म्युच्युअल फंडाच्या उत्पन्नावर कर किती ?

मुदत ठेवींवरील व्याजदरात गेल्या काही वर्षांत घट झाली आहे. परिणामी, सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे एकूण उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे पर्यायी अधिक वाढीव उत्पन्नाचा मार्ग म्हणून हा गुंतवणूकदारवर्ग म्युच्युअल फंडांकडे मोठ्या प्रमाणात आकर्षिला गेला आहे. या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर (टॅक्‍स) किती बसतो, हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरणारे आहे.

म्युच्युअल फंडाचे प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत करदायित्वासाठी दोन प्रकार असून, पहिल्या प्रकारात इक्विटीकेंद्रित असणारे म्युच्युअल फंड म्हणजे लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप, बॅलन्स्ड (इक्विटीकेंद्रित), सेक्‍टोरल फंड आदी फंडांचा, तर दुसऱ्या प्रकारात इक्विटी केंद्रित नसणारे म्युच्युअल फंड म्हणजे लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, गोल्ड फंड, डेट फंड, बॅलन्स्ड फंड (डेटकेंद्रित) आदी मोडतात. ज्या वेळी म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणुकीच्या ६५ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक गुंतवणूक शेअर्समध्ये केली जाते, त्या वेळी अशा म्युच्युअल फंडाला इक्विटीकेंद्रित असणारे म्युच्युअल फंड, तर गुंतवणूक ६५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी शेअर्समध्ये केली गेल्यास अशा म्युच्युअल फंडाला इक्विटीकेंद्रित नसणारे म्युच्युअल फंड म्हणून संबोधिले जाते.

लाभांशावरील करदायित्व
ठेवींवर मिळणारे व्याज यंदाच्या वर्षी ज्येष्ठ नागरिकांना ५० हजार रुपयांपर्यंत जरी माफ असले तरी, सर्वसामान्य नागरिकास बचत खात्यातील दहा हजार रुपयांचे व्याज सोडून ते पूर्णतः करपात्र आहे. तथापि, म्युच्युअल फंडामार्फत मिळणारा लाभांश (डिव्हिडंड) सर्व प्रकारच्या करदात्यांना कोणत्याही मर्यादेशिवाय पूर्णतः करमुक्त आहे. हा या गुंतवणुकीचा सर्वांत मोठा फायदा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात इक्विटीकेंद्रित असणाऱ्या म्युच्युअल फंडावर लाभांशाच्या वाटपावर १० टक्के प्राप्तिकर अधिक १२ टक्के अधिभार व चार टक्के उपकर, असे ११.६४८ टक्के, तर इक्विटीकेंद्रित नसणाऱ्या फंडावर २५ टक्के प्राप्तिकर अधिक १२ टक्के अधिभार व चार टक्के उपकर असे २९.१२ टक्के (डोमेस्टिक कंपनीसाठी ३४.९४४ टक्के) लाभांश वाटप कर म्हणजेच डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्‍स बसविण्यात आला आहे. हा कर जरी गुंतवणूकदारास भरावा लागणार नसला व तो म्युच्युअल फंड कंपनी भरणार असली तरी तो लाभांशाच्या रकमेतून द्यावा लागणार असल्याने त्याचा अप्रत्यक्षपणे गुंतवणूकदाराच्या परताव्यावर परिणाम होऊन गुंतवणूकदारास मिळणारा निव्वळ लाभांश तेवढ्या रकमेने कमी होईल. तथापि, हातात मिळणारा सर्व लाभांश पूर्णतः करमुक्तच असेल. 

दीर्घकालीन भांडवली नफा
अ) इक्विटीकेंद्रित असणाऱ्या म्युच्युअल फंड योजना ः इक्विटीकेंद्रित असणाऱ्या वा नसणाऱ्या सर्व योजनेतील गुंतवणुकीवर होणाऱ्या दीर्घकालीन नफ्यावरील भांडवली कर भिन्न आहेत. यंदाच्या वर्षी शेअर्स व इक्विटीकेंद्रित असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या व १२ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी मालकी हक्क असलेल्या युनिट्‌सच्या हस्तांतरावर इंडेक्‍सेशनचा फायदा न देता, एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर आता दहा टक्के प्राप्तिकर अधिक उत्पन्नाबरहुकूम म्हणजे करपात्र उत्पन्न ५० लाख रुपयांच्या वर असल्यास १० टक्के, तर एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास १५ टक्के अधिभार अधिक चार टक्के उपकर द्यावा लागणार आहे. हा दर १०.४ टक्के, ११.४४ टक्के व ११.९६ टक्के आहे व तो सर्व प्रकारच्या करदात्यांना लागू आहे. हा दर एक एप्रिल २०१८ नंतर विकण्यात येणाऱ्या शेअर्स व म्युच्युअल फंडाच्या युनिट्‌सच्या हस्तांतरावर लागू झाला आहे. जर शेअर्स वा युनिट्‌स ३१ जानेवारी २०१८ अगोदर खरेदी केले असतील तर कायद्यात नव्याने विशद केलेल्या प्रणालीनुसार ३१ जानेवारीचे बाजारमूल्य हेच खरेदीमूल्य धरून भांडवली नफा काढण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे व गुंतवणूकदाराचे हित जपण्यात आले आहे. देशात लोकप्रिय असलेली ‘ईएलएसएस’ योजना याच गटवारीत मोडते. वर्षभरातील भांडवलीकर उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक झाल्यासच हा कर द्यावा द्यावा लागणार आहे, हे महत्त्वाचे. जर गुंतवणूक ‘एसआयपी’द्वारे केली असेल व त्यातील सर्व युनिट्‌स हस्तांतर केले तर ज्या हप्त्यास बारा महिने पूर्ण झाले आहेत, अशाच युनिट्‌सचा विचार दीर्घकालीन नफ्यासाठी केला जाईल, तर बाकी हप्ते अल्पकालीन मानले जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

ब) इक्विटीकेंद्रित नसणाऱ्या म्युच्युअल फंड योजना :
इक्विटीकेंद्रित नसणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या व ३६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी मालकी हक्क असलेल्या युनिट्‌सच्या हस्तांतरावर इंडेक्‍सेशनच्या फायद्यासह मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर आता २० टक्के प्राप्तिकर अधिक उत्पन्नाबरहुकूम म्हणजे करपात्र उत्पन्न ५० लाख रुपयांच्या वर असल्यास १० टक्के, तर एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास १५ टक्के अधिभार अधिक चार टक्के उपकर द्यावा लागणार आहे. हा दर २०.८ टक्के, २२.८८ टक्के व २३.९२ टक्के आहे व तो सर्व प्रकारच्या करदात्यांना लागू आहे. जर गुंतवणूक ‘एसआयपी’द्वारे केली असेल, तर ज्या हप्त्यास ३६ महिने पूर्ण झाले आहेत, अशाच युनिट्‌सचा विचार दीर्घकालीन नफ्यासाठी केला जाईल आणि बाकी हप्ते अल्पकालीन मानले जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनिवासी रहिवाशांसाठी ‘लिस्टेड’ नसणाऱ्या कंपनीच्या शेअर्सच्या हस्तांतरावर येणारा भांडवली नफा दहा टक्के प्राप्तिकर अधिक उत्पन्नाबरहुकूम म्हणजे करपात्र उत्पन्न ५० लाख रुपयांच्या वर असल्यास १० टक्के, तर एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास १५ टक्के अधिभार अधिक चार टक्के उपकर द्यावा लागणार आहे. हा दर १०.४ टक्के, ११.४४ टक्के व ११.९६ टक्के आहे.

अल्पकालीन भांडवली नफा
अ) इक्विटीकेंद्रित असणाऱ्या म्युच्युअल फंड योजना 
इक्विटीकेंद्रित असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या वा १२ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी मालकी हक्क असलेल्या युनिट्‌सच्या हस्तांतरावर मिळणाऱ्या अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर आता १५ टक्के प्राप्तिकर अधिक उत्पन्नाबरहुकूम म्हणजे करपात्र उत्पन्न ५० लाख रुपयांच्या वर असल्यास १० टक्के, तर एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास १५ टक्के अधिभार अधिक चार टक्के उपकर द्यावा लागणार आहे. हा दर १५.६ टक्के, १७.१६ टक्के व १७.९४ टक्के आहे व तो सर्व प्रकारच्या करदात्यांना म्हणजे ज्येष्ठ व कनिष्ठ नागरिक, हिंदू अविभक्त कुटुंब, डोमेस्टिक कंपनी व अनिवासी नागरिक यांना लागू असेल. जर गुंतवणूक ‘एसआयपी’द्वारे केली असेल तर ज्या हप्त्यास १२ महिने पूर्ण झाले नाहीत, अशाच युनिट्‌सचा विचार अल्पकालीन नफ्यासाठी केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

ब) इक्विटीकेंद्रित नसणाऱ्या म्युच्युअल फंड योजना 
इक्विटीकेंद्रित नसणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या व ३६ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी मालकी हक्क असलेल्या युनिट्‌सच्या हस्तांतरावर मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर आता करदाता उत्पन्नाच्या ज्या गटवारीत म्हणजे ५ टक्के, २० टक्के ३० टक्के असेल, त्याप्रमाणे; तसेच देय असलेल्या अधिभारासह अधिक चार टक्के उपकर द्यावा लागणार आहे. हा दर करदात्याच्या उत्पन्नानुसार बदलेल व तो सर्व प्रकारच्या करदात्यांना म्हणजे ज्येष्ठ व कनिष्ठ नागरिक, हिंदू अविभक्त कुटुंब, डोमेस्टिक कंपनी व अनिवासी नागरिक यांना लागू असेल. जर गुंतवणूक ‘एसआयपी’द्वारे केली असेल तर ज्या हप्त्यास ३६ महिने पूर्ण झाले नाहीत, अशाच युनिट्‌सचा विचार अल्पकालीन नफ्यासाठी केला जाईल. 

वरील योजनांवर करसवलत मिळण्यासाठी युनिट्‌सची खरेदी व हस्तांतर करताना सिक्‍युरिटीज ट्रॅन्झॅक्‍शन टॅक्‍स भरणे आवश्‍यक ठरणार आहे.