देशाची आर्थिक स्थिती चिंताजनक; विकास दर सहा वर्षांतील निचांकी पातळीवर

नवी दिल्ली : भारताच्या अर्थव्यवस्थेने सप्टेंबर अखेर सरलेल्या दुसऱ्या तिमाहीत साडेसहा वर्षांतील सर्वांत नीचांकी म्हणजेच 4.5 टक्के विकासदर नोंदवला आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलून देखील जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत देशाचा विकासदर घसरून 4.5 टक्‍क्‍यांवर आला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने यासंदर्भातील आकडेवारी शुक्रवारी जाहीर केली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

जून महिन्यात देशाची जीडीपीची वाढ घसरून पाच टक्‍क्‍यांवर आल्यानंतर परिस्थिती गंभीर बनली आहे. त्यानंतर आता दुसऱ्या तिमाहीत विकासदर आणखी घसरत 4.5 टक्‍क्‍यांवर आला आहे. याआधी 2013-14 या आर्थिक वर्षात मार्चअखेर सरलेल्या तिमाहीत विकासदर 4.3 टक्‍क्‍यांपर्यत घसरला होता. मागील सलग सहा तिमाहींपासून देशाच्या जीडीपीमध्ये सातत्याने घसरण होते आहे. याआधी विकासदरातील वाढ मार्च 2019 अखेर नोंदवली गेली आहे. त्यावेळेस जीडीपीचा विकासदर 8.13 टक्के इतका होता.

आणखी वाचा - टाटा मोटर्समध्ये स्वेच्छा निवृत्ती

आणखी वाचा - एअर इंडियाचे खासगीकरण होणारच

अर्थव्यवस्थेत सुधारण नाही
देशाच्या जीडीपीच्या विकासदराचा अंदाज तज्ज्ञांनी याआधीच काही आठवड्यांपूर्वी व्यक्त केला होता. त्यावेळेस त्यांनी अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने आणखी गंभीर होण्याबद्दल सूतोवाच केले होते. आयसीआरएच्या ऑक्‍टोबर महिन्यासाठीच्या आर्थिक पुनरावलोकनात 18 महत्त्वाच्या आर्थिक घटकांपैकी सात घटक वाईट स्थितीत असल्याचे म्हटले होते. नोव्हेंबर महिन्यात मॉन्सूननंतर होणाऱ्या उत्पादन वाढीच्या आधारावर अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होऊ शकेल असेही या अहवालात म्हटले होते. दरम्यान हळूहळू केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेची गती कमी झाली असल्याचा स्वीकार करताना दिसते आहे. 

सितारामन काय म्हणतात?
अर्थव्यवस्थेची गती कमी झाली आहे; मात्र ही मंदी नाही, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत व्यक्त केले आहे. राज्यसभेत देशातील सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर सुरू असलेल्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी हे मत मांडले आहे. या वेळी त्यांनी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-2 सरकारच्या 2009 ते 2014 कालखंडातील आणि भाजप सरकारच्या 2014 ते 2019 या पहिल्या कार्यकाळातील आकडेवारीची तुलना केली. "यूपीए सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारच्या कार्यकाळात महागाई दर घटला असून विकास वाढला आहे. 2009-14 या काळात देशातील प्रत्यक्ष परकी गुंतवणूक (एफडीआय) 189.5 अब्ज डॉलर इतकी होती. तर भाजप सरकारच्या काळात प्रत्यक्ष परकी गुंतवणूक 283.9 अब्ज डॉलरवर पोचली होती. यूपीए सरकारच्या काळात 304.2 अब्ज डॉलरवर असलेला परकी चलनसाठा भाजप सरकारच्या काळात वाढून 412.6 अब्ज डॉलरवर पोचला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती कमी झाली आहे मात्र ही मंदी नाही', असे वक्तव्य सीतारामन यांनी केले आहे. 

आणखी वाचा - गुगल पे सर्व्हिसचा डेटा भारतातच राहणार

देशात पुरेशी रोकड
दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्याद्वारे (आयबीसी) हाताळण्यात आलेल्या प्रकरणांमधून बॅंकांना 70 हजार कोटी रुपयांचे भांडवल उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे रोकडेची उपलब्धता वाढली आहे. कर्जवितरण धोरणाअंतर्गत देशभरात 2.5 लाख कोटी रुपयांचे कर्जवितरण झाले आहे. देशात रोकडचा अभाव अजिबात नाही. मागील दोन वर्षांत बॅंकांना आर्थिक संकटातून जावे लागल्यामुळे देशाच्या जीडीपीमध्ये घसरण झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या 6.63 लाख कोटी जीएसटी कर संकलनाच्या उद्दिष्टापैकी 3.26 लाख कोटी रुपयांची करवसुली पहिल्या सात महिन्यांतच झाली आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी विविध 32 पावले उचण्यात आल्याचेही पुढे सीतारामन यांनी म्हटले होते.