कोरोना संकटामुळे भारताची वित्तीय तूट 5 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता : सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सल्लागार

वृत्तसंस्था
Saturday, 6 June 2020

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात देशाची वित्तीय तूट 3.5 टक्क्यांवर राखण्याचा संकल्प मांडला होता. जर देशाची नॉमिनल जीडीपी वाढ 10 टक्क्यांवर स्थिर राहिली तर वित्तीय तूट 1.7 ते 1.8 टक्क्यांनी वाढण्याची चिन्हे आहेत. कर्जाच्या प्रमाणात 50 टक्क्यांनी वाढ होण्याची घोषणा झाली आहे. त्यामुळे देशाच्या वित्तीय तूटीत वाढ होणे हे गृहीत धरलेले आहे, असेही पुढे सुब्रमण्यन म्हणाले.

कोविड-19 महामारीचा प्रसार रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनचा फटका बसत चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताची वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.2 टक्के ते 5.3 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमुर्ती सुब्रमण्यन यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात देशाची वित्तीय तूट 3.5 टक्क्यांवर राखण्याचा संकल्प मांडला होता. जर देशाची नॉमिनल जीडीपी वाढ 10 टक्क्यांवर स्थिर राहिली तर वित्तीय तूट 1.7 ते 1.8 टक्क्यांनी वाढण्याची चिन्हे आहेत. कर्जाच्या प्रमाणात 50 टक्क्यांनी वाढ होण्याची घोषणा झाली आहे. त्यामुळे देशाच्या वित्तीय तूटीत वाढ होणे हे गृहीत धरलेले आहे, असेही पुढे सुब्रमण्यन म्हणाले.

 म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करताना टाळा 'ह्या' चूका

कोविड-19 महामारीमुळे जगासमोर अभूतपूर्व संकट उभे केले आहे. कोरोनाचा संकटाचा जगातील प्रभाव कमी होण्याची सध्यातरी चिन्हे नाहीत. 

कोरोनामुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता लक्षात घेऊन वित्तीय तूटीबद्दलचा अंदाजात पुढे बदलही होऊ शकतात. एप्रिल ते जून या तिमाहीमध्ये देशाच्या विकासदरात घट होऊ शकते.  दुसऱ्या सहामाहीत अर्थव्यवस्थेत किती सुधारणा होते यावर अर्थव्यवस्थेसमोरील संकट किती मोठे आहे हे अवलंबून असणार आहे, असेही पुढे सुब्रमण्यन म्हणाले. 

आर्थिक नियोजन करताना 'हे' लक्षात घ्या​

2020-21च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने 7.8 लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज आणि भांडवल उभारणीचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र सद्यस्थितीत त्यात वाढ होऊन सरकारने ते 12 लाख कोटी रुपयांवर नेले आहे. अर्थसंकल्पापेक्षा यात 50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याचा देशाच्या वित्तीय तूटीवर मोठा परिणाम होणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या कर्ज उभारण्याची मर्यादादेखील ग्रॉस स्टेट डोमेस्टीक प्रॉडक्टच्या 3 टक्क्यांवरून वाढवून 5 टक्क्यांवर नेली आहे. त्यामुळे 4.28 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करता येणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कर्जाच्या वाढीव प्रमाणावरून, करातून आणि बिगर कराद्वारे होणाऱ्या महसूली उतप्न्नातील घट सरकारला अपेक्षित असल्याचे दिसत आहे, असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. करातून होणाऱ्या उत्पन्नातील घट आणि कर्ज उभारणीच्या मर्यादेतील वाढ सरकारला सद्य परिस्थितीत अपेक्षित असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: India's fiscal deficit may rise upto 5 percent : K Subramanian