ठेवींवरील विमा संरक्षणाची मर्यादा वाढविणार : अर्थमंत्री 

वृत्तसंस्था
शनिवार, 16 नोव्हेंबर 2019

पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बॅंकेतील गैरव्यहाराच्या पार्श्‍वभूमीवर हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार आहे. अधिवेशनात मंजुरी मिळाल्यास "पीएमसी' आणि त्यासारख्या इतर बॅंकांमध्ये ठेवी अडकलेल्या त्रस्त खातेदारांना आणि अडचणींचा सामना करत असलेल्या लाखो ग्राहकांना याचा थेट फायदा होईल. 

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार ठेवींवरील विमा संरक्षणाची मर्यादा 1 लाख रुपयांपेक्षा अधिक करण्यासाठी संसदेत कायदा आणेल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बॅंकेतील गैरव्यहाराच्या पार्श्‍वभूमीवर हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार आहे. अधिवेशनात मंजुरी मिळाल्यास "पीएमसी' आणि त्यासारख्या इतर बॅंकांमध्ये ठेवी अडकलेल्या त्रस्त खातेदारांना आणि अडचणींचा सामना करत असलेल्या लाखो ग्राहकांना याचा थेट फायदा होईल. 

फडणवीस यांनी अद्याप वर्षा बंगला सोडला नाही, कारण...

सध्या व्यक्तिगत खातेदारांसाठी ठेव विम्याची मर्यादा 1 लाख रुपये आहे. ठेव विम्याच्या मर्यादेत 1993 मध्ये वाढ करण्यात आली होती. त्या वेळी ती 30 हजारांवरून एक लाख रुपये करण्यात आली. मात्र, 26 वर्षांत ठेवींवरील विमा संरक्षणाच्या मर्यादेत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. "पीएमसी' बॅंकेतील 4 हजार 355 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर विमा संरक्षणाची सध्याच्या एक लाख रुपयांची मर्यादा वाढविण्याची मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.

शरद पवार म्हणतात, मी पुन्हा येणार, मी पुन्हा येणार...


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Government mulls raising insurance cover on bank deposits to above Rs 1 lakh says Nirmala Sitharaman