बॅंकेतील रोख व्यवहारांवर कर लागणार? 

मुंबई: केंद्रात स्पष्ट बहुमत मिळालेल्या भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारकडून बॅंकेतील रोख व्यवहारांवर कर लावण्याची शक्‍यता आहे. काळा पैसा रोखण्यासाठी आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्या सरकारकडून बॅंकिंग कॅश ट्रॅन्झेक्‍शन टॅक्‍स (बीसीटीटी) अंमलात आणला जाईल, अशी शक्‍यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात बचत खाते वगळता इतर बॅंकिंग व्यवहारांवर कर लावण्यात आला होता, मात्र नंतर तो रद्द करण्यात आला. 

नोटाबंदीनंतर केंद्र सरकारने कॅशलेस इकॉनॉमीला प्रोत्साहन दिले आहे. मात्र पुन्हा रोखीचे व्यवहार वाढल्याने सरकार यावर अंकुश आणण्यासाठी विविध पर्यायांचा शोध घेत आहे. बॅंकांतील रोखीच्या व्यवहारांवर कर लावण्यासंदर्भात सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या कराची कशा प्रकारे अंमलबजावणी करावी आणि त्यातून कितपत यश मिळेल याची चाचपणी केली जात असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. या करामुळे काळ्या पैशांच्या व्यवहारांना आळा बसेल, असा विश्‍वास या अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. बॅंकिंग कॅश ट्रॅन्झेक्‍शन टॅक्‍स व्यतिरिक्त वडिलोपार्जित मालमत्तेवर मालमत्ता कर (इस्टेट टॅक्‍स) लावण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचारधीन आहे.