अर्थसंकल्प :
नवी दिल्ली : लाभांश वितरण कर (डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन) कर सरकारने काढून टाकल्यामुळे कंपन्यांना यापुढे लाभांश वितरण कर भरावा लागणार नाही. लाभांश ज्यावेळेस लाभार्थींच्या हाती येईल त्याचवेळेस त्यावरील कर भरावा लागणार आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने स्वस्त घर योजनांवरील गृहकर्जांवरील करावर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपयांची कर सवलत दिली आहे. गृहकर्ज घेणाऱ्या ग्राहकाला अप्रत्यक्ष फायदा होणार आहे. त्याचा कर वाचणार आहे. 'विवाद से विश्वास' योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष कराशी संबंधित विवादांचा निवाडा केला जाणार आहे.
जीएसटीबाबत अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा; जेटलींचीही आठवण
सध्या देशात विविध लवाद आणि व्यासपीठांवर प्रलंबित असणाऱ्या प्रत्यक्ष कराशीसंबंधित असंख्य प्रकरणांवर त्यातून तोडगा काढण्यात येणार आहे. जर करदात्यांनी 31 मार्च 2020 पर्यत कर भरणा केला तर करदात्याला कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. फक्त वादग्रस्त कराची रक्कम तेव्हढी जमा करावी लागेल. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्पात सादर करताना यासंदर्भातील घोषणा केली आहे.
