नवीन आर्थिक वर्षात 15 मिनिटे जास्त काम केल्यास मिळणार ओव्हरटाईम?

2022-23 या आर्थिक वर्षात (Financial Year 2022-23) चार नवीन कामगार संहिता (Labour Codes) लागू होण्याची शक्‍यता आहे. श्रम हा समवर्ती विषय असल्याने, राज्ये या सुधारणांसाठी मसुदा नियम पूर्व-प्रकाशित करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. देशातील व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी हे चार लेबर कोड अत्यंत प्रभावी ठरतील, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. नवीन कामगार संहितेचा उद्देश देशात व्यवसाय सोपे करणे आणि 29 गुंतागुंतीचे कायदे बदलणे हे आहे. (If you work 15 minutes more in the new financial year, you will get overtime)

50 कोटींहून अधिक संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील (Organized and Unorganized Sector) कामगारांना त्याच्या कक्षेत आणणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे, सध्या 90 टक्के कर्मचारी कामगार कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहेत. कामगारांना वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य सुरक्षा, मानधनाच्या बाबतीत लैंगिक समानता, किमान समान वेतन मिळावे हा यामागचा विचार आहे. यासोबतच आंतरराज्यीय स्थलांतरित कामगारांचे जीवन सुसह्य करणे, लॉकडाउनच्या (Lockdown) वेळी पुनर्कौशल्य (Skill) प्राप्त करण्यासाठी कामगारांना 15 दिवसांचा पगार जोडणे यांसारख्या तरतुदी आहेत.

काय असतील विशेष तरतुदी?

• वीकऑफ आठवड्यातून 3 दिवस उपलब्ध असू शकतो, परंतु कामाचे तास वाढतील

• जर तुम्ही 15 मिनिटे जास्त काम केले तर तुम्हाला ओव्हरटाईम मिळेल

• 5 तासांनंतर अर्धा तास ब्रेक मिळेल

• हातात येणारा पगार कमी होईल

• भविष्य निर्वाह निधी (EPF) खात्यात योगदान वाढेल

• मूळ पगाराच्या दुप्पट वाढीमुळे, ग्रॅच्युइटीसाठी दुप्पट पैसे कापले जातील

• पगाराची रचना आणि पेन्शनची रक्कम बदलेल

काय आहे कोडची वर्तमान स्थिती?

हे चार संहिता 2022-23 या आर्थिक वर्षात लागू होण्याची शक्‍यता आहे. हे वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य परिस्थिती संहिता आहेत. केंद्र सरकारने (Central Government) मसुदा नियमांना अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, तर राज्य सरकारे (State Government) त्याचा मसुदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. वेतन संहितेसाठी मसुदा नियम 24 राज्यांनी पूर्व-प्रकाशित केले आहेत. 20 राज्यांनी औद्योगिक संबंध संहितेसाठी हे काम पूर्ण केले आहे, तर 18 राज्यांनी सामाजिक सुरक्षा संहितेसाठी आणि 13 राज्यांनी व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य परिस्थिती संहितेसाठी हे पूर्वप्रकाशित केले आहे.

कोडमधील मुख्य उद्दिष्टे कोणती?

संघटित क्षेत्रातील कामगार एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 10 टक्के असल्यामुळे नवीन कोड हे सुनिश्‍चित करू शकतात की सामाजिक सुरक्षा लाभ सर्वांना उपलब्ध व्हावेत. प्रस्तावित कामगार संहितेनुसार घरभाडे, रजा, प्रवास आदी एकूण भत्ते पगाराच्या 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवावेत, तर मूळ वेतन उर्वरित 50 टक्के असावे. यामुळे एका विशिष्ट विभागाला कमी वेतन मिळेल, परंतु सेवानिवृत्ती निधीमध्ये त्यांचे योगदान वाढेल. कंपन्या दररोज 12 तासांच्या कामाच्या वेळेसह चार दिवसांचा कामाचा आठवडा देखील लागू करू शकतात.

व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी संहिता योगदान देतील

कर्मचारी आणि नियोक्ते संपत्ती निर्मितीमध्ये आपलेपणाची भावना विकसित करत असल्याने श्रम उत्पादकता सुधारण्याची शक्‍यता आहे. कामगारांची भरपाई, कर्मचारी हक्क आणि नियोक्ता कर्तव्ये तसेच कामगार संहिता यांची स्पष्ट व्याख्या जे अनुपालन सुलभ करतात, ते एक 'पारदर्शक' वातावरण तयार करेल ज्यामध्ये गुंतवणूक- आकर्षक क्षमता आहे. संघटित क्षेत्रात अधिक कामगार आणून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांची (Tax) गळती रोखता येईल.

भारतातील राज्यांमध्ये किती कामगार कायदे आहेत?

या चार कामगार संहितांमधील 29 कामगार कायद्यांचे सरलीकरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. भारतात सध्या कामगार कायद्यांचे जाळे आहे, ज्यामध्ये 40 पेक्षा जास्त केंद्रीय कायदे (Central Laws) आणि 100 राज्य कायदे आहेत. दुसऱ्या राष्ट्रीय कामगार आयोगाने (2002) (Second National Labuor Commission 2002) पारदर्शकता आणि एकसमानता आणण्यासाठी या कायद्यांचे सरलीकरण करण्याची शिफारस केली.