऑक्टोबर २०२० आहे. 

६) फेसलेस मूल्यांकन योजना 
‘सीबीडीटी’ने कलम १३३(ए) अंतर्गत ई-मूल्यांकन योजनेत सुधारणा करण्यासाठी आणि फेसलेस मूल्यांकन योजना राबविण्यासाठी अधिसूचना जारी केल्या आहेत. या कर विधेयकद्वारे ही फेसलेस मूल्यांकन योजना एप्रिल २०२१ पासून प्राप्तिकर कायद्यानुसार समाविष्ट केली जाईल. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

७) कायद्याने मानलेले भारतीय रहिवासी 
अनिवासी वास्तव्याचा गैरफायदा घेऊन भारतातून वैध वा अवैध मार्गाने परदेशांत पाठविलेल्या पैशावर मिळणाऱ्या परदेशी उत्पन्नावर कर न भरणाऱ्या करदात्यांना चाप लावला गेला आहे. अशा लोकांना आता भारतातील उत्पन्न १५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास सक्तीने भारतीय रहिवासी मानले जाऊन त्यांना जगभरातील मिळविलेल्या उत्पन्नावर भारतात कर द्यावा लागेल, हे निश्चित झाले आहे. 

८) संस्थांना नवी नोंदणी प्रक्रिया लागू 
सेवाभावी संस्था आणि संशोधन संस्थांना नवी नोंदणी प्रक्रिया विहित केली गेली होती. यात प्रणालीअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी १ ऑक्टोबर २०२० ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. आता नव्या तरतुदींनुसार अशा संस्थांसाठी नोंदणी यंत्रणेच्या संचालनालयाची तरतूद १ ऑक्टोबर २०२० ऐवजी १ एप्रिल २०२१ पासून लागू होईल. 

९) ‘टीडीएस’ तरतुदीमध्ये करसवलत 
‘सीबीडीटी’ने १३ मे २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात १४ मे २०२० पासून ३१ मार्च २०२१ पर्यंत रहिवाशांना देण्यात आलेल्या पगार सोडून ‘टीडीएस’साठी पात्र असलेल्या रकमा अदा केल्यास ‘टीडीएस’चा दर २५ टक्क्यांनी कमी केला होता. १४ मे २०२० पासून करदात्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावासह ही तात्पुरती सवलत मिळणार आहे.. 

१०) करदात्याचे आधार कार्ड व पॅन कार्ड संलग्नता 
करदात्याचा आधार क्रमांक हा पॅनकार्डबरोबर संलग्न करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. तथापि, ती अजून पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेची तारीख आता ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: dr dilip satbhai writes article about changes in income tax law