सीबीडीटीचा 21 लाचखोर अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 27 नोव्हेंबर 2019

  • केंद्र सरकारने देशातील 21 भ्रष्ट कर अधिकाऱ्यांना सेवेतून सक्तीने निवृत्त करण्याचा निर्णय घेतला.
  • केंद्र सरकारची पाचव्यांदा धडक कारवाई
  • मूलभूत नियम 56 जे अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील 21 भ्रष्ट कर अधिकाऱ्यांना सेवेतून सक्तीने निवृत्त करण्याचा निर्णय घेतला. गैरवर्तन आणि भ्रष्टाचार केल्याचा तक्रारी असलेल्या "ब' श्रेणीतील या अधिकाऱ्यांना तत्काळ सेवामुक्त करण्याचा निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) घेतल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिली. केंद्र सरकारने पाचव्यांदा धडक कारवाई असून, आतापर्यंत 85 भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती स्वीकारायला लावली आहे.  मूलभूत नियम 56 जे अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. या सर्व अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "सीबीडीटी'च्या आतापर्यंतच्या कारवाईत घरचा रस्ता दाखवण्यात आलेल्या "बी' श्रेणीच्या प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांमध्ये सीबीडीटीच्या मुंबई कार्यालयातील तीन आणि ठाण्यातील दोन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे; तसेच विशाखापट्टणम, हैदराबाद, राजमुंदरी, बिहारचे हजारीबाग, महाराष्ट्रातील नागपूर, गुजरातमधील राजकोट, राजस्थानमधील जोधपूर, माधोपूर आणि बीकानेर; तर मध्य प्रदेशच्या इंदूर आणि भोपाळ येथील प्रत्येकी एक-एक अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. 

सीबीडीटीने कारवाई केलेले अर्ध्याहून अधिक प्राप्तिकर अधिकारी हे प्रत्यक्ष लाच घेताना पकडले गेले आहेत. त्यातील एक अधिकारी 50 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले होते; तर एका अधिकाऱ्याच्या बॅंकेतील लॉकरमध्ये 20 लाख रुपयांची रक्कम सापडली. एका अधिकाऱ्याने त्याच्या आणि पत्नीच्या नावे 40 लाख रुपयांची मालमत्ता खरेदी केल्याचे समोर आले आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचारावर आघात करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने कडक धोरण अवलंबले आहे. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: govt retires 21 more corrupt tax officers