डिजिटल व्यवहारांना येईनात 'अच्छे दिन'; रोखीच्या प्रमाणात 17 टक्‍क्‍यांनी वाढ

मुंबई : सरकारकडून डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यात येत असले, तरी बाजारातील चलनाचे प्रमाण तब्बल 17 टक्‍क्‍यांनी वाढल्याचा निष्कर्ष रिझर्व्ह बॅंकेने काढला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या वार्षिक अहवालातील माहितीनुसार मार्चअखेर बाजारात 21.10 लाख कोटींचे चलन होते. त्यात निम्म्याहून अधिक 500 रुपयांच्या नोटा आहेत. ग्राहकांचा ओढा पुन्हा चलनी नोटांकडे वाढल्याने "डिजिटल इकॉनॉमी'साठी अडथळा निर्माण झाला आहे. 

बाजारातील एकूण चलनात 51 टक्‍क्‍यांहून अधिक 500 रुपयांच्या नोटा आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात चलनी नोटांची मागणी 17 टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. बाजारात 1 लाख 8 हजार 759 नोटा आहेत. त्याआधीच्या वर्षात नोटांची मागणी 6.2 टक्‍क्‍यांनी वाढली होती. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीचा निर्णय लागू केल्यानंतर रोकड व्यवहारांना चाप बसला होता. या काळात ग्राहकांनी ऑनलाइन व्यवहारांना प्राधान्य दिले.

बाजारातून तब्बल 99.8 टक्के जुन्या नोटा "आरबीआय'ला प्राप्त झाल्याने काळ्या पैशाबाबत प्रश्‍न उपस्थित झाले होते. दरम्यान, गेल्या वर्षभरात पुन्हा चलन नोटांचा वापर वाढल्याने डिजिटल इकॉनॉमीच्या प्रगतीबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या वर्षभरात 3 लाख 17 हजार बनावट नोटांचा छडा लावण्यात आला. त्याआधीच्या वर्षात 7 लाख 62 हजार बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या होत्या. नोटा छपाईसाठी बॅंकेने 2018-19 या वर्षात 4 हजार 811 कोटी खर्च केले. 

बॅंकांमधील आर्थिक गैरव्यवहार वाढले 

2018-19 या वर्षात बॅंकांमध्ये 71 हजार 543 कोटींचे आर्थिक गैरव्यवहार झाले. वार्षिक आधारावर यात 15 टक्‍क्‍यांची वृद्धी झाली. गेल्या वर्षभरात बॅंकांमध्ये 6 हजार 801 फसवणुकीच्या घटनांची नोंद झाली. ज्यातून 71 हजार 542.93 कोटींचे नुकसान झाले.

सार्वजनिक बॅंकांमध्ये 3 हजार 766 फसवणुकीच्या घटनांची नोंद झाली. गैरव्यवहार निदर्शनात आल्यापासून त्याचा छडा लावण्यापर्यंत सरासरी 22 महिन्यांचा कालावधी लागल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. 100 कोटींहून अधिक रकमेच्या घोटाळ्याच्या तपासासाठी 55 महिन्यांचा कालावधी लागला. 

बुडीत कर्जांवर नियंत्रण 

बुडीत कर्जांवर नियंत्रण मिळविण्यात बॅंकांना गेल्या वर्षात काही प्रमाणात यश मिळाले. मार्चअखेर बॅंकांमधील बुडीत कर्जांचे प्रमाण 9.1 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आले आहे. त्याआधीच्या वर्षात ते 11.2 टक्के होते.

कर्जवसुली, दिवाळखोरी आणि नादारी विधेयकातील प्रकरणांचा निपटारा, यामुळे बॅंकांचे बुडीत कर्जांचे प्रमाण कमी झाले आहे. "आयएल अँड एफएस' संकटामुळे बिगर बॅंकिंग वित्त संस्थांचा स्थावर मालमत्ता क्षेत्रावरील पतपुरवठा 20 टक्‍क्‍यांनी कमी झाल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. 2018-19 या वर्षात एनबीएफसी कंपन्यांनी स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला 9.34 लाख कोटींचा पतपुरवठा केला.