Indian Economy Growth : भारताच्या आर्थिक वाढीसाठी बचतीचे उच्च आर्थिकीकरण करणे हीच गुरूकिल्ली

Indian Economy Growth : भारतीय अर्थव्यवस्था अमृतकाळात प्रवेश करत असतानाच, पुढील २५ वर्षांत एक विकसित अर्थव्यवस्था होण्याची आपली इच्छा आहे. या उद्दिष्टाच्या दिशेने पोहोचण्याचा वेग काही भागांत आधीपासूनच उत्तम आहे.

गेल्या काही वर्षांत आपण भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदार सहभागामध्ये मोठी वाढ झालेली बघितली आहे. आर्थिक वर्ष २२च्या अखेरीस भारतीय म्युच्युअल फंड उद्योगातील अनन्यसाधारण गुंतवणूकदारांच्या संख्येने ३.३ कोटींचा टप्पा ओलांडला होता.

मागील वर्षाच्या तुलनेत ही ४८ टक्के वाढ होती. अर्थात वाढ मोठी असली तरी ही संख्या भारतीय लोकसंख्येच्या ५ टक्क्यांहूनही कमी आहे. विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण तुलनेने बरेच अधिक आहे.

भारतातील म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणूकदार सहभाग वाढवण्यासाठी आणि कालांतराने ते अर्थपूर्ण रितीने दुहेरी आकड्यावर नेण्यासाठी, वित्तीय गुंतवणूकीचे पर्याय गुंतवणूकदारांच्या आवाक्यात आणण्याची आणि आकर्षक करण्याची गरज आहे.

याशिवाय, बचतीचा पैसा आर्थिक मालमत्तांमध्ये घालण्याचा ओघ जसा वाढेल, तसे व्यवसायांना भांडवल सहजगत्या उपलब्ध होईल व त्यायोगे आर्थिक क्रिया वाढतील.

वित्तीय गुंतवणूकीचे पर्याय गुंतवणूकदारांच्या आवाक्यात आणण्याचे काम असेट व्यवस्थापन कंपन्यांसारखे सेवा पुरवठादार करत आहेत. दुसऱ्या उपायासाठी म्हणजेच गुंतवणूकीचे मार्ग अधिक आकर्षक करण्यासाठी सरकारकडून थोडे उत्तेजन मिळणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा : ...इथं बनतो आपला लाडका तिरंगा

भारताला पुढील आर्थिक महासत्ता करतानाच सर्वसमावेशक वाढीची निश्चिती करायची असेल तर २०२३-२४च्या आगामी अर्थसंकल्पात वित्तीय बाजारांसाठी काही उपाय केले जाणे आवश्यक आहे. या दिशेने जाण्यासाठी ढोबळ मानाने करण्याच्या उपायांमध्ये खालील काही उपायांचा समावेश होऊ शकतो:

भांडवली बाजारांची खोली वाढवण्यासाठी रिटेल सहभाग वाढवणे

यंदाच्या वर्षी बहुतेक सर्व जागतिक बाजारांमध्ये लक्षणीय चढउतार बघायला मिळाले. भारतीय बाजारही त्याला अपवाद नव्हते. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी लावलेल्या विक्रीच्या सपाट्यामुळे भारतीय बाजारांमध्ये तीव्र घसरणीचा धोका होता.

हा धोका मात्र देशांतर्गत गुंतवणूकीच्या ओघाने महत्त्वाची भूमिका बजावून टाळला. गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या रिटेल सहभागामुळे भारतीय इक्विटी बाजार भूतकाळाच्या तुलनेने स्थितीस्थापक राहिले यावर यातून प्रकाश टाकला जातो.

पूर्वी परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी विक्रीचा सपाटा लावल्यास भारतीय बाजारांवर मोठा ताण येत असे.

याशिवाय, भारतातील निश्चित उत्पन्न बाजारांचेही अशाच पद्धतीने सशक्तीकरण झाले पाहिजे. इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्किम्सच्या धर्तीवर डेट लिंक्ड सेव्हिंग स्किम्स आणल्यास निश्चित उत्पन्न क्षेत्रातील रिटेल सहभागाला चालना मिळेल.

कालांतराने भांडवली बाजारांची व्याप्ती सखोल नेण्यातही याची मदत होणार आहे आणि त्यायोगे अधिकाधिक व्यवसायांना त्यांची निधीची गरज पूर्ण करण्यासाठी रोखे बाजाराचा आधार घेता येईल.

बचतीच्या आर्थिकीकरणाला चालना :

जनधन योजनेच्या निमित्ताने बँक खाते उघडणे सोपे झाल्यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात वित्तीय सेवा सुलभरित्या उपलब्ध होतील याची निश्चिती झाली आहे.

गेल्या काही वर्षांत विशेषत: यूपीआयच्या माध्यमातून झालेल्या डिजिटल पेमेंट्समधील आश्चर्यकारक वाढीमुळेही आर्थिक समावेशन वाढले आहे. या प्रवासातील पुढील टप्पा वित्तीय बचतीची साधने मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारली जाण्याचा असेल.

हे घडवून आणण्यासाठी, बचतीचा पैसा कमी मोबदला देणाऱ्या निश्चित असेट्समधून वळवून वित्तीय असेट्समध्ये आणण्यासाठी उत्तेजन देणे योग्य ठरेल. या क्षेत्रातील सहज करण्याजोग्या उपायांपैकी एक म्हणजे कर सवलतींच्या माध्यमातून भांडवली बाजारांची आकर्षकता वाढवणे हा आहे.

प्राप्तिकर कायद्यात कलम ८०सी लाभाची तरतूद आहे, पण त्याची मर्यादा गेल्या आठ वर्षांपासून बदललेली नाही. या आघाडीवरील सकारात्मक बदल झाल्यास तो करदात्यांचा व भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या हिताचा असेल.

वेगवेगळ्या वित्तीय उत्पादनांच्या कर आकारणीत समानता आणणे :

सध्या वेगवेगळ्या वित्तीय उत्पादनांत केलेल्या गुंतवणूकांमधून मिळणाऱ्या भांडवली लाभावर वेगवेगळ्या पद्धतीने कर आकारला जातो.

खरे तर त्याच असेट वर्गांत पैसे गुंतवणाऱ्या वेगवेगळ्या वित्तीय उत्पादनांसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने कर आकारला जात आहे आणि काही उत्पादनांना कर व्यवहारांचा फायदा मिळत आहे. या तफावती दूर करून कररचनेमध्ये समानता आणण्याची तातडीची गरज या क्षेत्रात आहे.

म्युच्युअल फंडांना पेन्शन-ओरिएंटेड उत्पादने सुरू करण्याची परवानगी देणे :

म्युच्युअल फंडांनी भारतातील लक्षावधी गुंतवणूकदारांचा विश्वास प्राप्त केला आहे. २०१० सालापासून केवळ दशकभराहून थोड्या अधिक काळात, म्युच्युअल फंडांतील व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता ६ लाख कोटी रुपयांवरून ४० लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे.

त्यामुळे आता म्युच्युअल फंडांना पेन्शन-ओरिएण्टेड उत्पादने आणण्यास परवानगी देणे तर्काला धरून आहे. देशात सध्या उपलब्ध असलेल्या निवृत्तीवेतनकेंद्री उत्पादनांवर ज्या पद्धतीने कर आकारला जातो, त्याच पद्धतीने या उत्पादनांवरही कर आकारला जावा.

यामुळे देशात दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या कल्पनेला बढावा मिळेल आणि त्यायोगे जनतेची सामाजिक सुरक्षितता भक्कम होईल.

बचतींचे आर्थिकीकरण आणि व्यवसाय व संरचना प्रकल्प यांसाठी भांडवलाचा सुलभ ओघ हे घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेला आर्थिक महासत्ता करण्याच्या प्रवासात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.

मेक इन इंडिया, पर्यावरणपूरक ऊर्जेकडे स्थित्यंतर व संरचना विकास यांसारख्या सरकारच्या आर्थिक वाढीच्या योजनांसाठी येत्या काही वर्षांत प्रचंड निधीची आवश्यकता भासणार आहे.

जनतेच्या वित्तीय बचती याकडे वळवून त्यांना या वाढीच्या प्रवासाचे सहयोगी करून घेणे हा यासाठी योग्य दृष्टिकोन ठरेल. साधने व उद्दिष्ट सर्व भागधारकांसाठी व संपूर्ण देशासाठी लाभदायी ठरावीत यासाठी योग्य ते उत्तेजन प्रभावी पद्धतीने देण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

- डी.पी सिंग

(डेप्युटी एमडी आणि सीबीओ, एसबीआय म्युच्युअल फंड)