केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्तावाढीची केंद्राची भेट

नवी दिल्ली - केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना चार टक्के महागाई भत्तावाढीची भेट, दिवाळखोरीत गेलेल्या येस बॅंकेच्या पुनर्रचनेसाठी स्टेट बॅंकेला गुंतवणुकीची परवानगी देणे, निर्यातीला प्रोत्साहनासाठी कर, शुल्कांमध्ये सवलत देणारी ‘रोडटेप योजना’ यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर केंद्र सरकारने आज शिक्कामोर्तब केले. 

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर, वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी निर्णयांची माहिती दिली. सरकारने आज केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता चार टक्‍क्‍यांनी वाढवला. ४८ लाख सरकारी कर्मचारी आणि ६५ लाख निवृत्तिवेतनधारकांच्या एकूण १.१५ कोटी कुटुंबांना याचा थेट लाभ मिळणार असून, महागाई भत्ता १७ टक्‍क्‍यांवरून २१ टक्‍क्‍यांवर पोचेल. यासाठी यंदाच्या वर्षात सरकारी तिजोरीवर १४५९५ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. 

‘रोडटेप’ योजना
निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादन शुल्क; तसेच करांमध्ये सूट देणाऱ्या रोडटेप (आरओडीटीईपी) योजनेलाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. भारतीय निर्यात क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धेची संधी देण्यासाठी ही योजना असून जागतिक व्यापार संघटनेचे निकष त्यात पाळण्यात आले आहेत. यात निर्यातक्षम उत्पादनांना स्थानिक, राज्य तसेच केंद्र पातळीवर कर तसेच शुल्कांमध्ये सवलत मिळेल. यामुळे विविध क्षेत्रांत रोजगाराच्या संधी वाढतील, असे वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले.

याअंतर्गत संभाव्य सूट मिळू शकणाऱ्या उत्पादनांची यादी आंतरमंत्रालयीन समितीतर्फे केली जाईल. योजनेची अंमलबजावणी पूर्णतः डिजिटल पद्धतीने होणार असून निर्यातदारांना इलेक्‍ट्रॉनिक प्रक्रियेद्वारे सवलतींचा लाभ देण्यात येईल. इंधनावरील मूल्यवर्धित कर, बाजार समिती कर, उत्पादनासाठी वापरलेल्या विजेवरील शुल्क यांसारख्या जीएसटी परताव्यामध्ये न येणाऱ्या कर, उपकरांचा परतावा ‘रोडटेप’ योजनेतून निर्यातदारांना मिळू शकेल. 

खोबऱ्याच्या एमएसपीमध्ये वाढ
दरम्यान, खोबऱ्याच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यात आली असून तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश उत्पादकांना प्रामुख्याने याचा फायदा होईल, असा दावा सरकारचा आहे. सुक्‍या खोबऱ्याचा किमान आधारभूत दर प्रतिक्विंटल ९५२१ रुपयांवरून ९९६० रुपयांवर तर गोटा खोबऱ्याचा दर ९९२० रुपये प्रतिक्विंटलवरून १० हजार ३०० रुपये करण्यात आला आहे. तर ‘हरित राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प’ (ग्रीन नॅशनल हायवे कॉरिडॉर प्रोजेक्‍ट) या योजनेंतर्गत पर्यावरणपूरक पद्धतीने ७८० किलोमीटरचा महामार्ग उभारणीसही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. जागतिक बॅंकेच्या साहाय्याने राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेवर ७६६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा महामार्ग हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राज्यांना जोडणारा असेल. 

येस बॅंकेची पुनर्रचना होणार
येस बॅंकेच्या पुनर्रचनेवरही मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केले असून, बॅंकिंग क्षेत्राबाबतचे अविश्‍वासाचे वातावरण दूर करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. याअंतर्गत भारतीय स्टेट बॅंक येस बॅंकेमध्ये ४९ टक्के गुंतवणूक करणार आहे. तर अन्य गुंतवणूकदारांनाही यात गुंतवणुकीची मुभा असेल. भारतीय स्टेट बॅंकेला गुंतवणुकीच्या २६ टक्के रक्कम तीन वर्षांपर्यंत जैसे थे ठेवणे बंधनकारक असेल. तर अन्य गुंतवणूकदारांना ७५ टक्के गुंतवणूक तीन वर्षांपर्यंत ठेवावी लागणार आहे. या प्रक्रियेनुसार भांडवल उभारणीसाठी येस बॅंकेच्या भांडवलाची मर्यादा ११०० कोटी रुपयांवरून ६२०० कोटी रुपये अशी वाढविण्यात आली आहे. या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर होताच येस बॅंकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर घातलेले सर्व निर्बंध तीन दिवसांत हटविले जातील. सद्यस्थितीत बॅंक खात्यातून ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम न काढण्याचे बंधन आहे. दरम्यान, स्टेट बॅंकेसोबतच ॲक्‍सिस बॅंक ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक येस बॅंकेमध्ये करणार आहे. या बॅंकेच्या संचालक मंडळाने गुंतवणुकीस मान्यता दिली आहे.