...तरीही "पीपीएफ' सुरक्षितच! 

डॉ. दिलीप सातभाई 
सोमवार, 19 फेब्रुवारी 2018

सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ) ही योजना करबचत व करसवलत यासाठी मध्यमवर्गीयांमध्ये अनेक वर्षे लोकप्रिय असून, एक सुरक्षित व आकर्षक गुंतवणूक पर्याय म्हणून मान्यता पावलेली आहे. या योजनेचा हेतू गुंतवणुकीच्या माध्यमातून प्राप्तिकर सवलतींसह वाजवी परतावा देऊन अल्पबचतीस प्रोत्साहन देणे हा होय. केंद्र सरकारद्वारे या योजनेस पूर्णपणे आर्थिक सुरक्षिततेचीच केवळ हमी दिली आहे असे नाही; तर या खात्यातील शिल्लक कोणत्याही आदेशानुसार किंवा न्यायालयाच्या "डिक्री'अंतर्गत जप्तीच्या अधीन असणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात केलेली आहे.

सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ) ही योजना करबचत व करसवलत यासाठी मध्यमवर्गीयांमध्ये अनेक वर्षे लोकप्रिय असून, एक सुरक्षित व आकर्षक गुंतवणूक पर्याय म्हणून मान्यता पावलेली आहे. या योजनेचा हेतू गुंतवणुकीच्या माध्यमातून प्राप्तिकर सवलतींसह वाजवी परतावा देऊन अल्पबचतीस प्रोत्साहन देणे हा होय. केंद्र सरकारद्वारे या योजनेस पूर्णपणे आर्थिक सुरक्षिततेचीच केवळ हमी दिली आहे असे नाही; तर या खात्यातील शिल्लक कोणत्याही आदेशानुसार किंवा न्यायालयाच्या "डिक्री'अंतर्गत जप्तीच्या अधीन असणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात केलेली आहे. "पीपीएफ'च्या या तरतुदीसंदर्भात वित्त विधेयक 2018 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल सुचविण्यात आला आहे. तथापि, हा बदल म्हणजे या विधेयकातील तरतूद आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे आणि जर संसदेने ती मंजूर केली, तरच ती अमलात येणार आहे. या तरतुदीनुसार, सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी कायदा, 1968 रद्द करण्यात येणार आहे. परंतु, या कायद्यात नमूद केलेली ही योजना रद्द न होता गव्हर्नमेंट सेव्हिंग्ज बॅंक्‍स ऍक्‍ट 1873 मध्ये विलीन करून इतर अल्पबचत योजनांसोबत सामील करण्यात येणार आहे. या योजनांमध्ये पोस्टातील बचत खाते, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, मासिक उत्पन्न योजना, मुदत ठेव (1 वर्ष, 2 वर्षे, 3 वर्षे आणि 5 वर्षे), आवर्ती ठेव योजना व सुकन्या समृद्धी योजना यांचा समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या विधेयकाने "पीपीएफ'चे मुद्दल आणि "पीपीएफ'वर जमा झालेल्या व्याजावर कोणताही प्रभाव पडणार नाही व ती पूर्वी एवढीच सुरक्षित राहणार आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पण, सध्याच्या कायद्यानुसार "पीपीएफ'मधील शिल्लक रकमेवर कोणत्याही आदेशानुसार धनको जप्ती वा टाच आणू शकत नव्हते, अशी विशेष तरतूद सरकारी बचत बॅंक कायद्यामध्ये नसल्याने या योजनेचे सध्याचे हे "कवच कुंडल' आता येथून पुढे भरणाऱ्या पैशासंदर्भात लागू राहणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. 
कायद्यात बदल होणार! 

वित्त विधेयकात नमूद केल्याप्रमाणे रद्द होणाऱ्या कायद्यांतर्गत केली गेलेली बचत यापुढे गव्हर्नमेंट सेव्हिंग्ज बॅंक्‍स ऍक्‍ट, 1873 अंतर्गत केली गेलेली गुंतवणूक समजली जाणार आहे. या प्रस्तावित बदलात अल्पबचत योजना लोकप्रिय करण्याचा सरकारी हेतू स्तुत्य आहे; कारण सर्व अल्पबचत योजनांसंदर्भात आता गुंतवणूकदारास वित्तीय वा वैद्यकीय संकट आल्यास मुदतपूर्व रोखीकरण करण्यास अनुमती देण्यात येणार आहे. सध्या गुंतवणुकीचा कालावधी पूर्ण झाल्याशिवाय गुंतवणूकदारास पैसे मिळत नव्हते. वेळप्रसंगी या गुंतवणुकीच्या आधारे बॅंकेकडे तारण ठेवूनच कर्जाद्वारे पैसे उभारून आर्थिक विवंचना दूर करता येत होती. पण, ही अडचण आता दूर होऊ शकणार आहे. तथापि, असे करताना सरकारला ठराविक कालावधीसाठी मिळणारे पैसे ज्या उत्पादक कारणासाठी बिनधास्त वापरता येत होते, ते आता थोड्या कमी प्रमाणात वापरता येतील व व्याजदर कमी झाले, तर अल्पबचत योजनांतील पैसे काढून घेण्याची वृत्ती वाढू शकेल, असे वाटते. 

याखेरीज अल्पबचत योजनांतील गुंतवणुकीसंदर्भात निर्माण होणारे वादविवाद निकाली काढण्यासाठी सरकार लोकपालाचीही (ओम्बडसमन) नियुक्ती करू शकेल, अशा तरतुदी समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे बदल विधी आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर केले जात आहेत. या बदलांचा मूळ हेतू अनावश्‍यक तरतुदी काढून टाकणे आणि सर्व अल्पबचत योजनांच्या नियमांमध्ये समानता आणणे हा आहे. सध्याच्या कायद्यातील काही तरतुदी एकसंध नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या मनात गोंधळ निर्माण होतो. एकसमान कायद्यामुळे हा गोंधळ दूर होऊ शकेल आणि वादाचे प्रमाण कमी होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. सबब, अल्पबचत योजनांसाठीच्या कायद्यातील प्रस्तावित बदल स्वागतार्ह आहेत.  


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news finance money ppf