अन्यथा तुम्हाला येईल 'इन्कम टॅक्स'ची नोटीस...

प्राप्तिकर विवरणपत्र अर्थात 'इन्कम टॅक्स रिटर्न' भरताना  खूप काळजी घेणे आवश्यक आहे. कारण बरोबर माहिती देऊन सुद्धा न कळत झालेल्या चुकीमुळे  'इन्कम टॅक्स'ची नोटीस येऊ शकते. त्यामुळे करदात्याने विवरणपत्र भरताना काळजी घेतली पाहिजे जेणेकरून विवरणपत्र दोषरहित दाखल होईल. 

सध्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात बदल केले आहेत काही अतिरिक्त माहिती द्यायची आहे त्यामुळे  टॅक्स रिटर्न भरण्यासाठी एका महिना मुदत वाढविण्यात आली आहे.  आता लेखापरीक्षण बंधनकारक नसलेल्या करदात्यांना टॅक्स रिटर्न चालू महिन्याच्या 31 ऑगस्टपर्यंत भरता येणार आहे. 

आपली वैयक्तिक माहिती काळजीपूर्वक द्या
टॅक्स रिटर्न भरताना आपली संपूर्ण माहिती  काळजीपूर्वक देणे गरजेचे आहे. जसे नाव, पत्ता, ई-मेल दोनदा तपासून घ्या. कारण प्राप्तिकर विभागाकडून पत्र व्यवहार हा ई-मेलद्वारे आणि पत्त्यावर केला जातो. शिवाय बऱ्याच वेळेला बँक खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड चुकण्याची शक्यता असते. कारण बँक खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड चुकल्यास कर-परतावा (रिफंड) मिळण्यास वेळ लागतो. शिवाय त्यासाठी पुन्हा प्राप्तिकर खात्याला तसे कळवावे लागते. 

कोणती माहिती देणे बंधनकारक?
करदात्याने आपली कोणतीही आर्थिक माहिती लपवून ठेवू नये. परदेशात असलेली संपत्ती, बँक खाती, शेअर बाजारात नोंदणी नसलेल्या कंपन्याच्या शेअरची माहिती देणे करदात्यांना बंधनकारक आहे. शिवाय ज्यांचे उत्पन्न 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा करदात्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीची आणि कर्जाची माहिती देणेही बंधनकारक आहे.

चुकीची माहिती देऊ नका
करदात्याने चुकीची माहिती देऊ नये. आर्थिक व्यवहारांची नोंद करून ती वेळोवेळी अपडेट करत रहावी. जसे वार्षिक उत्पन्न, वजावटी, गुंतवणूक यांची माहिती लिहून ठेवल्यास टॅक्स रिटर्न भरताना ती सहज उपलब्ध होऊ शकते. बऱ्याचदा एकाद्या उत्पन्नावर टॅक्स लागणार नसेल म्हणजेच उत्पन्न करपात्र नसले तरी टॅक्स रिटर्न भरताना ते दाखवावे लागते. कारण तुम्ही माहिती दिली नाही तरी बँक, सरकारी कार्यालये, इतर वित्तीय संस्थांकडून प्राप्तिकर विभागाला माहिती मिळत असते. एखादे उत्पन्न जाणते किंवा अजाणतेपणे दाखवायचे राहून गेल्यास त्यावर पुढे कर तर भरावाच लागतो शिवाय व्याज आणि दंडसुद्धा भरावा लागतो. 

 करपात्र उत्पन्न विवरणपत्रात दाखविणे गरजेचे आहे तसेच करमुक्त उत्पन्न दाखविणेसुद्धा गरजेचे आहे. बरेच लोक करमुक्त उत्पन्न दाखवण्याची गरज नाही  आणि या उत्पन्नावर कर भरावा लागत नसल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र रिटर्न भरताना ते दाखवणे आवश्यक आहे. यामध्ये कंपन्यांकडून मिळालेला लाभांश, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी खात्यावरील (पीपीएफ) व्याज यांचा समावेश होतो. शिवाय आता ‘कलम 112 अ’द्वारे 1 लाख रुपयांपर्यंत भांडवली नफ्यावर कर भरावा लागत नाही, करदात्याचा या कलमानुसार भांडवली नफा 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तरी हा विक्री व्यवहार ‘भांडवली नफा’अंर्तगत दाखवावा लागतो.

योग्य उत्पन्न स्रोतांमध्ये नोंद करावी
करदात्याला आपले उत्पन्न हे योग्य स्रोतांमध्ये दाखविले पाहिजे. उत्पन्न चुकीच्या स्रोतांमध्ये दाखविल्यास त्या संदर्भातील वजावटी चुकीच्या घेतल्या जातात.

वजावटी तपासून घेणे गरजेचे
पगारदार करदात्यांनी आपला फॉर्म 16 तपासून बघावा आणि वजावटी बरोबर घेतल्या आहेत याची खातरजमा करून घ्यावी. एखादी गुंतवणूक/वजावट फॉर्म 16 मध्ये घेतली गेली नसेल तर ती करदात्याला रिटर्नद्वारे घेता येते. विवरणपत्र दाखल करताना कोणताही पुरावा किंवा कागदपत्र जोडावे लागत नसले तरी, कोणतीही वजावट घेण्यापूर्वी करदात्याकडे त्या वजावटी संदर्भातील पुरावा आहे आणि वजावटीची रक्कम अचूक घेतली आहे याची खात्री केली पाहिजे. उदा. गृह कर्जावरील व्याज, देणगी पावत्या, वगरे.

‘फॉर्म 26 एएस’मधील माहिती तपासून घ्या
‘फॉर्म 26 एएस’मध्ये करदात्याला विविध व्यक्तींनी दिलेले उत्पन्न आणि त्यावर कापलेला उद्गम कर (टीडीएस) या विषयीची माहिती असते. करदात्याने ही माहिती तपासली पाहिजे. आपल्या नोंदीनुसार उत्पन्न आणि उद्गम कर 26 एएसमधील तपशिलाशी जुळवून घ्यावा. जेणेकरून विवरणपत्रात उत्पन्न आणि उद्गम कर अचूक दाखविला जाईल आणि कर-परतावा (रिफंड) लवकर मिळेल. ऑनलाइन रिटर्न भरताना ‘फॉर्म 26 एएस’ तपासण्यासंबंधी मेसेज येतो. 

चूक झाली तर घाबरू नका 
विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर एखादी चूक लक्षात आली घाबरण्याचे कारण नाही. अशा चुका सुधारण्याची तरतूद प्राप्तिकर कायद्यात आहे. करदात्याला रिटर्न भरताना झालेल्या चुका सुधारून ‘सुधारित रिटर्न’ भरता येते. ‘सुधारित रिटर्न’ करनिर्धारण वर्ष संपण्यापूर्वी म्हणजेच 31 मार्च 2020 पूर्वी (आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी) किंवा निर्धारण पूर्ण होण्यापूर्वी (जे आधी पूर्ण होईल) दाखल करता येते. पण करदात्याने रिटर्न दाखल करण्यापूर्वी ते तपासून बघणे आवश्यक आहे. करदात्याने रिटर्न भरल्यानंतर ई-व्हेरिफाय करणे बंधनकारक आहे.  ई-व्हेरिफाय झाल्याशिवाय विवरणपत्र ग्राह्य़ समजले जात नाही. ही तपासणी आधार क्रमांकावर आधारित पासवर्ड (ओटीपी) किंवा नेट बँकिंगद्वारे किंवा डिजिटल स्वाक्षरी किंवा आयटीआर सही करून बंगळूरु येथे पोस्टाने 120 दिवसांच्या आत पाठवून करता येते. करदात्याने सुधारित रिटर्न देखील वरील एका पद्धतीने तपासणे बंधनकारक आहे.