कंपनीची दिवाळखोरी बँकांसाठी तोट्याची - रजनीश कुमार

नवी दिल्ली - दूरसंचार क्षेत्रातील एखाद्या कंपनीने दिवाळखोरी जाहीर केली, तर त्याचा फटका बँकांना सहन करावा लागेल, असा इशारा स्टेट बँकेचे अध्यक्ष रजनीशकुमार यांनी दिला. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम कंपन्यांनी १.४७ लाख कोटी रुपयांची समायोजित रक्कम (एजीआर) न चुकविल्याप्रकरणी नाराजी व्यक्त केली होती. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांनी ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशी भूमिका घेत टेलिकॉम कंपन्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून घेणे ही दूरसंचार विभागाची जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड कारा ई-सकाळचे ऍप

एखाद्या कंपनीवर नकारात्मक परिणाम होत असेल, तर त्याचा मोठा फटका त्या कंपनीशी संबंधित आर्थिक वातावरणाला बसतो. या वातावरणात मग बँक असो, कर्मचारी असो किंवा विक्रेता किंवा ग्राहक असो, त्याच्यावर याचा परिणाम होतो. अशा स्थितीत आम्हाला किंमत चुकवावी लागेल, असे रजनीशकुमार म्हणाले. रिलायन्स कंपनी आणि एअरसेल कंपन्यांचे कर्ज हे एनपीए श्रेणीत सामील झाले आहे.

दूरसंचार कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

कोणतीही कंपनी बंद झाल्यास त्याचा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसतो. त्यामुळे कंपनी बंद पडणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले जातात. कंपनी बंद पडल्यास एनपीए वाढतो. असे असले, तरी बँकेतील ठेवीच्या विम्याच्या हप्त्याचा बोजा ग्राहकांवर टाकण्याची एसबीआयची इच्छा नाही. यापूर्वीही टाकला नाही आणि पुढे नाही. सध्या विम्याचा हप्ता हा १० पैशांवरून १२ पैशांपर्यंत वाढला आहे. यापूर्वी ३ हजार कोटी भरत होतो आणि आता ३६०० कोटी भरू, असेही रजनीशकुमार म्हणाले.