बॅंकिंगमधील सुनामी

सरते वर्ष बॅंकिंग क्षेत्राला "न भूतो न भविष्यती' असेच गेले. या वर्षभरात बातम्यांमध्ये बॅंकांमधील कोट्यवधी रुपयांचे गैरव्यवहार, सरकारी बॅंकांना झालेले प्रचंड तोटे यांचा ऊहापोह झाला. यात रुपयाच्या अवमूल्यनाचीही भर पडली. एकंदरीत या सर्व घडामोडी बॅंकिंग क्षेत्रावर एका सुनामी इतका आघात करून गेल्या. बॅंकिंगचे भवितव्य नक्‍की काय, कोणती बॅंक चांगली म्हणायची, ही स्थिती कशी व कधी बदलणार, असे प्रश्‍न सामान्य माणसापुढे उभे राहावेत, असे हे वर्ष गेले. सरत्या वर्षात बॅंकिंग क्षेत्रात घडलेल्या घटनांचा आढावा. 

फेब्रुवारी, 2018 - मध्ये नीरव मोदीने पंजाब नॅशनल बॅंकेत केलेला गैरव्यवहार उघडकीस आला. त्याने बॅंकेच्या काही अधिकाऱ्यांकडून अनधिकृत (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) घेऊन त्यापोटी अन्य बॅंकांकडून कर्जे मिळवली. असे बेनामी व्यवहार 2011 पासून चालू झाले व बॅंकेला सहन करावा लागलेला तोटा 11,000 कोटींपर्यंत पोचला. याशिवाय याच काळात इतर बॅंकांमध्येही तुलनेने कमी-अधिक प्रमाणातील आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आले. 

मे 2018 - या सुमारास अनेक सरकारी बॅंकांच्या कामगिरीची आकडेवारी पुढे आली. नीरव मोदीने केलेल्या गैरव्यवहारापश्‍चात पंजाब नॅशनल बॅंकेला आर्थिक वर्षांत 12,283 कोटी रुपयांचा सर्वांधिक तोटा सहन करावा लागला. तसेच सदर वर्षात एकूण सरकारी बॅंकांपैकी 19 बॅंकांना 87,300 कोटी रुपयांचा तोटा झाल्यामुळे या परिस्थितीची कारणमीमांसा करणे अपरिहार्य झाले. या कालावधीत इंडियन बॅंक (1258.99 कोटी), विजया बॅंक (727.02 कोटी) या दोनच बॅंकांनी नफा नोंदविला. 

सप्टेंबर, 2018 - "आयएलएफएस' या बिगर बॅंकिंग वित्त संस्थेने या महिन्यात काही मोठी देणी अदा करण्याबाबत असमर्थतता दर्शवल्याने एक नवीन आर्थिक पेच उभा राहिला. गेली तीस वर्षे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना पतपुरवठा करत असलेल्या या कंपनीच्या 169 उपकंपन्याही अशाच प्रकारच्या आर्थिक संकटात असल्याचे उघडकीस आले असून, ऑक्‍टोबर महिन्यात याचा शेअर बाजाराला मोठा फटका बसला आहे. 

सरकारी बॅंकांचे आर्थिकीकरणातील स्थान 

बॅंकिंग हा एक प्रगल्भ विषय असून, एकूण बॅंकिंग व्यवसायात सरकारी बॅंकांचा (पीएसबी) वाटा 70 टक्‍के आहे. या बॅंकांबाबत वेगवेगळी नवीन माहिती वा आकडेवारी अलीकडे सातत्याने पुढे येते. "पीएसबी'चे स्थान बॅंकिंगमध्ये प्रचंड महत्त्वाचे असून, फार पूर्वीपासून सर्व शासकीय योजना राबविणाऱ्या, जनकल्याण खाती व पेन्शन खात्यांचे व्यवहार सांभाळणाऱ्या, लघुउद्योजक व अग्रक्रम क्षेत्राबरोबर विविध मूलभूत आणि पायाभूत सुविधांना पतपुरवठा करणाऱ्या 21 सरकारी बॅंकांवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची भिस्त आहे.