Air India नंतर मोदी सरकार आणखी एक मोठी कंपनी विकणार!

मोदी सरकारने देशातील आणखी एक सरकारी कंपनी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने मंगळवारी नंदल फायनान्स आणि लीजिंगला सरकारी-संचालित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 210 कोटी रुपयांना विकण्याची घोषणा केली.

टाटा समूहाला एअर इंडियाची विक्री केल्यानंतर चालू आर्थिक वर्षातील सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थेचं हे दुसरं खासगीकरण आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात हा व्यवहार पूर्ण होण्याची सरकारला आशा आहे. या वर्षातील ही दुसरी स्ट्रॅटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट आहे.

मोदी सरकारने सरकारी संस्थांमधील निर्गुंतवणूक आणि एलआयसीच्या शेअर्स लिस्टिंगमधून 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आतापर्यंत, सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या पावत्या म्हणून 9,330 कोटी रुपये उभे केले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण, रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, राज्यमंत्री विज्ञान आणि तंत्रज्ञान जितेंद्र सिंह यांचा समावेश असलेल्या समितीने (CCEA) पर्यायी यंत्रणेतून पैसे उभे करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.

आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने यासंदर्भात निर्णय जाहीर केले आहेत. यानंतर नंदल फायनान्स अँड लीजिंग प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सर्वोच्च किंमतीच्या बोलीला मंजुरी दिली. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) मध्ये सरकारच्या 100% इक्विटी शेअरहोल्डिंगची विक्री होणार आहे. याचा अर्थ ही कंपनी पूर्णत: विकली जाणार आहे.

1974 मध्ये स्थापना

ही पब्लिक क्षेत्रातील संस्था वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभाग (DSIR) अंतर्गत येते. देशातील राष्ट्रीय प्रयोगशाळा आणि R&D संस्थांनी विकसित केलेल्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा व्यावसायिकरित्या वापर करण्याच्या उद्देशाने 1974 मध्ये त्याची स्थापना करण्यात आली. CEL ही सोलर फोटोव्होल्टेइक (SPV) क्षेत्रात देशातील अव्वल कंपनी आहे.

कंपनीच्या वेबसाइटनुसार तिने स्वतःच्या R&D प्रयत्नांनी तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. CEL निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया 2016 मध्ये CCEA च्या 'तत्त्वतः' मान्यतेने सुरू झाली. 2019 मध्ये अंतिम निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. परंतु त्याला गुंतवणूकदारांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही, असे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे.