दूरसंचार कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

पीटीआय
शनिवार, 15 फेब्रुवारी 2020

न्यायालयाचे ताशेरे 

  • या देशात राहण्यापेक्षा देश सोडलेला बरा. 
  • देशात घडणाऱ्या घटना पाहून विवेकबुद्धीला धक्का.
  • देशात कायद्याचे राज्य उरले आहे की नाही?
  • दूरसंचार कंपन्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई का नाही करावी?
  • आदेशाच्या अंमलबजावणीला मुदतवाढ देणारा आदेश मागे घ्या, अन्यथा तुरुंगात जा.

नवी दिल्ली - समायोजित सकल महसूल अर्थात अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर) प्रकरणात दूरसंचार कंपन्यांकडून शुल्क भरण्यात होत असलेल्या दिरंगाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना तुरुंगात का टाकू नये, असा सवाल विचारत शुल्क भरण्यासाठी १७ मार्चपर्यंतचा अवधी दिला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड कारा ई-सकाळचे ऍप

पुढील सुनावणीवेळी १७ मार्च रोजी एअरटेल आणि व्होडाफोन - आयडियाच्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दूरसंचार कंपन्यांवर सरकार तसेच दूरसंचार विभागाने (डीओटी) कोणतीच कारवाई न केल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे.

बॅंकांनो, कुपया तुमचे सर्व पैसे परत घ्या' : विजय मल्ल्याची विनंती

‘डीओटी’ आणि दूरसंचार कंपन्या यांच्यात १४ वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘एजीआर’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी निकाल देत या कंपन्यांना २३ जानेवारीपर्यंत १.४७ लाख कोटी रुपये भरण्याचा आदेश दिला होता, त्यावर शुल्क भरण्यास वेळ मिळावा या कारणास्तव या कंपन्यांनी २१ जानेवारी २०२० रोजी याचिका दाखल केली होती, त्यामुळे कंपन्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता. मात्र आज अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नझीर आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने दूरसंचार कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने धक्का बसला असल्याचे म्हणत, ही याचिका म्हणजे कंपन्यांकडून वेळ दवडण्याचे साधन असल्याचे म्हटले.

या आयटी कंपनीत होणार मेगा भरती

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, व्होडाफोन- आयडिया ५० हजार कोटी, टाटा टेलिसर्व्हिसेसचा व्यवसाय अधिग्रहित केल्याने कंपनीचे १४ हजार कोटी आणि भारती एअरटेलला ३५ हजार ५८६ कोटी रुपये भरणे आवश्यक आहे. दरम्यान, एअरटेलने शुल्क भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, व्होडाफोन- आयडियाने मात्र असमर्थता व्यक्त केली आहे. तसेच, शुल्क भरण्यात सूट मिळाली नाही, तर भारतातील कामकाज गुंडाळावे लागेल असे वक्तव्य व्होडाफोन समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक रीड यांनी केले होते. याशिवाय रिलायन्स जिओकडे असलेले ६० कोटी रुपयांचे शुल्क कंपनीने अगोदरच भरले आहे.

लायन्स कम्युनिकेशन, बीएसएनएल, एमटीएनएल आणि दूरसंचार खात्याकडून परवाना मिळविलेल्या नॉन टेलिकॉम कंपन्या गेल (इंडिया) लिमिटेड, ऑईल इंडिया लिमिटेड, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गुजरात नर्मदा व्हॅली फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) यांचादेखील शुल्क भरणा यादीत समावेश आहे.

काही रक्कम लगेच भरावी लागणार
कंपन्यांना ‘एजीआर’ शुल्कापोटी १.४७ लाख कोटी भरावे लागणार असून, त्यातील काही रक्कम शुक्रवारी मध्यरात्रीपर्यंत जमा करावी, असा आदेश दूरसंचार विभागाने दिला आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Telecom companies hit by Supreme Court