LIC चा IPO पुढे ढकलला जाणार नाही? २२ दिवसांमध्ये ड्राफ्टला सेबीची मंजूरी

LIC IPO Latest Update: बाजार नियामक सेबी (SEBI)ने सराकारी विमा कंपनी LICचा आयपीओ ड्राफ्टला मंजूरी दिली आहे. हा ड्राफ्ट दिल्यानंतर २२ दिवसांच्या आत सेबीने मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी कधीही सेबीने कोणत्याही आयपीओच्या ड्राफ्टला इतक्या लवकर मंजूरी दिली नाही. सेबीच्या मंजुरीसाठी या गोष्टीचे संकेत मिळत आहे तर LICचा आयपीओ (LIC IPO) पुढे ढकलण्याऐवजी लवकर लॉन्च होईल.

या कारणामुळे आयपीओ (LIC IPO) पुढे ढकण्याची होती शक्यता

ईटी नाऊच्या एका रिपोर्टमध्ये, सुत्रांच्या माहितीनुसार असे सांगितले होते की, सेबीने ड्राफ्ट मंजूर करताना ऑब्जर्वेशन लेटर देखील जाहीर केले आहे. त्यासोबतच आता एलआयसी आयपीओचा बाजारात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारी विमा कंपनी सेबीजवळ फेब्रुवारीमध्ये आयपीओचा ड्राफ्ट दिला होता. सेबीने सांगितले होते की, एलआयसी आयपीओचा ड्राफ्ट मंजुरी देण्याचे काम ३ आठवड्यांमध्ये पूर्ण करेल. साधारणत: सेबीला या कामासाठी काही माहिन्यांचा कालवधी लागतो. बाजार नियामक ड्राफ्टला मार्चच्या पहिल्या आठवड्यामझ्ये मंजूरी देऊ शकतो पण रशिया -युक्रेनच्या युद्धामुळे शेअर मार्केटवर झालेल्या परिणामुळे सरकार सध्या एलआयसी आयपीओ लॉन्च करणे पुढे ढकलू शकते.

वेगवेगळ्या श्रेणीसाठी आरक्षण

आयपीओच्या ड्राफ्टनुसार, एलआयसीच्या 632 कोटी शेअर होते आणि यामध्ये करीब 31.6 कोटी शेअरचा आयपीओ विकले जातील. या आयपीओमध्ये एलआयसीच्या पॉलीसी होल्डर्ससाठी वेगळा एक भाग राखीव ठेवला जाऊ शकतो. ड्राफ्टमध्ये एलआयसीच्या पॉलिसी होल्डर्ससाठी १० टक्के म्हणजे साधरण ३.१६ कोटी शेअर राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यामध्ये QIBs साठी ५० टक्के शेअर राखीव असतील आणि गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी १५ टक्क्यांचा वेगळा भाग राखीव ठेवला जाईल.

LICचा आयपीओमुळे बनेल हा रेकॉर्ड

यापूर्वी असे म्हटले जात होते की या IPO द्वारे सरकार LIC मधील 10 टक्क्यांपर्यंतचे भागभांडवल विकू शकते.अशावेळी आयपीओची साईज १ लाख कोटींच्या पुढे जाऊ शकतो. आयपीओची ही साईज बाजाराला नीट झेपणार नाही अशी भीती निर्माण झाली. यामुळे सरकार आता केवळ ५ टक्के भागभांडवल विकणार आहे. या IPO मधून सरकार 60 हजार कोटींहून अधिक रुपये उभे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आयपीओची साईज केल्यानंतरही हा भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा IPO असणार आहे