esakal | काळ्या पैशावर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’- 2 लवकरच?; आता होणार 'ही' घोषणा
sakal

बोलून बातमी शोधा

काळ्या पैशावर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’- 2 लवकरच?; आता होणार 'ही' घोषणा

मागील दोन ते तीन वर्षांपासून यासंदर्भातील चर्चा दबक्या आवाजात सुरु होती. मात्र आता ती निर्णायक टप्यावर आल्याचे समजते. असे झाल्यास रियल इस्टेट क्षेत्रातील काळ्या पैशाला मोठा ब्रेक लागेल आणि घरांच्या किंमती सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात येतील असे जाणकार सांगतात.

काळ्या पैशावर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’- 2 लवकरच?; आता होणार 'ही' घोषणा

sakal_logo
By
वृत्तसंस्था

अमेरिकेच्या 'एसएसएन'च्या (सोशल सिक्युरिटीज नंबर) धर्तीवर भारतातील नागरिकांचे ओळखपत्र म्हणून मान्यता प्राप्त होत असलेले आधार कार्ड आता आणखी एका नव्या आणि महत्वाच्या वळणावर आहे. याअगोदर बँकिंग व्यवहार, सरकारी कामासंदर्भात व्यवहार, किंवा बँक खात्याशी आधार लिंक करणे बंधनकारक झाल्यानंतर लवकरच ते नागरिकांच्या घर किंवा इतर रियल इस्टेट मालमत्तेशी (प्रॉपर्टी) जोडण्यात येणार आहे. वृत्तसंस्था आयएनएसने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

मागील दोन ते तीन वर्षांपासून यासंदर्भातील चर्चा दबक्या आवाजात सुरु होती. मात्र आता ती निर्णायक टप्यावर आल्याचे समजते. असे झाल्यास रियल इस्टेट क्षेत्रातील काळ्या पैशाला मोठा ब्रेक लागेल आणि घरांच्या किंमती सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात येतील असे जाणकार सांगतात.

शरद पवार म्हणतात, मी पुन्हा येणार, मी पुन्हा येणार...

मालमत्तेच्या (प्रॉपर्टी) खरेदी-विक्रीमध्ये होणारी फसवणूक आणि बेहिशेबी संपत्तीला आळा बसवा यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार मालमत्तेच्या मालकीबाबत (प्रॉपर्टी ओनरशिप) कायदा आणायच्या तयारीत असून यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या मालकी हक्कासाठी आधारशी जोडणी आवश्यक असेल. यामुळे जमीन-घरांच्या खरेदीमध्ये होणारी फसवणूक रोखण्यासोबतच बेहिशेबी संपत्तीचाही खुलासा होईल.

फडणवीस यांनी अद्याप वर्षा बंगला सोडला नाही, कारण...

जर सरकारने पुढे जाऊन आधार मालमत्तेशी जोडण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली तर काळ्या पैशाच्या आणि पैशाच्या घोटाळ्याविरूद्ध हा एक मोठा सर्जिकल स्ट्राइक असणार आहे.  याअगोदर २०१६ मध्ये नोटाबंदीच्या रूपात पहिला मोठा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ झाला होता. यानंतर घरांच्या किंमती त्याप्रमाणात कमी झाल्या नसल्या तरी स्थिर आहेत.

2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे या उद्दिष्टापर्यंत पोचण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. हा निर्णय म्हणजे त्याचाच भाग आहे असे मानले जाते. तसेच काळ्या पैशाला लगाम लावून आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शी करण्यासाठी देखील या निर्णयाने मोठी मदत होणार आहे.

loading image