इंधनग्राहक सरकारचे 'गिऱ्हाईक'

पेट्रोल-डिझेल या दुभत्या गायींकडून जास्तीत जास्त कररूपी दूध मिळवण्याचा प्रयत्न सातत्याने केंद्र व राज्य सरकार करत आहेत. एकीकडे 'जीएसटी' आल्यावर कर कमी झाले, तर व्यापारी व उद्योजकांनी तो लाभ ग्राहकांपर्यंत पोचवावा, अशी तंबी केंद्र सरकार देत आहे. पण दुसरीकडे गेल्या दोन वर्षांत खनिज तेलाचे दर निम्म्याच्या खाली येऊनही त्याचा कोणताही फायदा सरकारने ग्राहकांपर्यंत पोचू दिला नाही.

महाराष्ट्र सरकारने नुकताच पेट्रोल व डिझेलवरील सेसमध्ये दोन रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थातच याचे कोणतेही कारण देण्याची तसदी त्यांनी घेतली नाही. त्याअगोदर केवळ एकच दिवस खनिजतेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भाव व डॉलरचा विनिमय दर यांच्यातील फरकामुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर 3 रुपये प्रतिलिटरने घसरले होते. तेव्हा त्या घटलेल्या दरांचा फायदा ग्राहकांना मिळू नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारने हळूच 2 रुपये प्रतिलिटरचा अधिभार लावून टाकला. त्यातून सरकारला वर्षाला साधारण 2600 कोटी रुपयांचा वाढीव महसूल मिळेल, असा अंदाज आहे. आजच्या जमान्यात पेट्रोल आणि डिझेल या खरं तर जीवनावश्‍यक वस्तू बनल्या आहेत, त्यामुळे त्यांचा भाव कमी-जास्त झाला म्हणून विक्रीवर परिणाम होत नाही; यालाच अर्थशास्त्रीय भाषेत inelastic demand (इनइलॅस्टिक डिमांड) म्हटले जाते. याचाच फायदा केंद्र व राज्य सरकार उठवतात आणि महसूल वाढवून मिळण्याची हक्काची दुभती गाय म्हणून त्याकडे बघतात. महाराष्ट्र 2015 मध्ये दुष्काळाच्या खाईत होरपळत होता, तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने 1 ऑक्‍टोबर 2015पासून पेट्रोल व डिझेलवर 2 रुपये प्रतिलिटर असा 'दुष्काळ सेस' लावायला सुरवात केली. ऑक्‍टोबर ते मार्च या 6 महिन्यांतच सरकारला 1300 कोटी रुपये वाढीव महसूल मिळाला; अर्थात, दुष्काळ निवारणासाठी त्याचा नक्की काय वापर झाला याची माहिती गुलदस्तातच राहिली. 2016 मध्ये पाऊसपाणी उत्तम झाले; दुष्काळ संपुष्टात आला, तेव्हा तार्किकदृष्ट्या हा सेस रद्द व्हायला हवा होता; मात्र तो आजही सुरूच आहे. यावर कडी म्हणजे सप्टेंबर 2016मध्ये हळूच पेट्रोलवर 1.5 टक्के व्हॅट वाढून राज्य सरकारने आणखी वार्षिक 600 कोटी रुपयांचा 'तनखा' सुरू करून घेतला. या वर्षी एप्रिल 2017 मध्ये परत एकदा पेट्रोलवर 3 रुपये प्रतिलिटर सेस लावून आणखी हजार कोटी रुपये अतिरिक्त महसुलाची सोय करून घेतली.

गंमत म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांच्या नावाखाली ही वाढ केली, त्यांना एक रुपयाचीही कर्जमाफी मिळाली नाही. आता परवा डिझेल व पेट्रोलवर वाढलेल्या 2 रुपये सरचार्जनंतर महाराष्ट्रात पेट्रोलवर 24% व्हॅट (मुंबईमध्ये 26%) अधिक 11 रुपये सरचार्ज इतका कर असेल; तर डिझेलवर 21 + व्हॅट (मुंबईमध्ये 25%) व 7 रुपये सरचार्ज इतका कर असेल. याबाबतीत राज्य सरकार केंद्र सरकारचे अनुकरण करते आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर गोळा केलेल्या करांची माहिती मी नुकतीच माहिती अधिकारात मागितली, ती फारच धक्कादायक आहे- 2013-14 मध्ये कच्च्या तेलाचा भाव 110 डॉलर बॅरल होता, तेव्हा केंद्र सरकारला पेट्रोल-डिझेलमधून मिळणाऱ्या करांचा महसूल 51 हजार 56 कोटी रुपये होता. 2015-16 मध्ये कच्च्या तेलाचा दर 40 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत आल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलच्या दरात निम्म्याने घट होऊन नागरिकांना फायदा होईल व त्यांना 'अच्छे दिन' येतील, ही आशा फोल ठरली. केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलवर प्रचंड करवाढ केली. 2016-17 मध्ये खनिज तेलाचा दर 50-55 डॉलर प्रतिबॅरल असताना केंद्र सरकारचा पेट्रोल-डिझेलवरील करांचा महसूल 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांहून अधिक वर गेला. एकुणातच पेट्रोल-डिझेल या दुभत्या गायींकडून जास्तीत जास्त कररूपी दूध मिळवण्याचा प्रयत्न सातत्याने केंद्र व राज्य सरकार करत आहेत.

एकीकडे 'जीएसटी' आल्यावर कर कमी झाले, तर व्यापारी व उद्योजकांनी तो लाभ ग्राहकांपर्यंत पोचवावा, अशी तंबी केंद्र सरकार देत आहे. पण दुसरीकडे गेल्या दोन वर्षांत खनिज तेलाचे दर निम्म्याच्या खाली येऊनही त्याचा कोणताही फायदा सरकारने ग्राहकांपर्यंत पोचू दिला नाही. किंबहुना या पुढील काळातही मनमानी पद्धतीने पेट्रोल-डिझेलवर फेरआकारणी करता यावी म्हणून पेट्रोल व डिझेल 'जीएसटी'च्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. आर्य चाणक्‍याने शेकडो वर्षांपूर्वी सांगून ठेवले आहे, की भुंगा जसा फुलाला किंचितही त्रास होऊ न देता त्यातला मधुरस मिळवतो, तसा कर गोळा केला पाहिजे. त्यामुळे जनतेला त्याचा त्रास होणार नाही. गायीचे दूध काढताना तिचे रक्त निघेपर्यंत दूध काढले, तर त्याचे परिणाम घातक असतात, हे सरकारमधील चाणक्‍यांना समजेल तो सुदिन.