देशातील अर्थविषयक पत्रकारितेतील बदल

सुधारणा जसजशा झिरपत आहेत, तसे अर्थविषयक वार्तांकनही बदलत चालले आहे. मात्र, न्यूजरूममध्ये ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ खेळामध्ये सखोल विश्लेषण आणि अर्थ शोधण्याबाबतची मेहनत अनेकदा मागे पडते. या सगळ्यात कदाचित वस्तुनिष्ठता बळी पडू शकते आणि सनसनाटीपणा अधिक प्रभावी ठरू शकते हे मात्र खरे.

सन १९९०मध्ये बँका हा एक बंदिस्त तटबंदीतला विषय होता. सध्या रिझर्व्ह बँकेकडून दर वर्षी सहा पतधोरणे जाहीर केली जातात. त्या काळात मात्र केवळ दोन पतधोरणे जाहीर केली जात. एक एप्रिलच्या मंदीच्या काळात आणि दुसरे ऑक्टोबरमध्ये सणासुदीच्या काळात. (अर्थात तरीही, तेव्हा सर्वसामान्य लोक व्याजदरांबाबत कुरबुरी करायचेच. आणि तेव्हा ठेवींवरचे व्याजदर दहा टक्क्यांच्या आसपास होते.)

पतधोरणाच्या दिवशी कोलकत्यातल्या बिझनेस स्टँडर्डच्या ऑफिसमध्ये सहसंपादक धोरणावर विचार करत अग्रलेख लिहीत असल्याने ऑफिसमध्ये एक विलक्षण शांतता असायची. (तेव्हा दिल्ली आणि मुंबई आवृत्त्या सुरू झाल्या नव्हता.) लायब्ररीमध्ये अनेक दिवस कात्रणे वाचून तयारी केल्यानंतर मुख्य वार्ताहर मुंबईला विमानाने जाऊन रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांची मुलाखत घ्यायचे. (तेव्हा गुगल नव्हते.)

आज अर्थविषयक दैनिके गुलाबी झाली आहेत. मात्र, अर्थविषयक पत्रकारितेतले बदल तेवढ्यापुरतेच मर्यादित नाहीत. खुले धोरण आल्यानंतर अर्थ क्षेत्र कमालीचे गुंतागुंतीचे बनले आहे. कंपन्या स्मार्ट बनल्या आहेत, शेअरधारकांना परतावा देणे, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स वगैरे गोष्टींबाबत जागरूक झाल्या आहेत, तर नियामक संस्था नियमांच्या पालनाबाबत अधिक काम करताना दिसत आहेत. रिझर्व्ह बँक आज ८६ वर्षांची असली, तरी भांडवली बाजार आणि विमा नियामक यांचा जन्म सरकारने अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतर झाला आहे. (आजच्या भांडवली बाजार नियामकांचे पूर्वीचे नाव ‘कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इश्शूज’ म्हणजे भांडवली बाजारविषयक नियंत्रक असे रास्त होते.)

पूर्वी छापील प्रसिद्धिपत्रके आणि शेअर बाजार नोटिसा या माहितीच्या प्राथमिक स्रोत होत्या. आज मात्र अर्थविषयक पत्रकार हे २४ तास व्यग्र असतात आणि माहितीचे विश्वेषण अधिक व्यापक वाचकवर्गासाठी करत असतात. अर्थातच अनेक गैरव्यवहारही असतात- ज्यांना वाचा फोडायची असते. सन १९९०मध्ये अर्थविषयक पत्रकारांसाठी पत्रकारिता हा पॅशनचा भाग होता. आज मात्र हा अतिविशिष्ट करिअरचा भाग आहे.

स्पर्धा अधिकाधिक जीवघेणी बनत आहे. १९९०च्या सुमारास अर्थविषयक दैनिकांची पानेच्या पाने शेअरच्या भावांनी भरलेली असत आणि ही दैनिके बाजार गाजवत असत. तेव्हा वेबसाइट्सही नव्हत्या आणि अर्थविषयक दूरचित्रवाणी वाहिन्या तर नव्हत्याच. या वाहिन्या पुढे १९९०नंतर आल्या. आज एकीकडे मुद्रित माध्यमांचा प्रभाव तुलनेने कमी होत असताना क्षणाक्षणाच्या अर्थविषयक बातम्या देण्यासाठी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांबरोबर वेबसाइट्स आणि सोशल मीडिया पुढे सरसावले आहेत. गुंतवणूक करणे, बँकांकडून कर्जे घेणे आणि घरे व कार्स खरेदी करणे यासाठी या अपडेट्सचा वापर केला जातो. सोशल मीडियाचा वापर इतका वाढला आहे, की अगदी रिझर्व्ह बँकेचेसुद्धा ट्विटर हँडल आहे. बदलत्या माध्यमविश्वात आता भर हा ‘आयबॉल्स’ आणि ‘क्लिक्स’ यांच्यावर आहे. या सगळ्यात कदाचित वस्तुनिष्ठता बळी पडू शकते आणि सेन्सेशनॅलिझम अधिक प्रभावी ठरू शकते हे मात्र खरे.

- तमल बंडोपाध्याय, अर्थविषयक पत्रकार आणि लेखक